काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका दुई सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीको कार्यकाल भोलिबाट सकिँदैछ ।
२०७४ वैशाख ३ गते उनीहरुलाई प्रचण्ड क्याबिनेटले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेको थियो । यी दुई सञ्चालकको कार्कार्य सकिएसँगै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्ने भएको छ ।
गत साता सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ ।
यसैगरी अर्का सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्णले नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जका लागि ३० हजार डलर घुस मागेको आरोप लागेपछि उनलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै बैठकमा बोलाउन छोडेको बताइन्छ ।
अब सञ्चालक समितिमा कायममुकाय गभर्नर डा.निलम ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मात्रै रहने भएका छन् ।
सरकारले नयाँ सञ्चालक समिति नियुक्ति नगर्दासम्म राष्ट्र बैंकको कामकारबाही प्रभावित हुने भएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २८.५० मा बैठक अध्यक्षता र कम्तीमा ३ जना सञ्चालकको उपस्थिति समितिको बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने, सञ्चालकमध्ये पनि सरकारले नियुक्ति गरेका आर्थिक, मौद्रिक, बैकिंङ, वित्तीय, तथा वाणिज्य,कानुनको क्षेत्रका ३ मध्ये १ सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख छ ।
सरकारले नियुक्ति दिएका ३ सञ्चालक नै नभएपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक प्रभावित हुने भएको हो ।
जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले तयारी गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयसँगसँगै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रभावित हुने भएको छ।
बैंकले गर्ने तेस्रो क्वाटरको समीक्षामा लिने मौद्रिक नीतिका विषयमा सञ्चालक समितिको बहुमत सदस्यले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
