काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले मंगलबार अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक गएर काम गर्न बाटो खुला भएको छ ।
यस्तै,अदालतले यही वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिँदै त्यतिन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, सतिशकृष्ण खरेल, हरिप्रसाद उप्रेती, तुलसी भट्ट, सुरेन्द्र थापा, टीकाराम भट्टराई, नरेन्द्रप्रसाद गौतम र श्रवणकुमार चौधरीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको बताएका थिए ।
सरकारले चैत २५ गते गोप्य सूचना चुहाएको र सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै पूर्वन्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
जाँचबुझ समिति गठनको निर्ण मन्त्रिपरिषदले गरेपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
सरकारको निलम्बन खारेज गर्ने माग गर्दै अधिकारी आइतबार अदालत पुगेका थिए।
