काठमाडौं । वित्तीय अपराधमा लागेका दीपेन्द्र अग्रवालमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन सुरु गरेसँगै भारत फरार भएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले अग्रवाल कम्पनीको सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का गरेको र सीआईबीले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि विराटनगर पुगेका अग्रवाल उतैबाट भारत फरार भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सीआईबीले गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अन्य सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गर्न थालेपछि उनी भारततर्फ लागेको हुन सक्ने एआईजी धीरजप्रताप सिंहले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
अग्रवाल अध्यक्ष रहेका कम्पनीका अन्य सञ्चालकलाई सीआईबीले बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ । उनी धितोपत्र ऐन, कम्पनी रजिष्ट्रार ऐन र वित्तीय अपराधमा संग्लन रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखिएको छ ।
सूचीकृत कम्पनी नहुँदै उनले आफ्नो कम्पनीको सेयर प्रिमियममा किन्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए, जुन सरासर गैरकानुनी हो ।
हाल सीआईबीले सोही विषयलाई लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
एआईजी सिंहका अनुसार दीपेन्द्रले आफ्ना बुबा विरामी भएको बाहना बनाएर भारत भागेका हुन् । त्यही भएर अनुसन्धानमा केही समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
अग्रवालबाहेक सञ्चालकलाई सीआईबीले बोलाएर किन सर्वसाधारणलाई झुक्याएको ? भनेर सोधिएको छ । यद्यपि यो विषय अहिलेसम्म अनुसन्धानकै चरणमा रहेको र अहिले सबै बैंक स्टेटमेन्टमाथि अनुसन्धान पनि चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले गत चैत ३० देखि गैरकानुनी रुपमा पैसा उठाउने गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै उक्त कम्पनीको नाममा रहेको खाता बन्द गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले वित्तीय अपराध तथा ठगीअन्तर्गत भएकाले फौजदारी अभियोगअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको भन्दै सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
१० वर्षमा १०० गुणा मुनाफा दिने भन्दै गोल्डम्यानले संस्थापक लगानीकर्ताको नाममा १५० रुपैयाँ प्रिमियममा सेयर खरिद गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । यस्तै आगामी ५ वर्षमा यसका ५० कम्पनी सञ्चालन गर्ने पनि बताएको थियो ।
गोल्डम्यानले कम्पनी ऐन २०६३ र धितोपत्र कारोबारबसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई नै माथ दिने गरी गतिविधि गरेको देखिन्छ । उसले ५० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा सेयर किन्न आह्वान गरेको हो ।
कम्पनीले धितोपत्र ऐनको दफा २९ (१) ले कुनै पनि संगठित संस्थाले ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई धितोपत्र बिक्री गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै पनि कम्पनी धितोपत्रमा दर्ता भई कारोबार गर्न धितोपत्र ऐनको परिच्छेद ३ ‘दर्ता तथा निष्कासन’ अन्तर्गतका दफा २७ देखि ३५ सम्मको व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ । दफा २७ (१) मा नै धितोपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संगठित संस्था आपूmले निष्कासन गर्ने धितोपत्र निष्कासन गर्नुअघि बोर्डबाट दर्ता गराउनु पर्ने’ भनिएको छ ।
-1732541848.jpg)
