काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ४०० केभी प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ८५६ वटा टावर संरचना आवश्यक पर्ने भएको छ ।
नेपालको प्रसारण लाइन पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उक्त परियोजनाले काठमाडौंसहित विभिन्न १० जिल्लामा प्रसारण लाइन सबस्टेसन राख्ने जनाएको छ ।
काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडा पुग्नेछ । यस्तै रातमाटेबाट अर्को लाइन गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै बुटवल पुग्नेछ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३१४ किलोमिटर हुनेछ । नेपालको संसद्ले २०७८ फागुन १५ गते एमसीसी सम्झौतालाई पारित गरेको हो ।
परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको लागि मात्रै ढेड वर्ष लाग्ने भएको छ ।
डेढ वर्षको अवधि भने संसद्ले एमसीसी स्वीकृत गरेको दिनबाट गणना गरिने छ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) गठन भएको छ ।
एमसीए नेपालका अनुसार अबको १८ महिनाभित्र परियोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा हुने छ । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहाल जग्गा अधिग्रहण सकिएपछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने योजना रहेको बताउँछन् ।
‘नेपालका १० जिल्लामा जग्गा अवश्यक पर्छ, त्यसका लागि १८ महिना लाग्ने अनुमान छ’, उनले भने । साथै ५ वर्षका लागि नेपालमा सञ्चालन गर्ने उक्त परियोजनाको समयावधि पनि जग्गा अधिग्रहणपछि मात्रै गणना हुने बताइएको छ ।
एमसीसी परियोजनाका लागि नुवाकोटको जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा रहने ४०० केभीको सबस्टेसनका लागि ४०० रोपनी नै जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएको एमसीए नेपालले जनाएको हो । जसका लागि डेढ वर्षपहिले नै १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सबस्टेसन, तनहुँमा नयाँ दमौली सबस्टेसन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सबस्टेसन गरी ३ वटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् ।
टावरको संख्या बढ्न सक्ने सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन् । नुवाकोटबाहेक प्रत्येक टावर रहने स्थानमा एकदेखि डेढ रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
‘व्यक्तिको जग्गा भए मुआब्जा दिन्छौं’, क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘वन वा सरकारी जग्गा भएमा रुख कटानलगात प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान्छौं ।’
त्यसबाहेक प्रसारण लाइनको दायाँ÷बायाँ दुवैतर्फ २३/२३ मिटर जग्गालाई ‘राइट अफ वे’ का रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दायाँ÷बायाँ क्षेत्रको उक्त २३/२३ मिटर जग्गामा भने जग्गाधनी स्थानीयकै हुने तर, घर बनाउन तथा ठूला भवन निर्माण गर्न नपाउने दाहालको भनाइ छ । जसका लागि एमसीए नेपालले जग्गाको बजार मूल्य रकमको २० प्रतिशत रकम भने स्थानीयलाई दिनेछ ।
नुवाकोटका स्थानीयले तत्काल जग्गा नछोड्ने
नुवाकोटका स्थानीयले एमसीए नेपालले अधिग्रहण गरेको जग्गा तत्काल नछोड्ने भएका छन् । मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको ४०० रोपनी जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न गत चैत ८ गते एमसीए नेपालले सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, स्थानीयले काम सुरु गरेपछि जग्गा छोड्ने बताएको एमसीएका सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन् ।
‘मुआब्जा रकम उहाँहरुलाई चित्त बुझेको छ । तर, परियोजनाले काम सुरु गर्ने समयमा छोड्ने उहाँहरुको भनाइ छ । तर, हामी एक÷डेढ वर्षसम्म जग्गा छोड्न सक्दैनौं’, उनले भने, ‘नियमअनुसार सूचना जारी गरेका हौं, जग्गा खाली गर्न आग्रह मात्रै गर्छौं । अहिले जबर्जस्ती गर्दैनौं ।’
खेतबारीमा लगाइएको अन्नबाली भित्र्याउन दिन पनि उनीहरुको माग छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा हाल मकै र हिँउदे धानलगायत बाली रहेको छ ।
जग्गा अधिग्रहण गर्नबाहेक अबको डेढ वर्ष एमसीए नेपालले अन्य कामलाई प्राथमिकता भने नदिने जनाएको छ । तर, जग्गा अधिग्रहणपछि विस्थापित हुने व्यक्तिलाई रोजगारीको तालिम दिनेलगायत काम गर्न १८ महिनाको अवधि राखिएको हो ।
एमसीसी परियोजना काम सुरु गरेको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परियोजनामा एमसीसीको ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) र नेपालको १३ करोड डलर (१५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुनेछ ।
