काठमाडौं । बजेट विनियोजनको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आफ्नो कार्य क्षमताभन्दा बढी बजेट आएको भन्दै २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने जनाएको छ । सो रकम अर्थमा फिर्ता गर्ने तयारी भौतिकको छ ।
सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा आएको बजेट खर्च भएको छ । तर, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायतामा निर्माण हुने सडक आयोजनाको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने अवस्था आएको सडक विभागका प्रवक्ता एवं योजना तथा अनुगमन महाशाखाका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् ।
सडक विभागमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानतर्फ १५ वटा आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । उपमहानिर्देशक नेपालका अनुसार उक्त १५ वटा आयोजनाबाट चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै २१ अर्ब रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुन्छ । यसरी बजेट फ्रिज भएको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतका वर्षमा पनि वैदेशिक तर्फको रकम बढी विनियोजन हुने गरेको उपमहानिर्देशक नेपालको भनाइ छ ।
‘विगतका वर्षमा पनि बजेट बढी आउने गरेको थियो । बजेट बढी आउनुमा अर्थ मन्त्रालयलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । वैदेशिक क्षेत्रको रकम निश्चित समयसम्म २÷३ वर्षमा दिइसक्ने भनेर सर्त राखिएको हुन्छ ।’ क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यस्तो सर्तको कारण अर्थले बजेट मिलाउ विनियोजन गर्छ । तर, विनियोजित बजेट हामीले खर्च गर्न सक्दैनौं ।’
पहिचान नभएका आयोजनामा ६ अर्ब बजेट
फ्रिज हुने २१ अर्ब मध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट काहाँ खर्च गर्ने भनेर पहिचान नै नभएको प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले मुख्य–मुख्य आयोजनामा बजेट कति खर्च गर्ने भनेर छुट्याइदिएको हुन्छ । तर, चालू आवको लागि प्राप्त ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट काहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा विभाग अन्योलमा परेको छ ।
कुन आयोजनाको लागि खर्च गर्ने भन्ने विषय अर्थले प्रष्ट नपार्दा सडक विभाग अन्योलमा परेको हो । ‘पहिचान नभएको क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट आएको छ, यो बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन, अब फिर्ता पठाउनु पर्छ’ प्रवक्ता नेपालले भने ।
२७ वटा आयोजनामा रकमान्तर गर्न नमिल्ने
अर्थ मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय गौरवका र विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनामा यति रकम खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । जसको कारण भौतिक मन्त्रालय वा सडक विभागले उक्त आयोजनामा बढी भएको बजेट रकमान्तर गर्न मिल्दैन ।
नेपालमा २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । जसमध्ये १२ वटा आयोजना सडक विभाग मातहतमा पर्दछन् । त्यस्तै सडक विभाग अन्तर्गत वैदेशिक ऋण लगानी तथा सहयोगमा हाल १५ वटा आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा छन् । वैदेशिकतर्फ पनि बजेटरी सहयोग र कार्यक्रम पेस्ट गरी २ शीर्षकमा बजेट आउने गर्छ । जसमध्ये बजेटरी सहयोगको पैसा रकमान्तर गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
समग्रमा हेर्दा विभागले २७ वटा आयोजनाका लागि खर्च गर्ने रकमको मोटामोटी खाका अर्थले नै दिने गर्छ । अर्थको आंकलन र बजेट विनियोजन अनुसार सडक विभागले काम गर्न भने सक्दैन । अहिले फिर्ता हुन लागेको २१ अर्ब रुपैयाँ भने वैदेशिक तर्फको मात्र हो ।
प्रत्येक वर्ष विदेशी अनुदान तथा ऋण सहायता को बजेट बढ्दै जानुको कारण बताउँदै नेपाल भन्छन्, ‘कुनै विदेशी निकायले १० अर्ब रुपैयाँ ३ वर्षभित्र दिइसक्ने सहमति गरेको छ भने अर्थले अघिल्लो वर्ष ५, यो वर्ष ४ र अर्को वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने योजना बनाउँछ ।
तर, हाम्रो क्षमता अर्थले दिएको रकम एकै वर्षमा खर्च गर्नसक्ने हुँदैन र पछिल्लो बजेट आउँदा अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको रकम पनि जोडिएर सोहि आयोजनाको लागि आउँछ । यसरी बजेट धेरै देखिन जाने हो ।’
चालू आर्थिक वर्षको लागि सडक विभागले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये ७६ अर्ब वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रकम हो ।
अहिले खर्च नहुने भनिएको रकम पनि ७६ अर्ब मध्येकै २१ अर्ब रुपैयाँ हो । अघिल्लो वर्ष पनि विभागले खर्च गर्न नसकेको रकम करिब २१ अर्ब रुपैयाँ नै रहेको विभागले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष विभागमा आउने बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत वैदेशिक र ४५ प्रतिशत बजेट नेपाल सरकारको स्रोतबाट विनियोजन हुने गरेको छ ।
विभागले मागेको बजेट औपचारिकतामा, काम मन्त्रालयको सिलिङ अनुसार
बजेट फिर्ता जानुको अर्को कारण हो विभागले आफुले मागेको बजेटमा काम गर्न पाउँदैन । विभागले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बजेट माग गर्छ । तर, मन्त्रालयले दिने सीमा (सिलिङ) मा रहेर काम गर्नु पर्ने बाध्यता विभागको छ । ‘हामी बजेट माग गर्छौं, काम भने मन्त्रालयले दिने सिलिङलाई आफ्नो बनाएर गर्नुपर्छ हाम्रो माग अनुसारको बजेट आउँदैन’ प्रवक्ता नेपालले भने ।
काम गर्ने सडक विभाग, कुन आयोजनाको लागि कति खर्च गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्धारण गर्दा खर्चको तालमेल नमिल्नु स्वभाविक देखिन जान्छ ।
यी हुन् बजेट फिर्ता जाने आयोजना
नागढुंगा सुरुङमार्ग
जापान सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गबाट यो वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट फिर्ता हुने भएको छ । उक्त आयोजनाले ५ अर्ब माग गरेकोमा ९ अर्ब बजेट आएकाले खर्च गर्न नसक्नेभन्दै फिर्ता लिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्ती
प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्ती गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आएको विभागको भनाइ छ । यद्यपि बजेट आएको जसरी काम गर्न सक्ने अवस्थामा विभाग नरहेको प्रवक्ता नेपाल बताउँछन् । ‘जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंक सहयोगमा गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट राखिदियो उनीहरुसँग सम्झौता नै नभएको रकम हो त्योसँगै हामी खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेकै छैनौं’ प्रवक्ता नेपालले भने, ‘सामान्य अध्ययन गर्ने र विभागमै आएको बजेटले काम गर्ने तयारी थियो, बढीमा करोडसम्म खर्च हुन्थ्यो । तर, बजेट अर्बमा आइदियो, हामीले मागेको होइन, त्यो रकम फिर्ता जान्छ ।’
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्ड चार लेनको बनाउनको लागि गत वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको थियो । यो वर्ष ठेक्कापट्टा गर्ने तयारी विभागले गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले निर्माणमा जानको लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सो २ अर्ब ३० करोड मध्ये १ अर्ब १० करोड नेपाल र १ अर्ब २० करोड जाइकाको छ । जसमध्ये जाइका तर्फको सबै रकम फिर्ता जाने विभागले जनाएको छ । बाँकी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको रकम मध्ये ५९ करोड रुपैयाँ विभागले रकमान्तर गरिसकेको छ । यी ३ वटा जस्ता १५ वटा आयोजनाबाट चालू आवमा २१ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता जाने प्रवक्ता नेपालले बताए ।
यसरी बजेट फिर्ता जाने अवस्था आउनुमा कोरोनाले गर्दा काम गर्न नसक्नु पनि एउटा कारण रहेको विभागको भनाइ छ । नेपालमा निर्माण हुने अधिकांश आयोजना चिनियाँ लगानीमा र कामदार पनि चिनियाँ नै भएकाले कोरोनाको समयमा काममा धेरै बाधा पुगेको हो । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा विभागको पुँजीगत खर्च कम देखिन जाने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै यसको असर पर्ने प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयको भनाइ यस्तो छ
यता अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले विभागले बजेट माग नगरी अर्थले विनियोजन नगर्ने बताउँछन् । त्यस्तै अन्य मन्त्रालयले आफ्नो योजनाअनुसार बजेट माग गर्ने र बजेटको सिलिङ भने सरकारको स्रोतको आधारमा तयार गरिने भएकाले पूर्ण रुपले नमिल्ने बताउँछन् ।
‘आयोजना सञ्चालन गर्ने भएपछि मात्रै हामीले वैदेशिक सहयोग माग्छौं, ऋण लिइसकेपछि खर्च गर्न सकिदैन भनेर बस्नुभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउने्तिर लाग्नु पर्छ’ उपसचिव अधिकारीले भने ।
आगामी वर्षको लागि १ खर्ब १९ अर्बको सिलिङ
विभागले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्ष ०७९/०८० को लागि ८ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट प्राप्त गर्ने भएको छ । चालू आवमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको विभागले आगामी आवको लागि १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै गतवर्ष ७६.०७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेको विभागले यो वर्ष ७० प्रतिशत खर्च हुने जनाएको छ ।
