काठमाडौं । रुपन्देहीस्थित पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसले अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै सम्पत्ति बेच्न थालेको छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले जग्गा नापजाँच गर्न बेचबिखन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, होटल व्यवस्थापनले अदालतको उक्त आदेशलाई लत्याउँदै सम्पत्ति बेचबिखनमा लागेको हो । अदालतले पठाएको नापी टोलीलाई नापजाँचमा अवरोध गर्नुका साथै भित्रभित्रै सम्पत्ति खरिद–बिक्रीको चलखेल गरिरहेको छ।
सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी आदेशलाई पटकपटक नमानेर होटल बिक्रीका लागि बैनाबट्टा गरेपछि होटलविरुद्ध गत साउन २८ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा अदालतको अपहेलनामा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अदालतको अपहेलना भएको ठहर गर्दै ३ हजार जरिवाना आदेश गरेको थियो । तर सरकारी सम्पत्ति मिचेर संरचना खडा गरेको होटल टाइगर प्यालेस जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ कोटीहवामा रहेको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसले भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजना नहरको १० कट्ठा १८ धुर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक कुलोको गरी करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ ।
होटल निर्माणकै चरणमा स्थानीयले पटकपटक नहर कुलो नमास्न आग्रह गरे पनि निर्माण पक्षले बेवास्ता गरेपछि २०७६ असारमा लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले भैलुभुजको नहर अतिक्रमण गरेर होटल खडा गरेको भन्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
मुद्दामा न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले सरकारी कित्ताका जमिन र तीसँग जोडिएका अन्य कित्तामा समेत संरचना निर्माण, बेचबिखन तथा दृष्टिबन्धकलगायतका कुनै पनि काम नगर्नुरनगराउनु भन्ने अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए। तर व्यवस्थापन पक्षले होटल बिक्रीको प्रपञ्च रचेपछि फेरि अदालतमा सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्काको मुद्दा पर्याे। जसमा जिल्ला अदालतले २०७६ साउन २० र २९ मा छुट्टाछुट्टै दुईवटा आदेश गरी सेयर, जग्गा र संरचनासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्न भनेको थियो।
बिक्रीकर्ताका तर्फबाट सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड र खरिदकर्ताबीच बैनाबट्टासमेत भएको खबर बाहिरिएपछि टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज प्रालिविरुद्ध गत साउन २८ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा अदालतको अवहेलना मुद्दा–निवेदन परेको थियो। सोही मुद्दामा गत मंसिर १३ माा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीको इजलासले अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्दै ३ हजार जरिवाना तोकेको थियो । टाइगरले भने उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै गत फागुन १३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
होटलले आफूले मिचेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको नापजाँचका लागि अदालतबाट गएको नापी टोलीलाई पटकपटक अवरोध गरेको छ। विभिन्न बहानामा नापजाँच गर्न नदिनुको उद्देश्य समय गुजार्ने रहेको छ। अदालतले सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अदेश गरेको जग्गामा नयाँ भवन, पाटी हलजस्ता भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरिएको छ।
२०७६ सालमै पनि मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अस्ट्रेलियाको सिड्नी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत तथा हङकङमा कार्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले होटल खरिद बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
पाँचतारे टाइगर प्यालेस हङकङ बेसको अस्ट्रेलियन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपद्वारा सञ्चालित होटल हो। सन २०१७ देखि यो होटल सञ्चालनमा आएको हो।
