डा. समीर खतिवडा सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मा रहेर ऋण तथा प्राविधिक सहायता परियोजनाको तयारी र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्छन् । दक्षिण–पूर्वी एसियास्थित एडीबीमा संलग्न हुनुपूर्व उनी अनुसन्धान विभागका माइक्रो–इकोनोमिक डिभिजनमा आबद्ध थिए । खतिवडाको शोधरुचि रोजगारमा प्रविधि, प्रभाव, आविष्कार, एवं संरचनात्मक परिवर्तन, औद्योगिक नीति उद्यमको गतिशीलता तथा श्रम बजारमा परेको कोभिड प्रभावजस्ता क्षेत्रमा छ ।
सन् २०१७ मा एडीबीमा आबद्ध हुनुअघि उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)मा झन्डै एक दशक काम गरे । अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी) मा मास्टर डिग्री गरेका उनले जेनेभाको ग्रयाजुएट इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिजबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन् ।
फिलिन्सिको मनिलाबाट केही समयका लागि नेपाल आएका डा. खतिवडासँग क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा गरेको कुराकानीको सारः
तपाईं निजी क्षेत्रको विकास नभइकन देश समृद्ध हुँदैन भन्ने थट राख्नुहुन्छ । त्यसको पडाछिको कारण के हो ?
हरेकले देशमा समृद्धिको कुरा गरेको सुनिन्छ । देश समृद्ध कसरी हुन्छ ? जनता समृद्ध भएर हुने हो । जनता समृद्ध कसरी हुन्छन् ? आम्दानी बढ्नुपर्छ । आम्दानी कसरी बढ्छ ? देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना भएर हुने हो ।
रोजगारी सिर्जना हुनका लागि निजी क्षेत्रले व्यापक रूपमा लगानी बढाउनुपर्छ । उनीहरुले व्यापक रूपमा नाफा कमाउनुपर्छ । तब न निजी क्षेत्रले एक पछि अर्को उद्योग लगाउँछ, नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । निर्यात गर्छ । नेपाली मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो हुन्छ र देश समृद्ध बन्छ ।
हामी जहिले पनि रोजगारीको कुरालाई जोडतोडले उठाउँछौं । समृद्धिको सपना बाँड्छौं । तर, त्यो कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीय गर्दैनौं । जसले असीमित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसलाई बढावा दिन सरकारी तवरबाट सहजीकरण गरेको पाइँदैन । त्यही भएर म निजी क्षेत्रको विकास भयो भने मात्रै देशको विकास हुन्छ भन्ने थर्ट राखेर अघि बढेको हो ।
तर, नेपालमा राजनीतिक दल, समाज, कर्मचारीतन्त्रलगायत सबैको कलेक्टिभ अन्डस्ट्याण्डिङमा कमी आएको हो कि भन्ने लाग्छ । विश्वका कैयौं कम्युनिष्ट मुलुकमा पनि निजी क्षेत्रलाई बिना अवरोध अघि बढाइएको र प्रतिफल स्वरुप मुलुक पनि समृद्ध बनेका छन् । तर, नेपालमा किन त्यस्ता असल उदाहरणको अभ्यास गर्न हिच्किचाइन्छ ?
चीन संसारको सबैभन्दा बढी कम्युनिष्ट शासन भएको मुलुक हो । त्यहाँ सिंगल पार्टी सिष्टम छ । त्यस्तो देशले त निजी क्षेत्रको महत्व बुझेको छ भने हामीले किन नबुझेको ? नेपालमा त सिंगल पार्टी सिष्टम पनि छैन ।
उनीहरु जस्तो एकतन्त्रीय शासन पनि छैन । नेपाल कम्युनिष्ट शासनभन्दा पनि प्रजातान्तिक मुलुक हो । नेपालमा कैयौं चीनको उदाहरण दिएर अघि बढेको देखिन्छ । तर, आर्थिक रूपमा कसरी चीन सफल बन्यो भन्ने उदाहरण किन दिन तयार नहुने ? उसले निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएको प्रगतिको अनुशरण नेपालले किन नगर्ने ?
चीनमा १९८८ तिर पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक नै थियो । त्यति बेला चीनमा चिया पसले, फलफूले बेच्ने मान्छेलाई व्यवसायीको रूपमा लिन्थे । नेपालमा पनि केरा, तरकारी, फलफूल, चनाचट्पटे मात्रै व्यवसाय भन्ने तरिकाबाट सोचियो ।
त्यति कन्जरभेटिभ मुलुक चीनमा पनि निजी क्षेत्रको विकास सोच्नै नसक्ने गरी भएको छ । कसरी सम्भव भयो ? निजी क्षेत्रको विकास हुनुको पछाडि दुई चारवटा कुराहरु छन् । १) निजी क्षेत्रलाई वनरसिप दियो । उनीहरुको सम्पत्तिलाई सेक्योर गरिदियो । २) आन्तरिक बजार बनाइदियो । ३) विदेशी बजार पनि खोजिदियो । ४) सहुलियतहरु दियो । ५) चीन विभिन्न राज्यमा उद्योग राख्नेलाई अनेकन सुविधा प्रदान गरिदियो ।
चीनबाट निर्यात गर्ने उद्योगलाई अझ बढी सुविधा दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि यो वर्ष एक हजार जोर जुत्ता निर्यात गरिस भने यति प्रतिशत नगद सुविधा पाउँछस्, २ हजार जोर निर्यात गरेको खण्डमा त्यहाँको सरकारले थप बढी सहुलियतको सुविधा दिएको छ । त्यही भएर न चीन निजी क्षेत्रले तीव्र गतिमा विकास गरेको छ ।
चीनबाट निर्यात गर्ने उद्योगलाई अझ बढी सुविधा दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि यो वर्ष एक हजार जोर जुत्ता निर्यात गरिस भने यति प्रतिशत नगद सुविधा पाउँछस्, २ हजार जोर निर्यात गरेको खण्डमा त्यहाँको सरकारले थप बढी सहुलियतको सुविधा दिएको छ । त्यही भएर न चीन निजी क्षेत्रले तीव्र गतिमा विकास गरेको छ ।
यो सबै सामूहिक प्रयासबाट सम्भव भएको हो । चीन सरकार नै एउटा संसारको ठूलो व्यापारिक संस्था हो । हिजोका दिनमा व्यापारी भनेका फलफूल र चिया बेच्ने मात्रै हुन भनेर बसेको भए आज चीनको हालत के हुन्थ्यो होला ? उनीहरुको सोचाईमा निरन्तर परिवर्तन हुँदै गयो ।
देशभित्र एक पछि अर्को उद्योग लाग्यो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । बेरोजगारी दर घट्छ । बेरोजगारीको संख्या घट्ने बित्तिकै गरिबीको संख्या पनि ओरालो लाग्छ । फेरि एकैपटक ठूला उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।
सुरुमा जुत्ता चप्पल, गार्मेन्ट उद्योगमै प्रवेश गर्ने हो । यो लेबर इन्सेन्टिभ उद्योग हो । संसारभर औद्योगिक क्रान्ति यस्तैखाले उद्योगबाट भएको इतिहास छ । जुत्ता र गार्मेन्टबाट फर्निचर उद्योगतिर विस्तारै अघि बढिन्छ । फर्निचरबाट साइकल बनाउने उद्योगतिर गइयो । त्यसपछि गाडी बनाउने उद्योगतिर गइन्छ ।
यसरी उद्योगको प्रकार फेरिँदै गएसँगै त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको एभरेज तलब सुविधा पनि उच्च हुँदै जान्छ । सरकारमा बस्ने व्यक्तिले यो तरिकाबाट सोच्नुपर्छ ।
अहिलेको नेपालको आवश्यकता भनेको अत्यधिक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग नै हो । किनभने नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च छ । नेपालमा बार्षिक झण्डै ५ लाख नयाँ व्यक्तिहरु रोजगारीका लागि बजारमा आउँछन् ।
नेपाल संघीय मुलुक भइसकेको छ । नेपालका सातवटै प्रदेशका आ-आफ्नै आर्थिक विशेषता छन् । एउटा प्रदेश भएको सम्भावना अर्को प्रदेशमा छैन । प्रदेशमा भएको आर्थिक सम्भावनाको पहिचान गर्ने र त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन अनेकन सुविधा दिने गर्नुपर्छ । अब प्रदेश प्रदेशबाट प्रडक्ट पिक गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्रवान गर्नुपर्छ ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि मूल्य र गुणस्तरमा अब्बल हुनुपर्छ । त्यति हुनासाथ हाम्रा उत्पादन विदेशी बजारमा पनि पुग्छन् ।
यसमा सरकारको भूमिका कति हुन्छ ?
सरकारको भूमिका त अत्यधिक चाहिन्छ । आज चीन सरकार विश्वभर भिजिटमा निस्किनुको पछाडिको कारण उसका सामानको बजारीकरण गर्न पनि हो । एउटा व्यापारीले जति लविङ गरेर सामान बेच्न सक्छ, सरकारले त्यसको आधा शक्ति लगाइदियो भने १० गुणा सामान बेच्न कुनै सकस हुँदैन ।
सरकारले तीन चारवटा काम गर्न सक्छ । पहिलो, प्रदेश प्रदेश पहिचान भएका आर्थिक सम्भावनालाई उत्पादन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई अनेकन सुविधा दिएर लैजाने । दोस्रो, उत्पादित सामानहरु स्वदेशी मार्केटसम्म सहज रूपमा ल्याउन चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिदिने ।
त्यस्ता सामान ल्याउन छुटै रोड वा अन्य कुनै पूर्वाधार बनाउनुपर्छ र तेस्रो, विदेशी बजार खोज्न सरकारी तवरबाट प्रयास गर्ने ।
तपाईं विश्वका धेरै मुुलुकमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ । त्यहाँका निजी क्षेत्रको मनोभाव र नेपालको निजी क्षेत्रको मनोभावमा कुनै अन्तर पाउनु भएको छ ?
व्यवसाय गर्नु, नाफा कमाउनु खोज्नु विल्कुनै खराव होइन । यो नेचुरल टेन्डेन्सी हो । उदाहरणका लागि म झापाको मान्छे परे, झापामा ३०० मा किनेर पाँचथरमा गोल्डस्टार सुज प्रतिजोर ५०० मा बेच्न सक्नु । त्यसलाई नकारात्मक रूपमा बुझ्नु भएन । त्यो भनेको व्यापार हो । त्यसले उद्यमी जन्माउँछ । त्यसलाई दलाल भनेर खिल्ली उडाउनु हुँदैन ।
यस्तो अवस्था संसारभर छ । संसारभरका निजी क्षेत्रले नाफा कमाउनै व्यापारमा आउँछ । अर्बौं रुपैयाँ लगानी समाजसेवा गर्नका लागि मात्रै लगानी गर्दैनन् । उनीहरुले जुन व्यवसायमा उच्च प्रतिफल देख्छन्, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । बढी नाफा कमाउने बित्तिकै नाफाखोर भनेर आलोचना गर्ने, ठगे भनेर थुनाउने, सामाजिक मानमर्दन गर्ने कार्य अन्यत्र भएको पाउँदिन ।
फिलिपिन्समै नाफा कमाउनेलाई उच्च सम्मान गरिन्छ । जापान, अमेरिका, युरोपमै हेर्नुस्, चीन जस्तो कम्युनिष्ट मुलुकमा त बढी नाफा कमाउनुलाई राम्रो मानिन्छ । नेपालमा मात्रै बढी नाफा कमाउनुलाई अपराधको रुपमा हेर्ने प्रचलन छ ।
त्यही भएर विश्वका निजी क्षेत्र नेपाल आउन चाहँदैनन् भन्ने तर्कलाई नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीको तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ । अर्थतन्त्रमा निर्यातको हिस्सा नगन्य मात्रामा छ । २०४८ सालतिर निर्यातको हिस्सा राम्रै थियो, अहिले त निर्यातको अवस्था दर्दनाक छ ।
विदेशी लगानीलाई नेपाल भित्र्याउन कसरी सहजीकरण गर्नेभन्ने तिर हाम्रो ध्यान गएजस्तो लाग्दैन । केही वर्ष अघि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन त आएको छ, तर त्यसलाई हेरेर मात्रै लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
विदेशी लगानीलाई नेपाल भित्र्याउन कसरी सहजीकरण गर्नेभन्ने तिर हाम्रो ध्यान गएजस्तो लाग्दैन । केही वर्ष अघि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन त आएको छ, तर त्यसलाई हेरेर मात्रै लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा व्यापारीहरु मिलेर सिडिकेट लगाउँछन् । नयाँ विदेशी कम्पनीलाई नेपाल नल्याउन अनेकन तिकडम नेपालकै निजी क्षेत्रले गर्छन् । आफू मात्रै यो बजारमा बसिरहन पाइरहुँ, अर्को कुनै प्रतिस्पर्धी नआओस्, भन्ने सोचाई निजी क्षेत्रको पनि छ । त्यो असल अभ्यास होइन ।
विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने बित्तिकै स्वदेशी लगानीकर्ता अप्ठयारोमा पर्ने, उनीहरुको सामान नबिक्ने भन्ने हुँदैन । नेपालका उद्योगीले अनेक कष्ट गरेर स्थापना गरिसकेको ब्राण्डलाई नयाँ आउने कम्पनीले हल्लाउनै सक्दैन ।
भनेको नेपालका निजी क्षेत्र विदेशी प्रतिस्पर्धी नआओस्, भन्ने चाहन्छन् ?
हो, नेपालमा अलि बढी त्यस्तो गरेको पाइन्छ । परिवारको लिगेसीबाट चलेका व्यावसायिक घरानाहरु नयाँ कम्पनी आएको देख्न सक्दैनन् । कहीँ न कहीँ क्रोन क्यापिटालिजमले नेपाललाई गाँजेको जस्तो पनि देखिन्छ । शासकसँग नजिकिएर मात्रै व्यापारलाई अघि बढाएको पनि पाइन्छ ।
पहिले-पहिले राजपरिवारसँग नजिक भएर व्यवसायलाई विस्तार गर्नुपर्ने र अहिले नेतासँग नजिक भएर व्यापारमा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । अर्को, बाहिरबाट कोही लगानीकर्ता नआइदिओस्, मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस्, दाम फिक्स गरेर कमाइरहन पाइयोस्, भन्ने पनि छ ।
तपाईंसँग विदेशमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव छ । विदेशतिर कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई कसरी सोच्छन् ?
म इन्डोनेसियाको उदाहरण दिएर कुरा सुरुवात गर्छु । इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति जोकोइ उद्यमी हुन् । व्यवसाय गरेका राजनीतिककर्मी हुन् । जब ती व्यक्ति सरकारमा पुगे, घरेलु तथा साना उद्योगको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गरे । उनी घरेलु तथा साना उद्योगलाई विकास गर्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदानका बारेमा राम्रोसँग जानकार थिए । त्यही भएर उनको पहिलो काम भनेको घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्नु रह्यो ।
सबैधन्दा धेरै रोजगारी दिने भनेको घरेलु तथा साना उद्योगले हो । ठूलो व्यवसायले पनि रोजगारी त दिएको हुन्छ, तर त्यसको तुलनामा कम । जोकोइले एसएमईको महत्व राम्रोसँग बुझेका थिए । महत्व बुझेको व्यक्ति डिलरसीपमा पुग्ने बित्तिकै फरक आइहाल्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी पेलिएको र कसैको पनि ध्यान नगएको क्षेत्र एसएमई हो । उनीहरुको पहुँच पनि माथिल्लो निकायसम्म हुँदैन । नेतृत्व गर्नेहरुको रोजाइमा पनि उनीहरु पर्दैनन् । त्यही भएर नेपालमा बिजनेस डाइनानिजम् छैन नि ।
नेपालका कर्मचारीहरुले एसएमईका बारेमा कति बुझेका छन् ? मन्त्री र तथा राज्यमन्त्री आर्थिक पृष्ठभूमिको चाहियो । ताकी, उसले ससाना व्यवसायीको मर्का बुझेर कानुन बनाउन सकोस्, उनीहरुको प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गरोस् । मतलब विदेशमा आर्थिक नीति बनाउँदा अलि उदार हुन्छन् ।
नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा सबैजना सहमत हुन सकेका छैनन् । विदेशमा के हुन्छ भने आर्थिक विकास गर्न सबै नेतृत्व एकजुट छन् । निजी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ, पूर्वाधारको निर्माण र मानव संशाधनको महत्व राम्रोसँग बुझेका छन् । पूर्वाधार विकास गर्दा विदेशबाट लगानी भित्रिन्छ ।
मानव संशाधनको विकास गर्दा पनि विदेशी लगानी भित्रिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दा निर्यात वृद्धि हुन्छ । त्यसले विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ । विदेशमा जुन पार्टीको सरकार आए पनि कमन एजेन्डमा परिवर्तन गर्दैनन् ।
नेपालमा नीतिगत अस्थिरता एकदमै धेरै छ, जसले गर्दा लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स नै आउँदैन । विदेशतिर वर्षैपिच्छे नीति परिवर्तन गर्ने परिवाटी कतिको हुन्छ ? नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तामा ठूलो विचलन ल्याउँछ ।
देशमा नीतिगत स्थायित्व छ कि छैन भन्नेले निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन्छ । नीतिमा स्थिरता नहुँदा निकासीजन्य उद्योगलाई गम्भीर असर पर्छ । किनभने, आयातकर्ता मुलुकलाई समय सामान डेलिभरि गर्न सकिएन भने त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ ।
वालमार्टले नेपाली उत्पादकसँग दिनको १ लाख जोर जुत्ता लैजाने सहमति गर्यो । तर, यहाँ नीतिगत अस्थिर हुँदा पहिला निर्यात गर्न दुई वटा काजगपत्र चाहिन्थ्यो, अहिले ६ वटा चाहिने बनाइदियो भने निर्यातकर्तालाई कठिनाइ हुन्छ । पहिलो पटक जेनतेन कागजपत्र जोरजाम गर्ला ।
तर, आयातकर्ताले उमाथि प्रश्न उठाउँछ । अर्कोपटकदेखि तिमीहरुको उत्पादन किन्दिन भन्न सक्छ । घाटा त व्यवसायीलाई मात्रै परेन्, देशलाई नै नोक्सना हुन पुग्छ । त्यही भएर एउटा कुनै आर्थिक नीति आइसकेपछि त्यसलाई बारम्बार परिवर्तन गरिरहनु हुँदैन ।
नेपालमा कुनै सूचना नदिई कर्जाको ब्याजदर बढाइएको हुन्छ । अनेकन कर थोपरिएको हुन्छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ ।
अमेरिकको केन्द्रीय बैंकले ६ महिना अघि नै बैंकको ब्याज बढ्छ भनेर पूर्व सूचना प्रवाह गरिएको हुन्छ । त्यसरी पहिल्यै सूचित किन गरिन्छ भने अचानक आएको निर्णय होइन्, आयातकर्ता मुलुकसँग उनीहरु त्यही अनुसार सन्देश प्रवाह गर्न सकुन भने हो । हाम्रो देशमा यस्ता कुराहरुमा कमजोरी देखिन्छ ।
अमेरिकको केन्द्रीय बैंकले ६ महिना अघि नै बैंकको ब्याज बढ्छ भनेर पूर्व सूचना प्रवाह गरिएको हुन्छ । त्यसरी पहिल्यै सूचित किन गरिन्छ भने अचानक आएको निर्णय होइन्, आयातकर्ता मुलुकसँग उनीहरु त्यही अनुसार सन्देश प्रवाह गर्न सकुन भने हो । हाम्रो देशमा यस्ता कुराहरुमा कमजोरी देखिन्छ ।
नेपाल ग्लोबल भ्यालू चेनमा त्यति धेरै कनेक्टेड छैनौं । त्यही भएर पनि हाम्रा नीति निर्माताहरुले नीतिगत अस्तिरताबाट सिर्जना हुने कुरामा सचेत देखिँदैन ।
श्रीलंकाका गभर्नर वा अर्थमन्त्रीले कुनै नीतिमा परिवर्तन गर्दा श्रींलकालाई ठूलो असर पर्छ । किनभने, श्रींलकाको बाह्य देशसँगको कुशल सम्बन्ध छ । नेपालको त्यो तहको लिंकेज छैन ।
आजको दिनमा नेपालमा नयाँ उद्योग लगाउनुपर्यो भने लगभग २० ठाउँमा धाउनुपर्छ । विदेशमा पनि यस्तै अभ्यास हुन्छ ?
विदेशमा पनि उद्योग लगाउँदा अफिसहरु धाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । भनेको नेपाल जतिकै अफिस त धाउनुपर्दैन । तर, केही केही अफिस जानुपर्छ । त्यहाँ र यहाँको अवस्था फरक छ । जर्मनीसँग भन्दा साउथ एसियामा बंगलादेश, भुटान भारत र नेपाल भित्र व्यापार गर्न तीनदेखि चार गुणा महँगो छ ।
कारण धेरै छन्, १) डकुमेन्टेसन रिक्वायरमेन्ट एकदमै धेरै छ । २) परीक्षणका नाममा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया । यी मुलुकमा सतप्रतिशत सामान चेकजाँँच गर्ने गरिन्छ । सतप्रतिशत सामान परीक्षण गर्नुपर्ने होइन नी । हाम्रो त्यही कमजोरी छ ।
अर्को कागजी प्रक्रिया पनि अत्यधिक लामो छ । त्यसलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा लैजाँदा सजिलो र छिटो हुनु साथै लागत पनि कम पर्न जान्छ । अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा डिजिटल माध्यमबाट काम हुन सक्दैन । हाम्रो पूर्वाधारको पनि ठूलो कमी छ ।
साउथ एसियाको ट्रेड अहिले पनि ट्रकबाट हुन्छ । त्यसले पनि लागत बढाएको छ । जर्मनी र अमेरिकातिर व्यापार गर्न जति सजिलो छ, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी कष्ट छ । त्यसलाई सल्ट्याउनुपर्छ । यसमा एसियाली विकास बैंकले पनि धेरै काम गरेको छ ।
लजिस्टिक खर्च कसरी घटाउने ? लजिस्टिक खर्च घटाउने एडीबीले के के काम गरिरहेको छ ?
पहिलो कुरा, डिजिटाइजेनसतर्फ जोडबल छ । आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ठूलो योगदान छ । रोड पूर्वाधारमा पनि एडीबीले काम गरेको छ । इकोनोमिक करिडोर डेभलपमेन्टमा एडीबीले महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । त्यसका अलवा सामान परीक्षणको आवश्यकताका बारेमा पनि समेत एडीबीले काम गरिरहेको छ ।
अहिले संसारभर स्क्यानिङ सिष्टमहरु आइसकेका छन् । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि एडीबीको जोडबल छ । यी सबै प्रविधि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि लागत घट्छ । यी कुराहरुलाई समाधान गर्ने बित्तिकै नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ ।
वैशाख ३० मा स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आउँदै छ । आफ्नो प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन कस्ता-कस्ता नीति र सोच लिन सुझाव दिनुहुन्छ ?
स्थानीय सरकार स्वायत्त निकाय हो । यसलाई संविधानले नै आफ्नो अधिकार तोकिदिँएको छ । सरसर्ती हेर्दा स्थानीय सरकारले आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन धेरै ठूलो काम गर्न सक्छ । नयाँ आउने नेतृत्वलाई मेरो के सुझाव छ भने, कुन कुन कानुनले लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ, त्यस्ता कानुनलाई खारेज वा संशोधन गर्न पहलकदमी लिनुस् ।
कस्ता कस्ता विजनेश गाइडलाइन बनाउनुपर्छ ? निजी क्षेत्रसँग बसेर उनीहरुको सुझाव लिने र कार्यान्वयन गनुपर्छ । उनीहरुले भनेअनुसार काम गरे पछि उनीहरु लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् । स्थानीय तहको नेतृत्वलाई यो भनेको ‘लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स’ हो ।
स्थानीय सरकार स्वायत्त निकाय हो । यसलाई संविधानले नै आफ्नो अधिकार तोकिदिँएको छ । सरसर्ती हेर्दा स्थानीय सरकारले आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन धेरै ठूलो काम गर्न सक्छ । नयाँ आउने नेतृत्वलाई मेरो के सुझाव छ भने, कुन कुन कानुनले लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ, त्यस्ता कानुनलाई खारेज वा संशोधन गर्न पहलकदमी लिनुस् ।
त्यसपछि अलि कठिन कामलाई पनि सल्ट्याउन लाग्नुपर्छ । जस्तो घरेलु तथा साना उद्यमीलाई कसरी ऋण लिन सहज बनाउने ? त्यस्ता काममा पनि स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ । नेपालमा एक्सेस टु फाइनान्सको ठूलो समस्या छ ।
आइडिया हुनेले लगानी पाइरहेका हुँदैनन्, त्यस्तालाई स्थानीय तहले के गर्न सक्छ ? त्यस बारेमा सोच्नुपर्छ ।
एक त कानुनी झन्झट छँदै छ, त्यसपछि अर्को निम्तिने समस्या भनेको सहज ऋण नपाउनु हो । यस्ताखाले समस्या रहिरहँदा नयाँ उद्यमी जन्मिन्छन् ?
निजी क्षेत्रको विकासक्रम हेर्दा सबैभन्दा पहिला आउने भनेको एक्सेस टु फाइनान्स हो ।नेपालमा अझ बढी यो समस्या छ । बैंकले धितो राख्न नसक्नेलाई ऋण नै दिँदैन । जोसँग धितो वा जसको व्यावसायिक इतिहास छ, उसले सहजै र सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने । जो नयाँ आइडिया लिएर आएको छ, उसको आइडियाको भविष्य छ, उलाई कसैले पनि ऋण नदिने अवस्था नेपालमा मात्रै हो ।
विदेशमा यसरी धितो लिएर ऋण नै प्रवाह हुँदैन । उनीहरुकहाँ प्रोजेक्ट फाइनान्स हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म प्रोजेक्ट फाइनान्सको कल्चर विकास भइसकेको छैन । यस्तो खाले कल्चरको विकास नहुँदा नयाँ उद्यमी जन्मिन सक्दैनन् ।
संसारभर एड्भान्स क्रेडिट सिष्टम हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको बहस समेत थालनी हुन सकेको छैन ।
यसमा सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । सरकारले त्यस्ता आइडिया लिएर आउनेलाई अनिवार्य प्रोजेक्ट फाइनान्सका लागि कानुन बनाएर अघि बढ्न सक्छ । सरकारले त्यस्ता आइडिया भएकाहरुलाई ऋण दिनका लागि बैंकलाई इन्करेज गर्न सक्छ । इन्करेजका तरिका पनि विभिन्न हुन सक्छन् ।
नेपालमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिको कल्चर अझै बनेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि प्रोजेक्ट एनलाइसिस गरेर ऋण दिन सक्ने क्षमता देख्नुहुन्छ ?
ससारभर प्रोजेक्ट फाइनान्सीको अवधारणा व्यापक छ । प्रोजेक्ट एनलाइसिस गरेर ऋण प्रवाह गरिरहेका पनि छन् । तर, नेपालका बैंकमा काम गर्नेसँग त्यो तहको क्षमता छ कि छैन, त्यो भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म यो अभ्यासले तीव्ररुप नपाएकाले प्रोजेक्टको विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ ।
नेपालको बैंकमा त्यो क्षमता छैन भने बाहिरबाट मान्छेहरु हायर गर्न पनि सकिन्छ । संसारभर यो पनि अभ्यास छ । आफूसँग जुन क्षमता छैन्, त्यो बाहिरबाट हायर गर्ने र उनीहरुबाट एनलाइसिस गराउन पनि सकिन्छ । आफूसँग क्षमता छैन भनेर ऋण नदिई बस्ने हो भने त कहाँबाट नयाँ उद्यमी जन्मिन्छ ।
एक तहको एनलाइसिस व्यवसायीले नै गरेको हुन्छ । त्यसमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । बाहिरबाट हायर गरेर ल्याउन सकिँदैन भने सरकारले नै यस्ता संस्थाहरु खोल्ने, जहाँबाट फेयर एनलाइसिस होस् । त्यसबाहेक नेपालमा नजिक भएर काम गरेको एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता संस्था छन् । उनीहरुबाट पनि सपोर्ट लिन सकिन्छ ।
विश्वका कयौं मुलुकमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आरएनडी) गर्ने संस्थाहरु छुटै खुलेका छन्, जसले उत्पादकलाई चाहिएको आरएनडी गरेर दिन्छन्, त्यसबापत पैसा लिन्छन् । यहाँ पनि प्रोजेक्ट एनलाइसिस गर्ने संस्था खोल्न सकिन्छ । तर, त्यसको क्रेडिविलीटी उच्च हुनुपर्छ । नेपालमा दुई वटै संस्थाको ठूलो जरुरी छ ।
एउटा आरएनडी र अर्को प्रोजेक्ट इनलाइसिस गर्ने संस्था । स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आउने वाला छ । सातवटै प्रदेशमा एक/एकवटा आरएनडी सेन्टर खोल्न पनि सकिन्छ । जस्तो कोही उद्योग जुत्ता बनाउन चाहन्छ र उसले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न चाहन्छु भने आरएनडी सेन्टरमा जान्छ ।
जहाँ उसको आवश्यकताअनुसार मोडल तयार गर्ने काम आरएनडीले गर्छ । फिलिपिन्स, इन्डोनेसियामा यस्ता सेन्टरहरु खुलेका छन्, जहाँ कम्पनीको आरएनडी हुन्छ । इन्डोनेसियामा एउटा सानो चाउचाउ बनाउने कम्पनीले आरएनडी सेन्टरमा गएर मेलै यस्तो चाउचाउ बनाउन लागेको हो ।
मैले प्रडक्टलाई कसरी विविधिकरण गर्ने ? उसले सोधेपछि आरएनडी टीमले १०/१५ वटा विकल्प देखाइदियो । भनेको आरएनडी आउसोर्स गर्न पनि सकिन्छ । एउटा प्रडक्ट निकालिरहेको उद्योगसँग १० वटा विकल्प आयो ।
अहिले विश्वभर भेञ्चर क्यापिटलहरु उदाइरहेका छन् । उनीहरुको एक्पोजर पनि बढिरहेको छ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो कतिको महत्वपूर्ण हुन्छ ?
नेपालजस्ता मुलुकमा भेञ्चर क्यापिटल स्थापना हुनु एकदमै जरुरी छ । दुखद्, अहिलेसम्म नेपालमा एउटा पनि भेञ्चर क्यापिटल छैनन् ।
रिक्स टेकिङ क्यापासिटी भेञ्चर क्यापिटलको बढी हुन्छ । उनीहरुले प्रोजेक्टहरुको पनि विश्लेषण गर्न सक्छन् । र जसलाई बैंकले ऋण दिँदैन्, त्यस्तालाई भेञ्चर क्यापिटलले फाइनान्स गरिदिन्छन् । भेञ्चर क्यापिटलले आइडियामाथि लगानी गर्छन् । एक हिसावले भन्ने हो भने भेञ्चर क्यापिटल भनेको उद्यमी जन्माउने नयाँ संस्था हो ।
रिक्स टेकिङ क्यापासिटी भेञ्चर क्यापिटलको बढी हुन्छ । उनीहरुले प्रोजेक्टहरुको पनि विश्लेषण गर्न सक्छन् । र जसलाई बैंकले ऋण दिँदैन्, त्यस्तालाई भेञ्चर क्यापिटलले फाइनान्स गरिदिन्छन् । भेञ्चर क्यापिटलले आइडियामाथि लगानी गर्छन् । एक हिसावले भन्ने हो भने भेञ्चर क्यापिटल भनेको उद्यमी जन्माउने नयाँ संस्था हो ।
नेपालमा लगानीअमैत्री कानुन संशोधन गर्ने भनेको वर्षौं बितिसक्यो । निजी क्षेत्र भनिरहने, सरकार सुतिरहने जस्तै छ । विदेशतिर लगानी बाधा गर्ने कानुन रिफर्ममा कतिको सक्रिय हुन्छन् ?
संसारभर व्यूरोक्रेसिले यसलाई स्वीकार गर्ने कुरै भएन । यो नेपालमा मात्रै होइन्, अन्य मुलुकमा पनि त्यही हो । यो मानवीय स्वभाव हो । आफूले गरिरहेको काममा परिवर्तन आओस् भन्ने चाहनुहुन्न । नीतिगत सुधार भन्ने वित्तिकै कर्मचारी विपक्षमा उभिहाल्छन् ।
पोलिसी रिफर्म हुने भनेको नेतृत्वबाट मात्र हो । उनीहरुको हस्तक्षेपबाटै मात्र छ । इन्डोनेसियामा केही समय अघि अम्नीबस ल भनेर भरखरै पास गरिएको छ । त्यो पनि एकदमै विवादका बीच । नेपालमा पनि नेपाल कानुन एकै पास हुन्छन् । त्यस्तै गरी इन्डोनेसियामा पनि त्यही गरियो । अम्नीबसअन्र्तगत जब क्रियसन ल पनि स्वीकृत गरिदियो ।
इन्डोनेसियाले विदेशबाट लगानी ल्याउनलाई कानुन पास गर्नुपर्छ भन्ने महशुस गरेर एकै पटक धेरै कानुन पास गरिदियो । श्रम सम्बन्धी कानुनमा कर्मचारीलाई फायर गर्दा दिइने सुविधालाई घटाएको छ । पहिलेको कानुनमा धेरै बढी थियो । कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेको कर्मचारीलाई हटाउन पनि इन्डोनेसियामा एकदमै महँगो थियो । अहिले सस्तो बनाइदियो । त्यस्तो पोलिसी रिफर्म गर्ने तागत नेतृत्वबाटै सम्भव भएको हो ।
कर्मचारीले यसलाई आँलटाँल गर्ने नै भयो । किनभने, उसलाई नयाँ काम आइलाग्यो । अध्ययन गर्नुपर्यो । विश्लेषण गर्नुपर्यो । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोद्रिगो दुतेर्ते बिल्ड बिल्ड बिल्ड भन्ने प्रोग्राम ल्याएका छन् ।
बाटो बनाउने, रेलको लिक बनाउने लक्ष्य छ । यस्ता पूर्वाधार नबनाई विदेशी लगानी आउँदैन, यसको विकास नगरी निजी क्षेत्र भित्रिँदैन भन्ने उनको प्रष्ट बुझाइ छ । नीतिगत सुधार भनेको नेतृत्वबाट आउँछ, कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हुन् । कर्मचारी तन्त्रमा पनि राम्रो मान्छे चाहिन्छ । सवल र सक्षम कर्मचारी कसरी विकास गर्नेतिर पनि ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालले पनि कुनै समय विदेशी व्यवस्थापन भित्र्याएर कम्पनी सुधारेको इतिहास छ । देश नै रिफर्म गर्न त्यस्ताखाले व्यवस्थापन हुन्छन् की हुँदैनन । केही उदाहरण छन् ?
गत वर्ष मात्रै साउथ अफ्रिकाको सरकारले मकिन्जिलाई हायर गरेको थियो । मकिन्जि कन्सल्टिङ भनेको संसारको सबैभन्दा ठूलो म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ कम्पनी हो । बस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप छ । यो पनि संसारको ठूलो मध्ये एक ग्रुप हो ।
ति कन्सल्टिङ कम्पनीहरुको काम कम्पनीहरुले हायर गर्ने गर्छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले उनीहरुलाई बोलाउँछन् । आफ्नो कम्पनीको प्रोफिट मार्जिन बढाउनलाई के गर्नुपर्ने हो भनेर कम्पनीले जिज्ञासा राख्ने र कन्सल्टिङ कम्पनीले सोही अनुसार सल्लाह दिने गर्छन् ।
सन २०१० मा साउन अफ्रिकाले वल्र्डकप आयोजना गरेको थियो । त्यो बेला वर्ल्डकपलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मा मकिन्जिलाई दिएको थियो । त्यसका अलवा पब्लिक सेक्टर रिफर्म कसरी गर्ने ? विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एआईएमएफलाई सोध्यो भने अर्कै खाले उत्तर आउँछ ।
सन २०१० मा साउन अफ्रिकाले वल्र्डकप आयोजना गरेको थियो । त्यो बेला वर्ल्डकपलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मा मकिन्जिलाई दिएको थियो । त्यसका अलवा पब्लिक सेक्टर रिफर्म कसरी गर्ने ? विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एआईएमएफलाई सोध्यो भने अर्कै खाले उत्तर आउँछ ।
ती निकायको पार्टनर भनेको सरकार हो । त्यहाँ काम गरेको हामीसँग अनुभव हुन्छ । तर, म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट ल्याउँदा उनीहरु त बाहिरबाट आउँछन् । उनीहरुको एउटा मात्रै भनेको इफिसिएन्सी इम्प्रुभमेन्ट । अरू केही मतबल छैन ।
विदेशी लगानी बढ्यो भने त्यस्ता कम्पनीको प्रवेश स्वत् रुपमा हुन्छ । मानौं हुन्डाईले नेपालमा एसेम्बल्ड प्लान्ट स्थापना गर्यो । हुन्डाई कोरियाले कन्सल्टिङ कम्पनीलाई भन्यो, हाम्रो एसेम्बल्ड प्लान्ट काठमाडौंमा छ । त्यहाँको उत्पादकत्व अलिकति कमजोर छ ।
उत्पादकत्व कसरी बढाउने भनेर बस्टन कन्सल्टिङ ग्रुुपलाई बोलायो । उ आउँछ । हेर्छ । माइक्रो लेभवमा अध्ययन गर्छन । प्याकेजिङ हेर्छन । कच्चा पदार्थको प्रयोग हेर्छन । उनीहरुले सबै अध्ययन गरेर अग्र्यानिक सुझाव दिन्छन् ।
पाँच वर्षे स्थानीय सरकार आयो । हाम्रो स्थानीय सरकारको क्षमता कमजोेर छ । यसको क्षमता बढाउन के गर्नुपर्छ ? भनेर म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्सलाई सोध्यो भने उपयुक्त सल्लाह आउँछन । उनीहरुले कमजोरी औल्याइदिन्छन् । खुलेआम रुपमा भन्दैनन्, तर कयौं देशले प्रयोग गरेका छन् ।
एउटा व्यापारी पैसा कमाउनु र एउटा नेता वा कर्मचारीले पैसा कमाउनुको फरक के हुन्छ ?
धेरै ठूलो फरक हुन्छ । व्यापारीले पैसा कमाउनु र कर्मचारी वा नेताले पैसा कमाउनुबीच आकाश जमिनको फरक हुन्छ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, न्युजिल्यान्डबाहेक मध्यम आय भएका मुलुक नै हेरौ । नेताले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर ठूलो घर बनायो भने त्यसलाई संसारभर कसैले पनि सकारात्मक रुपमा हेरिँदैन ।
नेताले आलिसान महल बनाए जनताले नेताको घर घेर्नुपर्छ । नेता तथा मन्त्रीको मापन भनेको उसले आफ्नो कार्यकालमा कति जनालाई रोजगारी दिने नीति बनायो ? १० हजार नयाँ उद्योग खुले ।
१० हजार मध्ये ५ हजार उद्योग निर्यातजन्य उद्योग स्थापना भए । त्यस्तो गर्ने मन्त्रीमात्रै लोकप्रिय हुनुपर्छ । चिल्लो गाडी चढ्ने र ठूलो महलमा बस्नुलाई सफलता मान्न हुन्न । फर्निचर बनाउने व्यवसायीले नाफा कमायो भने नयाँ उद्योग खोल्छ । रोजगारी सिर्जना गर्छ । राज्यलाई बढी कर बुझाउँछ । हिजोका दिनसम्म बंगलादेश र भारत आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्थ्यो । अहिले उ अमेरिका सामान निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
एउटा उद्योगी धनी हुँदा पहिला उसले १ हजार जनालाई रोजगारी दिएको थियो । अहिले १० हजार जनालाई रोजगारी दिन थाल्यो । पहिलो निर्यातमा लाग्दै आएको खर्च बढी थियो । पछि उसले सहज रुपमा चेकजाँच गर्ने मेसिन लगायो, जसले समय बचत भयो । व्यवसाय सफल हुँदा देशलाई धेरै फाइदा हुन्छ । धेरै ठाउँमा स्पिल ओभर हुन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्छ ।
नेपालमा निर्यात बढाउने जिम्मा उद्योगी/व्यवसायीको दायित्वभित्र मात्रै पर्छ । विदेशमा सरकार नै निर्यात बढाउन लाग्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । सत्य हो ?
हो, हरेक मुलुकले निर्यात बढाउन उद्योगीलाई मात्रै प्रोत्साहन गरेको हुँदैन । देश-देशबीचमा निर्यात बढाउने सवालमा कुरा हुन्छन् । आफ्नो देशमा सम्भावना भएको उत्पादनलाई विदेशी भूमिमा लैजान सरकार नै लागेको हुन्छ । नेपालमा उत्पादन लागत एकदमै बढी छ । त्यही भएर प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले नै निर्यात गर्ने मुलुकका प्रमुखसँग कुरा गरेर अघि बढ्न सक्छन् ।
प्राय अर्थशास्त्रीको बुझाइ, फाइनान्सबाट मात्रै सरकारले प्रोत्साहित गर्ने बुझिन्छ । त्यसबाहेक अन्य कैयौं उपायहरु छन्, जहाँबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । यतिसम्म की, सरकार आफैले उत्पादन छानेर पनि विदेशी बजारमा लैजाने गरेको पाइन्छ । यो उत्पादनलाई सरकारले निर्यातका लागि पहल गर्ने भनेरै अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपालमा दीर्घ रोगको रूपमा देखा परेको छ, पुँजीगत खर्च । तपाईले काम गरेका मुलुकमा पनि विकास खर्च नहुने अवस्था रहन्छ ?
नेपाल मात्रै यस्तो एउटा मुलुक हो, जहाँ विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुँदैन । संसारमा कुनै त्यस्ता मुलुक छैनन्, जसले विकास खर्च नगरोस् । तर, यहाँ एउटा ठूलो समस्याको रुपमा सार्वजनिक खरिद नै हो । यहाँको प्रावधानले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।
हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन एकदमै कन्जरभेटिभ छ । स–साना विषय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिहाल्ने । अख्तियारले तत्काल हस्तक्षेप गर्ने हुँदा डरले पनि कोही केही काम गर्न इच्छुक हुँदैनन् । त्यसो हुनुमा सार्वजनिक खरिद नै मुख्य दोषी हो ।
फिलिपिन्समा विकास बजेट पूरा खर्च नभएको भन्ने मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तो परातन सोचलाई किन संशोधन गरिएको छैन, बुझ्न सकिएको छैन । विश्वभर अहिले गुणस्तरलाई हेरेर ठेक्का लाग्न थालेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा लो बिडिङ गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रचलन कायम छ ।
अनि आउने रिजल्ट त यही हो । खरिदसम्बन्धी कानुन संसारमा कति राम्रा आइसकेका छन्, ती मोडललाई किन अनुशरण नगरिएको हो, मैले बुझ्न सकिन । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि कोही विकास गर्न चाहँदैन ।
राजनीति अस्थिरता हुने मुलुक नेपाल मात्रै होइन । नेपाल बाहेक अन्य कैयौं मुलुकमा ९/९ महिनामा सरकार ढल्छ, बन्छ । तर, विकासको काम त कहिल्यै रोकिएका छैनन् । ती मुलुकहरु विकसित राष्ट्रको रुपमा उभिएका छन् त ?
कोलम्बियामा धेरै वर्षसम्म युद्ध चल्यो । त्यस्तो बेलामा पनि त्यहाँको विकासक्रम कहिल्यै रोकिएन । जापान आफै पनि छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने देशमा पर्छ, त्यहाँको विकासमा कुनै बाधा हुँदैन । किनभने उनीहरुमा विकास प्रतिको धारणा समान छ ।
राजनीतिक दलबीच आर्थिक विकासमा कुनै अवरोध गर्दैनन्, र देश अस्थिरतामा रहिरहँदा पनि आर्थिक विकासले आफ्नै गतिमा काम गर्छन । देश शेरबहादुर देउवाको पनि हो, पुष्पकमल दाहालको पनि हो र केपी शर्मा ओलीको पनि हो । तीनै जना व्यक्तिले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासमा कुनै बाधा नगर्ने भन्ने प्रतिवद्धता गर्ने वित्तिकै नेपालको विकासले आफ्नै गति समाउँछ ।
राजनीतिक दलबीच आर्थिक विकासमा कुनै अवरोध गर्दैनन्, र देश अस्थिरतामा रहिरहँदा पनि आर्थिक विकासले आफ्नै गतिमा काम गर्छन । देश शेरबहादुर देउवाको पनि हो, पुष्पकमल दाहालको पनि हो र केपी शर्मा ओलीको पनि हो । तीनै जना व्यक्तिले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासमा कुनै बाधा नगर्ने भन्ने प्रतिवद्धता गर्ने वित्तिकै नेपालको विकासले आफ्नै गति समाउँछ ।
सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सन्दर्भमा दलहरु किन झगडा गर्ने ? विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सन्दर्भमा किन झगडा गर्ने ? देशको क्रेडिट रेटिङ गराउने कुरामा किन झगडा गर्ने ? आजबाट नेताले नेपालमा बनेकाबाहेक अन्य कुनै वस्तु लगाउँदैनौ भन्दिने हो भने त्यसले अर्कै तरंग सिर्जना गर्छ ।
नेपालले दिएको सेवा बाहेक अन्यत्रको सेवा लिन्न भनेर घोषणा किन नगर्ने ? आफ्ना छोराछोरीलाई यही पठाउँछु, यही उपचार गर्छु गराउँछ । कपडा नेपालमै बनेको लगाउँछु भनेर व्यावहारिक रुपमै लागू गर्ने नेता चाहिएको छ । हाम्रो पब्लिक सेक्टरलाई राजनीतिककरण नगर्ने बित्तिकै विकासको गति आफ्नै तरिकाबाट चलिरहन्छ । मुलुक अनुसारको आय छ । तर, खर्च मुलुकअनुसारको भएन । घाँटी हेरेर हाड निलिएन ।
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था के हो ? के हामी साँच्चै श्रीलंकाको बाटोतिर लागेको हो ?
नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रबीच तुलना गर्न मिल्दैन । र त्यतातिर जान लागेको पनि होइन । श्रीलंका विभिन्न कारणले अप्ठयारो परेको हो । श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय क्यापिटल मार्केटमा क्रेडिट रेटिङ गराएको देश हो ।
त्यहाँ ऋण लिने देश हो । हामी त्यो होइन । हाम्रो त्यस्तो हैसियत छैन । श्रींलका पर्यटनमा आश्रित देश हो । २ वर्ष कोभिडले सखाप पारिदियो । त्यसले गाह्रो भएको हो । त्यसका अलवा केही नीतिगत कमजोरीहरु पनि छन् । इकोनोमिक मिसम्याच पनि भयो । तर, पनि इकोनोमिक संरचना हेर्ने हो भने नेपालभन्दा श्रीलंका धेरै अघि छ । विश्वबजारमा कनेक्ट भएको मुलुक हो । नेपालभन्दा श्रीलंका इकोनोमिकल्ली मोर एड्भान्स छ ।
तैपनि अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच तदम्यता देखिएको छैन । अहिले नेपालमा अर्थतन्त्रको त्रास पैदा गरिएको छ । आर्थिक विकासका बारेमा केही छलफल हुँदैन ।
