काठमाडौं । नेपालमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि ४ वटा नदीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने भएको छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयका अनुसार कोसी, नारायणी, कालीगण्डकी र कर्णाली नदीमा जहाज सञ्चालनका लागि डीपीआर तयार हुने भएको हो ।
जसमध्ये कोसीमा डीपीआर तयारीको काम सुरु भइसकेको छ भने बाँकी तीनवटा नदीमा पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा अध्ययन सम्पन्न गर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान बताउँछन् । ‘अन्य ३ वटा नदीमा पनि डीपीआर गर्ने तयारी गर्दैछौं, अहिले सुरु गरे पनि असारसम्म सक्छौं’ उनले भने ।
४ वटा नदीमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा संभाव्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन सम्पन्न भएको थियो । साथै सुनकोसी नदीमा पनि गत वर्ष २१ किलोमिटर फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । तर, लक्ष्यअनुसार गत वर्ष अध्ययन सम्पन्न नभएकाले यो आर्थिक वर्षमा पनि बाँकी रहेको ४६ किलोमिटरमा फिजिबिलिटी अध्ययन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आवमा कोसीको डीपीआर तयार पार्न कार्यालयले २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपी नारायणी, काली गण्डकी र कर्णाली नदीमा चैतसम्म पनि डीपीआर सुरु नभएकाले बजेट विनियोजन भएको छैन ।
प्रत्येक नदीको लागि २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने सूचना अधिकारी प्रधान बताउँछन् । ‘कार्यालयलाई आर्थिक वर्षमा ०७८०७९ मा ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । ४ वटा नदीको डीपीआर अध्ययन गर्न २५/२५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ’ प्रधानले भने ।
३ नदीमा फिजिबिलिटी अध्ययन सकिने
त्यस्तै राप्ती नदीको १०२ र बबई नदीको ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा यो वर्ष फिजिबिलिटी अध्ययन सुरु भएको छ । जसको लागि क्रमशः १ करोड र ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
राप्ती र बबईसहित गत वर्षबाट फिजिबिलिटी सुरु भएको सुनकोसीको पनि यो वर्ष अध्ययन सम्पन्न हुने भएको छ । सुनकोसीको ४६ किलोमिटर अध्ययनको लागि ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यसबाहेक तामाकोसी, दूधकोसी र मस्र्याङ्दी नदीमा पनि फिजिबिलिटी अध्ययन गर्ने कार्यालयको तयारी छ । तामाकोसीको अध्ययन गर्न २५ लाख र अन्य २ वटाको लागि करिब २१ लाख लाग्ने अनुमान रहेको सूचना अधिकारी प्रधान बताउँछन् ।
पानीजहाज कार्यालयलाई पर्याप्त बजेट नआउने तथा नेपालमा पानी जहाजसम्बन्धी काम गर्ने ईन्जिनियर नहुँदा सम्भाव्यता अध्ययनले फड्को मार्न नसकेको मेकानिकल ईन्जिनियरसमेत रहेको सूचना अधिकारी प्रधान बताउँछन् ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै प्रधानले भने, ‘पानी जहाजसम्बन्धी अध्ययन गर्ने जनशक्ति पनि छैनन नेपालमा, बजेट पनि पर्याप्त आउँदैन जसका कारण हामीले बजेटलाई आधार मानेर कार्यक्रम तयार गर्छौं ।’
९ करोड बजेटको सिलिङ प्राप्त
चालू आर्थिक वर्षमा ८ करोड ५९ लाख बजेट प्राप्त गरेको पानीजहाज कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ०७९/०८० का लागि ९ करोड रुपैयाँको सीमा प्राप्त गरेको छ । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुन–कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा कार्यालयले छलफल भने गरेको छैन ।
२०७५ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । यद्यपि नेपालमा पानी जहाजको इतिहास २०२७ सालदेखि रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
