वित्तीय अपराध अर्थतन्त्रभित्र हुने अपराध मध्येको ठूलो प्रतिनिधित्व हिस्सा हो । वित्तीय अपराधको दायरा, प्रकृति र अबधारणा निकै बृहत्तर हुन्छ । खासगरी सरकारबाट अनुमति लिएर पैसाको कारोबार गर्ने संस्थाहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामूहिक लगानी कोष, भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू, पुँजीबजारमा सक्रिय अन्य संस्थाहरू आदि) वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्छन् ।
कानुनले बर्जित गरेका कामहरू वित्तीय क्षेत्रमा भएको खण्डमा त्यसलाई वित्तीय अपराधको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नागरिक लगानी कोष, सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थामा भएको वित्तीय अपराधको प्रकृति अझै सतहमा नआए पनि वित्तीय संस्था र सहकारीको क्षेत्रमा भएका गतिविधिमा निकै लामो अभ्यास र अनुभव भएकाले वित्तीय अपराधका प्रवृत्तिबारे एकखालको धारणा बनाउन भने सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा करिब २५ वर्ष बैंकिङ कानुनकै क्षेत्रमा रही काम गरेकाले पंक्तिकार यस लेखमा बैंकिङ अपराधका बारेमा केन्द्रित हुन् चाहेको हो । नेपालमा वित्तीय संस्था स्वयं वा अर्को संस्था वा ग्राहक र तेस्रो पक्षलाई क्षति पुर्याउने गरी बैंकिङ प्रणालीमा कसूरहरू भएको पाइन्छ ।
विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा पहुँच भएकै व्यक्तिबाट बैंकिङ कसूरको काम गर्ने गरेको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य, उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारीकै हातमा स्रोतको पहुँच हुन्छ र उनीहरूबाटै बैंकिङ अपराधका घटनाहरू घट्ने गरेको पाइन्छ । स्रोतमा पहुँच नभएका व्यक्तिले गर्ने वित्तीय अपराध भनेको सूचना प्रविधि केन्द्रित भएर गरिने ठगी र ‘पकेट’ मार्ने काम मात्रै हो ।
त्यस्तै, वित्तीय सेवा उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको क्षमताअनुसारको स्रोतमा पकड हुन्छ । खासगरी ठूलो कर्जा लिएर घरजग्गा जोड्ने वा व्यवसाय गर्ने ग्राहकहरूले स्रोतमा सिधै पहुँच पुर्याउँछन् । सिधै पहुँच राख्ने ग्राहकले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेका घट्नाहरू नेपालमा थुप्रै छन् ।
वित्तीय सेवा उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको क्षमताअनुसारको स्रोतमा पकड हुन्छ । खासगरी ठूलो कर्जा लिएर घरजग्गा जोड्ने वा व्यवसाय गर्ने ग्राहकहरूले स्रोतमा सिधै पहुँच पुर्याउँछन् । सिधै पहुँच राख्ने ग्राहकले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेका घट्नाहरू नेपालमा थुप्रै छन् ।
तर, सानो कर्जा लिनेहरू स्रोतमा पहुँच पुर्याउन नसक्ने व्यक्तिहरूले कसूर गरे पनि समयमै सजाय पाउने अवस्था बन्छ । तर, ठूला कसूरदारले सजाय पाउन नेपालमा कठिन छ । ठूला बैंकिङ कसूरका घट्नाको बढी चर्चा हुने भएकाले त्यस्ता अपराधको प्रकृति, घनत्व र असर बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
विशेषगरी गैर–व्यावसायिक तत्वका स्वार्थहरू बैंकिङ प्रणालीमा जोडिदा वित्तीय कसूरका घटना घट्छन् । कर्जा लिनेहरूको मनसायले नै वित्तीय अपराधको संलग्नता निर्धारण गर्छ । व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति व्यावसायिक ग्राहकभित्र पर्छ । तर, कतिपय ग्राहक खराब मनसायका साथ बैंकमा पुग्ने र सरोकारवालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी प्रणालीलाई प्रभावित बनाइ ठूलो रकम आफ्नो हातमा पारेर आपराधिक कार्य गर्न सफल हुन्छ ।
गैर–व्यावसायिक व्यक्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान फारम ‘केवाईसी’ भराउने गरेको छ । केवाईसीसँगै ऋणीको चरित्र, कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता र धितो मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था छ । तर, धन देख्दा महादेवको त्रिनेत्र खुल्छ भने झै केही ग्राहकले आफ्नो सीमित स्वार्थपूर्ति गर्न प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गर्छन् ।
हस्ताक्षर गरेकै आधारमा वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू बैंकिङ अपराधमा तानिने गरेका छन् । ग्राहकको प्रभावमा परी बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले कमसल धितोलाई अधिक मूल्याङ्कन गरी पठाएको फाइल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले विश्वासका आधारमा कर्जा स्वीकृत गरी दिएकै आधारमा उनीहरू बैंकिङ कसूरमा तानिएका उदाहरण पनि प्रसस्तै छन् । बैंकको सीईओ वा कर्जा विभागको विभागीय प्रमुखले सबै कर्जाको ‘साइट भिजिट’ गर्न सम्भव पनि हुँदैन ।
सीईओ वा विभागीय प्रमुखले अन्य सहयोगी कर्मचारी वा धितो मूल्याङ्कनकर्ताको भर पर्नैपर्छ । मुलुकभर छरिएर रहेका वित्तीय संस्थाका शाखाहरूका साइटमा सीईओ वा उच्च व्यवस्थापकहरू पुग्न सम्भव हुँदैन । तर, सीईओले क्षमतावान र इमान्दार कर्मचारीको टिम बनाएर काम गर्न सकेको खण्डमा भने बैंकिङ अपराधलाई रोक्न सहयोग भने मिल्छ ।
ग्राहकको उजुरी वास्तबिक भएमा बैंकले कार्ड कम्पनीसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्छ । कार्ड कम्पनीले बिमा कम्पनीसँग कारोबार मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिमा कम्पनीमार्फत रकम भुक्तानी गराउँछ । यस प्रकरणमा ग्राहक, बैंक र कार्ड कम्पनी कसैको पनि नोक्सानी नभए पनि बैंकिङ कसूर भने भयो । बैंकबाट झिकिएको रकम पुनर्बिमा कम्पनीबाट बिमा कम्पनीमार्फत सम्बन्धित ग्राहकको खातामा पैसा आउने भएकाले प्रत्यक्ष रुपमा अवैध कारोबारमा भएको संलग्नताले नोक्सानी नदेखिने भएको हुँदा बैंकिङ कसूर निकै जटिल बन्दै गएको छ ।
सूचना प्रविधि तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वव्यापी सञ्जालभित्र सञ्चालित डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङमा पनि गम्भीर बिचलनहरू आइरहेको छ । नेपाली बैंकका ग्राहकको कार्ड नम्बर र पासवर्ड बैंकिङ अपराध गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिले पाएमा विश्वको जुनसुकै देशबाट पनि रकम निकाल्न सक्छ । खाताबाट रकम झिकिएपछि मात्रै ग्राहकले थाहा पाउने र बैंकमा उजुरी (कम्प्लेन) गर्छ ।
ग्राहकको उजुरी वास्तबिक भएमा बैंकले कार्ड कम्पनीसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्छ । कार्ड कम्पनीले बिमा कम्पनीसँग कारोबार मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिमा कम्पनीमार्फत रकम भुक्तानी गराउँछ । यस प्रकरणमा ग्राहक, बैंक र कार्ड कम्पनी कसैको पनि नोक्सानी नभए पनि बैंकिङ कसूर भने भयो । बैंकबाट झिकिएको रकम पुनर्बिमा कम्पनीबाट बिमा कम्पनीमार्फत सम्बन्धित ग्राहकको खातामा पैसा आउने भएकाले प्रत्यक्ष रुपमा अवैध कारोबारमा भएको संलग्नताले नोक्सानी नदेखिने भएको हुँदा बैंकिङ कसूर निकै जटिल बन्दै गएको छ ।
बैंकिङ कसूरमा अनुसन्धान र न्याय निरुपण
सूचना प्रविधिमार्फत हुने कोड वा पासवर्ड दुरुपयोग गरी हुने केही अपराध बाहेक बैंकिङ अपराधका घटना घटाउन एक जना व्यक्तिले मात्रै सम्भव हुँदैन । कर्जा दुरुपयोग, अरुको नामको निक्षेप प्रयोग, ‘भल्ट’को रकम दुरुपयोगजस्ता बैंकिङ कसूरमा कहिलेकाहीँ सामान्य कर्मचारीदेखि शाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सीईओ र सञ्चालक समितिका सदस्यसम्म जोडिएका हुन्छन् । किस्ट बैंक, ग्राण्ड बैंक नेपाल, गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलगायत धेरै वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र सीईओको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइन्छ ।
बैंकिङ कसूरमा संलग्नताको ‘स्तर’ अनुसन्धानमा भरपर्छ । अपराध कानुनको सिद्धान्त ‘जसले अपराध गर्छ, उसले सजाय पाउनुपर्छ’, भन्ने मान्यतामा आधारित छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले अपराधका दायराभित्र परेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सक्ने देखिए पनि मुद्दा चलाएका सबै व्यक्ति अदालतबाट दोषी करार नहुन सक्छ । प्रहरीको अनुसन्धान दायराभित्र परेर मुद्दा चलेको तर, अदालतबाट सफाइ पाएको स्थितिलाई प्रहरीले दुःख दिएको रुपमा बुझ्नु हुन्न ।
अदालतले फैसला गर्दा ‘न्यायिक मन’को प्रयोग गर्न सक्छ जुन अनुसन्धानात्मक निकायले नगर्न सक्छ । अनुसन्धान निकायहरूलाई शंकाको लाभ हुन्छ र त्यसकै आधारमा अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् । प्रहरीको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेपछि उसले बृहत् तरिकाले हेरेर अभियोजन तयार पार्छ । यद्यपि शंकाका आधारमा मात्रै व्यक्तिको नाम जोडेर मुद्दा चलाउन पाइँदैन । तर, बास्तविक संलग्नता हो वा होइन भन्ने फैसलाको दायित्व अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । सुरुवाती अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कतिपय अवस्थामा मुद्दा नचल्नुपर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा चल्दा दुःख दिएको जस्तो देखिने मात्र होइन सम्बन्धित आरोपीको ‘करियर’समेत धरापमा पर्ने गरेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा राज्यले लगाएको आरोप प्रमाणित नभएमा क्षतिपूर्ति दिने अभ्यास छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति अभ्यास नभएकाले अभियोग पुष्टि नभएको सम्दर्भमा आरोपी व्यक्तिले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको देखिन्छ । क्षतिपूर्ति व्यवस्थाका लागि पहल हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र अपराधको अवस्था
हरेकका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार जुन रुपमा भएको छ, त्यही अनुरुप वित्तीय क्रियाकलापमा व्यक्तिको पहुँच बढ्ने भएकाले बैंकिङ अपराधका घट्ना पनि त्यही स्तरमा देखिन्छ । अपराध र अपराधीको संख्या बढ्न नदिन राज्यले कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनताको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्वका धेरै देशमा बैंकिङ कसूरसम्बन्धी कानुन छैन ।
नेपालमा ’बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४’ आएपछि वित्तीय अपराध नियन्त्रणको प्रयास सकारात्मक देखिएको छ तर, पूरै नियन्त्रण हुने स्थिति भने रहँदैन । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र र मजबुत कानुन भएका देशहरूमा पनि बैंकिङ कसूरसम्बन्धी घटनाहरू भइरहेकै छन् । नेपालमा बैंकिङ पहुँच बढेको मात्रामा बैंकिङ कसूरका घटनाहरू बढेको भने छैन ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका कानुन विभागका निर्देशकबाट अवकाशप्राप्त रेग्मी वित्तीय क्षेत्रको अपराधसम्बन्धी कानुनको अभ्यासमा सक्रिय छन् ।)
