काठमाडौं । बजारलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारमातहत मात्रै झण्डै एक दर्जन निकाय र चार दर्जन ऐन छन् । भएका ऐनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजार अनुगमन स्वच्छ, मर्यादित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन ।
व्यापारीबाट उपभोक्ता ठगिने, कालोबजारी हुने र बजारमा पाइने सामानको गुणस्तर कम हुने गरेको छ । सरकारले समय समयमा बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्त ठगिने क्रम अझै रोकिएको छैन । ४ दर्जन ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने बजेट र जनशक्ति नभएको र मुद्रास्फीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्दै पन्छिरहेका छन् ।
त्यस्तै ३ महिनादेखि सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ युक्रेनबाट आयात हुन सकेको छैन । उद्योगीसँग भएको मौज्दातले उद्योग चलिरहेका छन् । उनीहरुले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै खानेतेलको मूल्य एक महिनाको अवधिमै २४० रुपैयाँबाट बढाएर ३१० रुपैयाँ पुर्याइ सकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न बन्द गरेपछि बजारमा कस्मेटिक सामानको कालोबजारी सुरु भइसकेको छ । एलसी बन्द भएको एक हप्तामै बजारमा वस्तुहरुको अभाव हुन थाले पनि कुनै पनि निकायको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।
कालोबजारी, अखाद्य वस्तुहरु खुलमखुला बिक्रीवितरण हुनु, दूधमा कोलिफमको मात्रा भेटिनु, मिठाइँमा अत्याधिक रङको प्रयोग हुनु, तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्याधिक हुनु, रि–लेबलिङ हुनु, यी हाम्रा दीर्घकालीन समस्या हुन् । तर, देशमा ऐन र निकायको संख्या भने गनिनसक्नु छ ।
सरकारले उपभोक्ताको हक स्थापित गर्न भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जुन ऐनलाई बजार अनुगमन क्षेत्रको छाता ऐनको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, अहिले त्यही ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५
यस ऐनको कार्यन्वयन गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो । मौजुदा ऐनले कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार नदिँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको बताएपछि यो ऐन ल्याइएको थियो । यो ऐनले अनुगमन अधिकृतलाई तत्काल १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, कालोबजार रोकिन सकेको छैन ।
हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको कार्य गर्ने हो । बजेट नभएको भन्दै अनुगमन बढाएको छैन । विभागले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १९०७ पटक बजार अनुगमन गर्दा ४० लाख रुपैयाँ सकिएको विभागका प्रवक्ता हरि पँगेनी बताउँछन् ।
यस्तै अनुगमनमा विभिन्न ९०० व्यक्ति तथा फर्मलाई गरिएको जरिवानाबाट ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
विभाग राजस्व संकलनलाई नै आफ्नो उपलब्धी बताइरहेको छ । तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने विभाग आफ्नो कामबाट बाहिर गएको बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना भने वाणिज्य विभागको काम राजस्व संकलन गर्ने नभई बजार नियमन गर्ने, बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित राख्ने रहे पनि त्यसो गर्न नसकेको बताउँछन् ।
बजार अनुगमन गर्न थप बजेट नभएको विभाग बताइरहेको छ । विभागका प्रवक्ता हरि पँगेनीले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । गत वर्ष घटेर ६० लाख भयो र चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकले थप बजेट कटौती गरेर ४० लाख रुपैयाँ मात्रै दियो । बजेट छैन कसरी अनुगमन गर्ने ?
बजार अनुगमन र नियमन गर्ने सबै ऐन र निकायको छाता ऐनको रुपमा रहे पनि यो ऐनले नै कार्य गर्न सकेको छैन । वाणिज्य विभागमा हरेक ६÷६ महिनामा फेरिने महानिर्देशकले स्पष्ट रणनीति बनाई बजार नियमन गर्न सकेका छैनन् ।
विभागमा पछिल्लो १४ महिनामा मात्रै ४ वटा महानिर्देशक फेरिएका छन् । २ वर्ष विभागमा रहेका नेत्रप्रसाद सुवेदी सरुवा भएपछि प्रकाश पौडेल, प्रेमकुमार श्रेष्ठ हुँदै अहिले लिलाप्रसाद शर्मा आईसकेका छन् ।
खाद्य ऐन २०२३
यस ऐनको कार्यान्वयन खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तरीय नियन्त्रण विभागले गर्छ । यस विभागअन्तर्गत ४३ वटा कार्यालय छन् । यसले मुख्य गरी खाद्य ऐन कार्यान्वयन गर्छ । त्यस्तै खाद्य नियमावली २०२७ पनि कार्यान्वयन गर्छ । यसका अलावा पानी, दूध, दानाजस्ता क्षेत्रमा रहेका छुट्टाछुट्टै निर्देशिकाहरुको पनि कार्यान्वयन गर्छ ।
त्यस्तै राजपत्रका प्रकाशित भएका १३५ वटा वस्तुमा तोकिएको मापदण्डअनुसारको गुणस्तर भएन–भएको जाँच गर्ने काम गर्छ । यति धेरै अधिकार पाएको यो विभाग पनि आन्तरिक समस्यामा फसेको छ ।
घुम्ती प्रयोगशालाद्वारा खाद्यवस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने भन्दै ४ वटा घुम्ती प्रयोगशाला भित्र्याएको थियो । उक्त प्रयोगशालामा अनियमितिता भएपछि प्रयोगविहीन भएको छ । तत्कालीन महानिर्देशक निलम्बनमा परेका छन् भने विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देशक आउने जाने क्रम भइरहेको छ । त्यस्तै विभागको प्रयोगशालामा दक्ष्य जनशक्तिको अभाव छ । विभागका ४३ वटै कार्यालयमा गरी ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । यद्यपि, ३० प्रतिशत कर्मचारीको अझै अभाव रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले पहिलेको भन्दा धेरै कर्मचारी थपिसकेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ११ को (ञ)ले स्थानीय बजार व्यवस्थापन, गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने उल्लेख छ ।
बजार तथा हाटबजार व्यवस्थापन
स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन, स्थानीय व्यापार र वाणिज्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन तथा स्थानीयस्तरका व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै बुँदा नम्बर ११ ले उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि, लक्षित उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने रहेको छ । त्यस्तै १४ नम्बरले स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण एवं हानिकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
तर, स्थानीय तह हालसम्म यी अधिकारको प्रयोग गर्न सरेका छैन ।
महानगरपालिकामा एक जना बजार अनुगमन अधिकृत तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले बाहेक अन्य महानगरपालिकाले अनुगमन अधिकृत तोक्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ ले पनि बजार अनुगमन नियमन र व्यवस्थापनको काम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।
यसका अलावा औषधी व्यवस्था विभागले कार्यान्वयन गर्ने औषधी ऐन २०३५, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कार्यान्वयन गर्ने स्ट्न्याडर्ड नापतौल ऐन २०२५ रहेका छन् ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयोग गर्ने कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ पनि रहेको छ । यो ऐनअनुसार प्रशासनले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो ऐनले क्षेत्रगत रुपमा बजारको अनुगन गर्ने अधिकार सबै निकायलाई दिएको छ ।
त्यस्तै जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०१७, आवश्यक वस्तुको संरक्षण ऐन २०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ पनि हाल कार्यान्वयमा छन् ।
मौजुदा जुनसुकै ऐनको प्रयोग गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमन गर्न सक्छ भने शंका लागेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
यसैअनुसार पछिल्लो समय सीआईबीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अखाद्य मह नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
