कञ्चनपुर । राष्ट्रिय गौरवको मेची–महाकाली रेलवे आयोजनाको सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
रेलवे आयोजनाको सो खण्डको क्षेत्रमा पर्ने सुरुको बिन्दु कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट अन्तिम बिन्दु कैलालीको खुख्खड क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा सार्वजनिक सूचना टाँस गरी राय–सुझाव सङ्कलनको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाका वातावरणविद् दिपेश आर्चायका अनुसार आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणालीबीच के–कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभाव पर्न सक्ने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह, वडा, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाको लिखित राय–सुझाव लिनका लागि सार्वजनिक सूचना टाँस गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताए ।
मेची–महाकाली रेलवे आयोजनाको सुख्खड–गड्डाचौकी खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित रेल आयोजना सुदूरपश्चिम तराईको भागको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ३०० मिटरदेखि एक हजार ३०० मिटर दक्षिण हुँदै जाने छ ।
आयोजनाको सुरुआत बिन्दु गड्डाचौकीको महाकाली नदीभन्दा दुई किलोमिटर पूर्वमा रहने छ । यो मार्ग रेखा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती सामुदायिक वन, लालझाडी–मोहना संरक्षण क्षेत्र, सरकारी वन, सामुदायिक वन, निजी आवादी जमिन हुँदै कैलालीको सुख्खडसम्म रहेको छ ।
प्रस्तावित सुख्खड–गड्डाचौकी मार्ग रेखा ९० किलोमिटर लम्बाइ, रेलवे तटबन्धको माथिल्लो चौडाइ आठ मिटरसम्म हुने छ । रेलमार्गमा कूल ११ रेलवे स्टेशन, दुई यात्रु स्टेशन, तीन सिग्नल स्टेशन, गड्डाचौकीमा टर्मिनल स्टेशन र पाँचवटा स्टेशन भविष्यमा स्टेशनका रूपमा विकास गरिनेछ । रेलवे आयोजनाको क्षेत्राधिकार मार्गरेखाको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ २५–२५ मिटरको रहने छ । रेलवेको डिजाइन गति २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा हुने छ ।
प्रस्तावित रेलवेमार्ग रेखासँगै निर्माण गर्न आवश्यक साना–ठूला पुलको सङ्ख्या १२९, प्राकृतिक डे«नेज क्रसिङ रहेका छन् । त्यसमा ७४ नदी क्रसिङ पार गर्न पुल आवश्यक हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी एलाइटमेन्टमा करिब २७ ठूला र साना नदी तथा खोला रहेका छन् । सुख्खड–गड्डाचौकी रेलवे आयोजनाको मुख्य रेखाको ५० मिटर क्षेत्राधिकारभित्र कृषि जमिन, जल क्षेत्र, नदी क्रसिङ, बस्ती, वन तथा सडक क्रसिङले ढाकिएको छ ।
“रेलवे आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गा स्थायीरूपमा अधिग्रहण गर्नका लागि ४३९ दशमवल आठ हेक्टर जमिन आवश्क पर्छ”, वातावरणविद् आर्चायले भने, “जसमा कृषि क्षेत्रको २२० दशमलव ३६ हेक्टर, वन क्षेत्रको १४२ दशमलव दुई हेक्टर, बस्ती तथा पूर्वाधारमा ५७ दशमवल १६ हेक्टर तथा प्राकृतिक र जल निकासीलगायत क्षेत्रमा १९ दशमलव ३९ क्षेत्र ओगट्ने अनुमान गरिएको छ ।”
आयोजना निर्माणकार्य चारदेखि पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रस्तावित आयोजाको मार्गरेखामा रहेका बस्ती क्षेत्रका ८६८ निजी घर संरचना प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने छन् । घर संरचना भत्काउँदा घरधनीलाई जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार क्षतिपूर्ति दिइने छ ।
घर संरचनाको अनुमानित लागत ९० करोड ५१ लख ४६ हजार ८३९ रहेको छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा र अन्य सरोकारवालाको छलफलका आधारमा हालको बजार मूल्यअनुसार जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको वातावरणविद् आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार घर जग्गा, रुखलगायत निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति भुक्तानीको कूल अनुमानित लागत ११ अर्ब ३५ करोड पाँच लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । रासस
