काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागमा ४०० भन्दा बढी धाउको नमुना परीक्षण हुन सकेको छैन । जनशक्ति र प्रयोगशाला (ल्याब) नहुँदा संकलन गरिएका विभिन्न धाउको नमुना परीक्षण हुन नसकेको हो ।
धाउको परीक्षण नभएपछि फलामसँगै अन्य खानी उत्खननको काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाका अनुसार रासायनिक क्षेत्रमा ९ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल ३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।कार्यालयमा भएका ३ जनाले ल्याबको अभावमा धाउ परीक्षण गर्न समस्या भोग्दै आएका छन् ।
‘मैले धौबादीबाट ल्याएको फलामका नमुना परीक्षण नै भएको छैन, ल्याबमा त्यस्ता धेरै बाँकी छन्’, भूगर्भशास्त्री (जियोलाजिस्ट) समेत रहेका बास्कोटा भन्छन्, ‘यो वर्ष मात्रै विभागमा फिल्ड जाने ३० वटा कार्यक्रम छन् ।
त्यसबाट पनि धाउका नमुना आउँछन् । जियोलोजिस्टले नमुना संकलन गर्ने तर ल्याबमा जनशक्ति अभावले गर्दा परीक्षण हुन सकेको छैन ।’प्रविधिको प्रयोगबाट परीक्षण नगरी कुन ठाउँमा कस्तो धातु छ भन्न नसकिने जियोलोजिस्ट बास्कोटाको भनाइ छ ।
३ वर्षदेखिका नमुना परीक्षण रोकियो
विभागको ल्याबमा ३० वर्षदेखि काम गर्दै आएका सिनियर डिभिजन केमेस्ट्री (सिडीके) गजेन्द्र प्रधानका अनुसार ३ वर्षदेखि संकलन भएका नमुना परीक्षण हुन सकेका छैनन् । धातु र अधातु गरी ४०० भन्दा बढी धाउका नमुना परीक्षण गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी गराए ।
जसमध्ये ३५० वटाभन्दा बढी अधातु (चुनढुंगा, म्याग्नेसाइट) र करिब ७० वटा धातु (फलाम, तामा, सुन) का नमुना परीक्षण गर्न बाँकी छन् ।
‘संकलित नमुनाहरुमा धातुमा फलाम र अधातुमा म्याग्नेसाइट पछि चुनढुंगा बढी भेटिएको छ । अहिले पनि फलामको सम्भावना रहेका धाउ नै परीक्षण गर्न बाँकी छ’, सिडीके प्रधानले भने ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि विभागले फलामको क्षेत्रमा मात्रै संखुवासभाको लुबाकोट र बैतडीको मल्लादेविमा भू–भौतिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । तर, अध्ययनबाट संकलन गरेर ल्याइएका धाउको परीक्षण हुन सकेको छैन ।
अहिलेकै जनशक्तिले काम गर्ने हो भने संकलित नमुनाको परीक्षण कहिले सकिन्छ भन्न नसकिने विभागको भनाइ छ । ९ जना कर्मचारी हुँदा वार्षिक १ हजार वटा नमुना परीक्षण गर्ने लक्ष्य विभागको हुन्छ । तर, अहिले ३ जनाले मात्रै काम गर्दा वार्षिक ३३० वटासम्म नमुना परीक्षण गरेका छन् ।
त्यसो त कोरोना संक्रमणको समयमा जियोलोजिस्टहरु फिल्ड नजाँदा धाउ संकलन कम भएको थियो । उक्त समयमा ल्याबका कर्मचारीले पहिलादेखि संकलित नमुनाको परीक्षण गरेर ४०० को संख्यामा नमुना बाँकी रहेको सिडीके गजेन्द्र बताउँछन् ।
सरकारले कटायो जोखिमभत्ता
ल्याबमा कर्मचारी बस्न नचाहनुको मुख्य कारण जोखिम भक्त कटौती प्रमुख कारण रहेको छ । ल्याबमा बसेर काम गर्न स्वास्थ्य संवेदनशीलताका हिसाबले जोखिम हुने गर्दछ ।
तर, सरकारले कोरोना संक्रमण (२०७७) सुरु भएदेखि ल्याबका कर्मचारीले प्राप्त गर्दै आएको जोखिभत्ता कटौती गरेको छ । जसले गर्दा ल्याबमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल भने गिर्दै गएको छ ।
अन्य ल्याबहरुमा १५० देखि २०० जनासम्म कर्मचारी रहेको प्रधान बताउँछन् । कर्मचारीले तलबको २५ प्रतिशत जोखिमभत्ता प्राप्त गर्दै आएका थिए । यद्यपि कोरोना संक्रमणको कारण जोखिमभत्ता दिन नसक्ने भन्दै सरकारले भत्ता कटौती गरेको हो । सरकारले गरेको निर्णयप्रति ल्याबमा कार्यरत कर्मचारीले चित्त नबुझेको भन्दै पुनःभत्ता पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट भत्ता दिने भनेर पास गरेको कुरा कोरोनाका कारण भन्दै हटाइएको छ, यसका विरुद्ध हामीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छौं’, प्रधान भन्छन्, ‘पहिला थिएन ३÷४ वर्ष मात्रै पाएका थियौं फेरि हट्यो ।’
२ वर्ष पनि बस्दैनन् कर्मचारी
खानी विभागको रासायनिक क्षेत्रका कर्मचारी लामो समयसम्म बस्न पनि रुचाउँदैनन् । सामान्यतया सरकारी नियमअनुसार कम्तीमा पनि २ वर्ष एउटा कार्यालयमा कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विभागमा भने २ वर्ष नहुँदै भनसुन गरेर कर्मचारी सरुवा हुने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । खाद्य, वातावरण, गुणस्तर, औषधिलगायत सबै ठाउँका ल्याबमा उस्तै जोखिम हुने प्रधान बताउँछन् ।
यद्यपि ३० वर्षदेखि विभागमै रहेर पनि अन्य कर्मचारी छिटो सरुवा हुनाको कारण आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जोखिम त सबै ल्याबमा उस्तै हो, अरु केही कारण हुन सक्ला छिटो सरुवा हुनुमा तर, लामो समय विभागमा बसेर काम गर्न नरुचाउनेहरु धेरै छन्’, उनले भने ।