काठमाडौं । सरकारले अचानक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि विदेशी बैंकले नेपाललाई दिन लागेको ‘क्रेडिट लाइन’मा पुनर्विचार गर्न थालेका छन ।
विदेशी बैंकले ऋण लिनलाई आवेदन दिएका नेपाली बैंकलाई पत्राचार गर्दै गभर्नर निलम्बन गरेको, त्यसले नेपालमा वित्तीय जोखिम बढाएको र आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नसमेत रोकेको कारण देखाएर ऋण दिन आनाकानी गरिरहेका छन ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर निलम्बनलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले निरन्तर प्रश्न गरिरहेका बेला विदेशी बैंकबाट ऋण लिन चाहने नेपाली बैंकलाई पनि पत्राचार हुन थालेको छ ।
ऋण स्वीकृत भइसकेको हकमा कुनै पनि प्रश्न उठाइएको छैन । तर, ऋण स्वीकृत नहुँदै र छलफलकै चरणमा रहेका बैंकलाई तीनवटा कारणहरु देखाएर विदेशी बैंकले पत्राचार गरेका हुन ।
उनीहरुले ऋण लिन आवेदन दिएका बैंकहरुलाई तीन वटा विषयमा प्रश्न गरेका छन् । गभर्नर निलम्बन, नेपालमा आर्थिक उच्च जोखिम बढेको र एलसी खोल्न बन्द गरेका कारण क्रेडिट लाइन रिभिजनको पत्र पठाएको हो ।
विदेशबाट ऋण लिनका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक र एनएमबी बैंकले आवेदन दिएका छन् । यसमध्ये कतिपय बैंकको ऋण स्वीकृत भएर बसेको छ भने कतिपय छलफलकै क्रममा छन् ।
छलफलकै क्रममा रहेका बैंकलाई इमेलमार्फत पत्राचार गर्दै क्रेडिट लाइन उपलब्ध गराउन नसक्ने पत्राचार विदेशी बैंकबाट प्राप्त भएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश गएको र त्यसले भोलिका दिनमा ठूलो असर पार्ने ती सीईओले बताए । ‘ऋण दिन ठिक्क परेका बैंकहरुले ऋण दिनबाट पछि हट्नुले त्यही संकेत गर्छ,’उनले भने ।
लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) बढाउन राष्ट्र बैकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन बाटो खोलेपछि पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरुले ऋण लिइरहेका छन् ।
विदेशमै ब्याजदर उच्च भएको र त्यहाँ महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर यहाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएपछि रोकेका थिए । त्यस्तो कर्जा पनि अहिले नदिने भनेर बैंकहरुमा इमेल आउन थालेको छ । विदेशबाट सबैभन्दा बढी ऋण ल्याउनेमा एनएमबी बैक रहेको छ ।
