केही समययता बजारमा बैंकिङ प्रणालीबाट विस्तार भएको कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यबाहिर गएको चर्चा हुने गरेको छ । सतही रुपमा यो कुरा सहीजस्तो लागे तापनि यथार्थमा त्यस्तो कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा माथि गएको पनि छैन र जाने सम्भावनासमेत न्यून छ ।
कुनै विशेष महिनामा कर्जा विस्तार गत आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा बढी भएको मात्र हो र त्यस्तो वृद्धि पनि कोरोना प्रभावका कारण मात्रै बढी भएको देखिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको वार्षिक १९ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन आगामी ४ महिनामा करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थप प्रवाह हुनुपर्ने देखिन्छ । ३/४ महिनायताको कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत् मौद्रिक क्षेत्रले निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न सक्ने कर्जाको अधिकतम सीमा तोक्ने काम गर्दछ । यस्तो कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्ने कर्जा पर्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीबाहेक अन्य निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रदान नगर्ने भएकाले यस्तो कर्जाको अधिकांश हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाले ओगटेको हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न सक्ने कर्जाको सीमा १९ प्रतिशत तोकेको छ । गत असारमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ४१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेकामा मौद्रिक नीतिको लक्ष्यबमोजिम अर्थात् निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर १९ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यबमोजिम चालू आर्थिक वर्षमा थप ७ खर्ब ८७ अर्ब (४१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) को १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न सकिने हुन्छ ।
चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी करिब ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको छ । यस अवधिमा त्यस्तो दाबी मासिक करिब ७२ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको देखिन्छ । लक्ष्यभित्रै रह्यो भने पनि आगामी ४ महिनामा करिब २ खर्ब ११ अर्ब अर्थात् मासिक ५३ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गर्न सकिने ठाँउ छ ।
चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी करिब ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको छ । यस अवधिमा त्यस्तो दाबी मासिक करिब ७२ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको देखिन्छ । लक्ष्यभित्रै रह्यो भने पनि आगामी ४ महिनामा करिब २ खर्ब ११ अर्ब अर्थात् मासिक ५३ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गर्न सकिने ठाँउ छ ।
तर, यथार्थ के छ भने विगत तीन महिनामा निजी क्षेत्रमाथिको दाबी औसतमा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएको छ । यही गतिमा कर्जा विस्तार हुने हो भने आगामी तीन महिनामा कर्जा विस्तार वार्षिक लक्ष्यभन्दा करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात् १५२ अर्ब रुपैयाँले मात्र विस्तार हुने देखिन्छ । अतः पछिल्लो केही महिनाको कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति हेर्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अत्याधिक हुन्छ भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
कर्जा विस्तारको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर उच्च देखिनुको कारण
२०७८ वैशाख, जेठ तथा असारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको गति कम थियो । उक्त अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ औसतमा ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार भयो । यसको पछाडि ती महिनाहरुमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणदर उच्च हुनु एउटा प्रमुख कारण थियो । २०७८ वैशाखमा दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमित ९ हजारभन्दा माथि पुगेकामा २०७८ साउनसम्म पनि १ हजारमाथि नै थियो ।
यसरी दमित भएर बसेको कर्जामाग कोरोना संक्रमण रोकथामसम्बन्धी व्यवस्था केही खुकुलो हुनेबित्तिकै २०७८ साउनमा ६५ अर्ब तथा असोजमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँले विस्तार हुन गयो । अर्कोतिर २०७७ साउन तथा असोजमा कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणबाट कर्जामाग प्रभावित भएकाले उक्त महिनाहरुको तुलनामा २०७८ साउन तथा भदौमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर उच्च देखिन गयो । तथापि यस्तो वृद्धि यथार्थभन्दा पनि दबिएको कर्जाको आधार प्रभाव मात्र थियो ।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
यसरी केही महिनामा आधार प्रभावका कारण उच्च देखिएको कर्जाको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर पछिल्ला महिनामा भने विस्तारै कम हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि २०७८ साउनमा यस्तो वृद्धिदर २८.३ प्रतिशत, भदौमा ३२.५ तथा असोजमा ३०.७ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका महिनाहरुमा भने क्रमशः घट्दै गएको छ ।
२०७८ फागुनमा त त्यस्तो वृद्धिदर घटेर २२.५ प्रतिशत कायम भएको छ । तसर्थ चालू आर्थिक वर्षको सुरुका केही महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार केही बढी देखिए तापनि वार्षिक आधारमा त्यस्तो विस्तार लक्ष्यबाहिर जाने सम्भावना न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कर्जाको मासिक लक्ष्य नतोकेर वार्षिक लक्ष्य तोक्ने गरेको छ ।
वार्षिक मुद्राप्रदायकको विस्तार हेर्दा त झन् केन्द्रीय बैंकको अधिकतम सीमाभन्दा एकदमै न्यून रहने देखिन्छ । आव ०७८/०७९ का लागि राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतको मुद्राप्रदाय विस्तार अर्थात् करिब ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको अधिकतम सीमा राखेकोमा पहिलो ८ महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ पनि विस्तार हुन सकेको छैन । यसको पछाडि मुद्राप्रदाय विस्तारका दुई प्रमुख कारकमध्ये विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जानु प्रमुख छ ।
वार्षिक मुद्राप्रदायकको विस्तार हेर्दा त झन् केन्द्रीय बैंकको अधिकतम सीमाभन्दा एकदमै न्यून रहने देखिन्छ । आव ०७८/०७९ का लागि राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतको मुद्राप्रदाय विस्तार अर्थात् करिब ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको अधिकतम सीमा राखेकोमा पहिलो ८ महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ पनि विस्तार हुन सकेको छैन । यसको पछाडि मुद्राप्रदाय विस्तारका दुई प्रमुख कारकमध्ये विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जानु प्रमुख छ ।
चालू आवको पहिलो ८ महिनामा मौद्रिक प्रणालीको खुद आन्तरिक सम्पत्ति ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएकामा खुद वैदेशिक सम्पत्ति करिब २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । फलस्वरुप विस्तृत मुद्राप्रदाय सो अवधिमा करिब १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै विस्तार भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने चालू आवमा मुद्राप्रदाय विस्तार वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहने लगभग निश्चितजस्तै छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार गरेको कर्जाको आँकडा हेर्दासमेत यस्तै चित्र देख्न सकिन्छ । २०७८ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ४० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतले विस्तार हुँदा करिब ७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गर्न सकिने ठाँउ छ ।
चालू आवको ८ महिनाको तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो कर्जा विस्तार ५ खर्ब २२ अर्ब (मासिक करिब ६५ अर्ब) रहेकोमा आगामी ४ महिनामा मासिक ६३ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गर्न सकिने ठाँउ छ ।
यस्तै पछिल्लो २ महिनामा यस्तो कर्जा विस्तार मासिक १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । यही प्रवृत्ति कायम हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जासमेत वार्षिक लक्ष्यभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना न्यून छ ।
समस्याको मुख्य जड के हो त ?
हाल वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मुख्य कारक भनेकै आयातमा भएको अत्याधिक वृद्धि तथा विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी हो । चालू आवको ८ महिनामा वस्तु आयात करिब ३ खर्ब ६५ अर्बले र वस्तु तथा सेवा आयात करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको अवस्था छ । जसले गर्दा एकातिर विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न गएको छ भने अर्कोतिर आयातमार्फत बजारबाट नेपाली मुद्रा राष्ट्र बैंकभित्र भित्रिन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन परिचालनमा चाप परेको छ ।
विगत ८ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको भारु बिक्री गरेको छ । जुन आयात भुक्तानीका लागि उपयोग गरिन्छ । यसबाट यति नै बराबरको नेपाली मुद्रा बजारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब २ खर्ब २८ अर्बले घट्नु तथा आधार मुद्रा करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँले घट्नुले समेत यही कुराको संकेत गर्दछ ।
आधार मुद्राप्रदायभित्र राष्ट्र बैंकभन्दा बाहेक अरु जस्तै; सर्वसाधारण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, सहकारीलगायतसँग रहेको करेन्सी नोट पर्दछ । यसरी राष्ट्र बैंकबाहिर रहेको मुद्रा बैंकभित्र फर्किंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनलाई प्रभावित बनाएको छ ।
अर्कोतिर निक्षेपको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा स्रोत परिचालनमा कमी हुन गएको छ । गत आर्थिक वर्षकै दरमा विप्रेषण वृद्धि भएको भए वित्तीय प्रणालीमा थप करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ जति आउँथ्यो र निक्षेप सिर्जनाको गणक प्रभावबाट निक्षेप परिचालनमा वृद्धि हुन मद्दत पुग्न जान्थ्यो ।
पछिल्लो समयमा छलफलमा आएको अर्को कुरा बैंकिङ प्रणालीबाट नगद अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ गयो कि भन्ने पनि हो । तथापि तथ्यांक हेर्दा यसमा धेरै भरपर्दो आधार भने देखिँदैन । किनकि अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य जोसुकैको हातमा गए पनि आधार मुद्राप्रदाय परिवर्तन हुँदैन ।
गत आर्थिक वर्षकै दरमा विप्रेषण वृद्धि भएको भए वित्तीय प्रणालीमा थप करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ जति आउँथ्यो र निक्षेप सिर्जनाको गणक प्रभावबाट निक्षेप परिचालनमा वृद्धि हुन मद्दत पुग्न जान्थ्यो । पछिल्लो समयमा छलफलमा आएको अर्को कुरा बैंकिङ प्रणालीबाट नगद अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ गयो कि भन्ने पनि हो । तथापि तथ्यांक हेर्दा यसमा धेरै भरपर्दो आधार भने देखिँदैन । किनकि अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य जोसुकैको हातमा गए पनि आधार मुद्राप्रदाय परिवर्तन हुँदैन ।
यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्रमा मुद्रा जाँदा कर्जा क्षमता, निक्षेप गणक तथा निक्षेप परिचालन भने प्रभावित हुन्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आधार मुद्राप्रदाय (राष्ट्र बैंकबाहेक अन्यसँग भएको करेन्सी नोट) नै करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँले घट्न गएको छ । यस्तो करेन्सी नोटअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुसँग भएको मुद्रा करिब ४१ प्रतिशतले तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहिर रहेको मुद्रा करिब ६.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसको सोझो अर्थ, त्यो रकम राष्ट्र बैंकमा डलर वा भारतीय मुद्राको खरिदबाट भित्रिएको भन्ने नै हो । तसर्थ अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समयमा स्रोत परिचालनमा परेको दबाब अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा जानुभन्दा पनि आयातमार्फत चुहावट भएको कारणबाट हो भन्न सकिने थुपै आधारहरु छन् ।
यसरी आयातमा भएको अत्याधिक वृद्धि तथा विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीका कारण वित्तीय तथा बाह्यक्षेत्र दुवैमा एकैसाथ दबाबको स्थिति देखा परेको छ । अतः यसको समाधान पनि आयात व्यवस्थापनबाट बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
पछिल्ला केही महिनाहरुमा कर्जा विस्तारको गति घट्दै गएको तथा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आउँदै गरेको स्थितिमा निकट भविष्यमै यस्तो दबाबमा क्रमशः सुधार आउने देखिन्छ ।
