काठमाडौं । बिमा समितिले बिमा शुल्क वृद्धि पुनरावलोकन नगरेपछि जलविद्युत लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायी फेरि आन्दोलित भएका छन् । पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा बिमाको दररेट र शर्तको संशोधित व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बिमा समितिमा धर्ना दिएका छन् ।
बिमा समिति र बिमा कम्पनीको मिलोमतोमा पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ संशोधन भएको भन्दै एफक्यान र इप्पानले बिमा समितिमा बिहीबार धर्ना दिएका हुन् ।
बिमासम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशिक २०७८ लगायतका प्रावधान संशोधन तथा खारेज गर्न र एकमुष्ठ म्याद थपसहित अन्य विषयका समस्या समाधानका लागि एफक्यानले समितिमा आज धर्ना दिएको हो ।
आफ्नो मागका विषयमा सरोकारवाला निकायहरुलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेको कारणले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको एफक्यानका महासचिव रेशन दाहालको भनाइ छ ।
इप्पानले बिमा समितिले २०७८ असोज ६ गते जारी गरको ऊर्जा विरोधी ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नोन ट्राफि इन्स्योरेन्स विजनेस’ निर्देशिका खारेजको माग गर्दै धर्ना दिएको छ ।
बिमा निर्देशिक–२०७८ को संशोधन बिमा समिति र बिमा कम्पनीको निहित स्वार्थमा आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन संघको निवर्तवान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताए ।
‘बिमा समितिले ल्याएको निर्देशिका देश निर्माणको बाधकको रुपमा आएको छ’ गुँरागाईले भने, ‘भईरहेको नीति सकारात्मक आउनु पर्नेमा नकारात्मक आएकाले यसलाई खारेज गरिनुपर्छ ।’ एकै पटक प्रिमियमका दर सयै गुणा बढाउँदा इप्पान विरोधमा उत्रिएको उनले स्पष्टपारे ।
के भन्छ बिमा समिति ?
निर्माण उपकरणको न्यूनतम दरमा बिमा गर्दा विदेशी बिमा कम्पनीले रि–इन्स्योरेन्स नलिने समस्या देखा पर्दा बिमा निर्देशिका –२०७८ को संशोधनमा न्यूनतम दर रेट तोकिदिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
समितिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस भन्ने उद्देश्यले कमिटी गठन गरी करिब आठ महिनाको अध्यन पश्चात न्यूनतम दर रेट तोक्ने नीति ल्याइएको पौडेलको जिकिर छ । न्यूनतम दर रेट तोक्दा कार्टेलिङ गरेको भन्ने इप्पान र एफक्यानकोे बुझाई नै गलत भएको पौडेल बताउँछन् ।
