काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा २०७८ सालमा धक्का महसुस भयो । मौद्रिक नीति, वित्तीय र व्यापार नीतिको तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्दै गएको छ ।
बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबका कारण अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयात गर्दा एलसीमा कडाइ गरिएको छ । सरकारले विलासी वस्तु भन्दै सवारीसाधनमा भन्सार महसुल परिवर्तनको तयारी गरेको छ ।
यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन शनिबार र आइतबार बिदा दिने तयारीमा सरकार छ । सरकारी कार्यालयमा पेट्रोलको खपत घटाउने, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहिन गर्न भन्सार महसुल बढाउने र रेमिट्यान्स बढाउनका लागि थप अतिरिक्त ब्याजदर र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) तथा थप निष्कासन (एफपीओ) जारी गर्दा विशेष प्राथमिकता दिने लगायतका तयारी सरकारले थालेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उग्र स्वरुपले अर्थतन्त्र वर्षभरि नै प्रभावित भइरह्यो । उनले केही सीमित व्यापारीको इसारामा मुलुकलाई जोखिम पार्ने आर्थिक गतिविधिको सञ्चालन गर्दै आए । उनको अराजक स्वभावको पटाक्षेप गभर्नरलाई निलम्बन गरेसँगै सतहमा आएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत दबाब बढाएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने काम यो वर्ष सर्वाधिक चर्चामा रह्यो ।
अर्थमन्त्रीको यस कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले समेत आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसजनलाई समेत गभर्नर हटाउनुको जवाफ दिनुपरेको छ । गठबन्धन बैंठकमा सरकारलाई असहयोग गरेकाले गभर्नर अधिकारीलाई हटाएको भनेर अर्थमन्त्री शर्माको बचाउ गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको यस कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले समेत आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसजनलाई समेत गभर्नर हटाउनुको जवाफ दिनुपरेको छ । गठबन्धन बैंठकमा सरकारलाई असहयोग गरेकाले गभर्नर अधिकारीलाई हटाएको भनेर अर्थमन्त्री शर्माको बचाउ गरेका छन् ।
कोभिड १९ को दोस्रो लहर गत वैशाख १५ गतेबाट सुरु हुँदा सरकारले लिएका आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् । केपी ओली सरकारले संसद् विघटन गरेका कारण संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक मुलुकले अध्यादेशमार्फत बजेट पायो ।
केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल चुनावलाई लक्षित गर्दै लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई समेटेर बजेट ल्याए । कोभिड १९ को पुनर्उत्थानका लागि भन्दै पुनर्उत्थानको प्याकेज, विद्युत् महसुलमा छुट, वृद्धभत्ता बढाउने, पत्रकारलाई स्वास्थ्य बिमा, ल्यापटप खरिदका लागि कर्जाको व्यवस्था, धितोपत्रका आधार दिइने कर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने व्यवस्था उनले बजेटमार्फत गरिदिए ।
यसैगरी उनले बजेटमार्फत सबै कर्मचारीको तलब २ हजारले बढाइदिए । १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै पौडेलले आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य समान ६.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने, लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कृषिजन्य उत्पादन तरकारी, दूध र माछामासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने, त्यस्तै विद्यालय तथा कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार कर्जा र सिमकार्ड निःशुल्क दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको थियो । निषेधाज्ञा अवधिभर २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई उपभोक्तालाई शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि काम सुरु गरिने, निषेधाज्ञामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास खरिद गर्ने उपभोक्ताले २० प्रतिशत छुट दिने, बजेटमार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण नहुँदासम्मका लागि विवादित गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभा सांसदहरुलाई दिइने स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको खारेज गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, ७ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपाल टेलिकमको विनिमेष गर्दै यसका प्रयोगकर्तालाई २२ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था पनि व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको थियो । यसैगरी उनले करमा पनि प्रशस्त छुटको व्यवस्था गरेका थिए । करका दरहरु, बजेटमार्फत बढाइएका सामाजिक सुरक्षाभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि कार्यान्वयनमा आए पनि बजेटमा घोषणा गरिएका अन्य कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक संसद् विघटन संवैधानिकविपरीत भएको भन्दै संसद् पुनस्र्थापना गरी नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २ दिनभित्रमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गर्यो । बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जानुअघि नै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
असार २९ गते देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेसँगै उनले माओबादीका पूर्वसैन्य कमाण्डर जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाए । त्यसपछि उनै शर्माले अर्थतन्त्रको बागडोर समालिरहेका छन् ।
गठबन्धनले आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्यो । जसको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आलोचना गर्यो । प्रतिनिधिसभामा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँदै अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे धारणा मागेका थिए ।
त्यसपछि प्रतिपक्षी दल एमालले संसद् पुनस्र्थापनालाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो । सरकारले अध्यादेश जारी गरी माधव नेपाल नेकपा एमाले र जसपा टुक्राउन सहयोग गर्यो ।
एमालेबाट १४ सांसद लिएर एकीकृत समाजवादी निर्माण भएपछि एमालेले संसद् चल्न नदिने अडान कस्यो । एमालेले कारबाही गरेका नेपालसहितका १४ सांसदलाई छुट्टै दल खोल्न सरकार र सभामुखले सहयोग गरेको भन्दै एमाले रुष्ट बन्यो । नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको एमालेले हालसम्म पनि संसद् चल्न दिएको छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले फुटको असर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पर्यो । सबै प्रदेशका सरकारहरु परिवर्तन भए । सरकार परिवर्तनसँगै अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापनको तयारी गरियो । अर्थमन्त्री शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा एन्ट्री भएसँगै उनले अर्थका कर्मचारीहरुको सरुवामा ध्यान दिए । मन्त्रालयमा रहेका अनुभवी कर्मचारी हटाएर अर्थबाहिरका क्याडरहरु ल्याए, मन्त्रालय चलाउन थाले । यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएकै छ ।
एमाले फुटको असर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पर्यो । सबै प्रदेशका सरकारहरु परिवर्तन भए । सरकार परिवर्तनसँगै अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापनको तयारी गरियो । अर्थमन्त्री शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा एन्ट्री भएसँगै उनले अर्थका कर्मचारीहरुको सरुवामा ध्यान दिए । मन्त्रालयमा रहेका अनुभवी कर्मचारी हटाएर अर्थबाहिरका क्याडरहरु ल्याए, मन्त्रालय चलाउन थाले । यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएकै छ ।
महालेखा नियन्त्रक रहेका मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव भए भने उनको ठाउँमा सुमनराज अर्याललाई ल्याइयो । यसैगरी राजस्व सचिवको जिम्मेवारी कृष्णहरि पुष्करलाई दिइयो ।
यसैगरी सबै महाशाखाका प्रमुखहरु परिवर्तन भए । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरु २ पटकसम्म परिवर्तन गरियो । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख दुईपटकसम्म परिवर्तन गरियो । जनार्दन शर्माले अर्थकै क्याडर भूपाल बराललाई उक्त महाशाखाको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
तर, पछि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, पूर्वगृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । बराललाई अहिले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा तानिएको छ ।
योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा रहेका सहसचिव महेश आचार्यबाहेक सबैको सरुवा गरियो । आचार्य अहिले नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले भदौ २५ गते प्रतिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरे । उनले बजेटको आकार ११ अर्बले घटाउँदै १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याए । तर, बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमहरुको तीव्र आलोचना भयो ।
जलविद्युत् परियोजनामा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने र २५ वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरिदिए । केही स्वार्थकेन्द्रित व्यापारीको इसारामा कालोधनलाई वैधानिक बनाउने दिशामा अर्थमन्त्री लागेको भन्दै उनको चर्को विरोध भयो । स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई सहयोग गर्ने नाममा विदेशबाट आयात हुने स्टिल कम्पनीमाथि कर बढाइदिए । जसका कारण पनि अर्थमन्त्री शर्माको चर्को विरोध भयो ।
यसैगरी मध्यम परिवारले बढी प्रयोग गर्ने दुईपांग्रे मोटरसाइकलमा करको दर बढाएकामा पनि आलोचना भयो । कोभिड प्रभावितलाई प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण गर्ने भन्दै उनले ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले ५ अर्ब रुपैयाँ वितरणको व्यवस्था गरेर बजेट अनुशासनको उल्लघंन गरे ।
उनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति प्रतिस्थापन विधेयक भन्दा अघि ल्याउन दिएनन् । जसका कारण बढ्दो आयातमाथि नियन्त्रण गर्न पाएन । आयात तीव्र रुपमा बढिरह्यो भने बैंक÷वित्तीय संस्थाले समयमा नै वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन पाएनन् । मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएकै कारण तरलतामा दबाब परेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्था नाफाबाट थप १.५ प्रतिशतले जगेडा राख्नुपर्ने अवस्था आयो । एमाले र जसपा नफुट्याई सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न परेको सकसका कारण प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट अनुमोदन गराउन भएको ढिलाइले मुलुक नेपालको ७० वर्षको बजेटको इतिहासमा नै पहिलोपटक एक सातासम्म बजेटविहीन बन्यो । अत्यावश्यकबाहेक सबै सरकारी खर्चहरु रोकिए ।
तरलता संकटदेखि गभर्नर निलम्बनसम्म
यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्र निकै ठूलो दबाबमा रह्यो । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाउन गभर्नर निलम्बन गर्नेसम्मका घटना घटाए । अधिकारीलाई हटाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना बाहिर ल्याएको, व्यवस्थापकीय र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएर हटाउन तयारी सरकारले थालेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कार्यान्वयनमा ल्यायो । ८५ प्रतिशत रहेको सीसीडी हटाएर ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असार मसान्तसम्मको सीमा तोकेको छ ।
विगतमा बैंक वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेपमा कोर क्यापिटल जोडर ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँथे । तर, राष्ट्र बैंकले सीडीमार्फत संकलन भएको निक्षेपबाट ९० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिदियो, जसका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो ।
तरलता अभावकै कारण बैंक/वित्तीय संस्थाले असोज महिनामा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाए । कात्तिकमा आएर केही बैंक÷वित्तीय संस्थाले संस्थाको मुद्दती एकैपटक करिब १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्यो ।
उद्योगी/व्यवसायीले अर्थमन्त्री शर्मालाई ब्याजदर बढाएको गुनासो गरेपछि उनले गभर्नरलाई फोन गरेर ब्याजदरवृद्धि रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीकै दबाबले गर्दा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले कात्तिक २ गते ब्याजदर वृद्धिमा क्याप लगायो ।
एक पटकमा ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाउने, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको भन्दा व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भोलिपल्टै ब्याजदर घटाएको सूचना प्रकाशन गरे ।
उद्योगी/व्यवसायीले अर्थमन्त्री शर्मालाई ब्याजदर बढाएको गुनासो गरेपछि उनले गभर्नरलाई फोन गरेर ब्याजदरवृद्धि रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीकै दबाबले गर्दा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले कात्तिक २ गते ब्याजदर वृद्धिमा क्याप लगायो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार मंसिरमा ब्याजदर बढाउने तयारी गरिरहेका बैंक/वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कात्तिकको अन्तिम साता ब्याजदर वृद्धिसम्बन्धी क्याप परिवर्तन गरिदियो । जसअनुसार एक पटकमा आफ्नो बैंकिङ उद्योगको औसत १० प्रतिशतले मात्रै बढाउन पाउने व्यवस्था गरिदियो ।
यसका बाबजुत अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर बैंकर्सलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाई ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढाउन निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशनलाई भद्र सहमति भन्दै बैंकहरुले मंसिर र पुससम्म ब्याजदर बढाएनन् । तरलतामा थप दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकर्सलाई बोलाएर ब्याजदर बढाउन भनेपछि उनीहरुले माघ र फागुनमा ब्याजदर बढाएका थिए ।
उद्योगी/व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताले दबाब दिन थालेपछि पुनः चैतमा बैंकर्सले सोही भद्र सहमतिको नाम दिएर मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएनन् । वैशाखमा पनि नबढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा पनि निक्षेप नबढेकाले ब्याजदर नबढाएको बैंकर्सले बताउने गरेका छन् ।
यस वर्षभरि अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव निकै चर्को भयो । बढ्दो आयातका कारण तरलतामा दबाब रह्यो । बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मौखिकरुपमा अतिवाश्यक वस्तु वाहेकमा एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको छ ।
असोजमा बढाएको निक्षेपको असर पुस महिनाको आधारदरमा परेको छ । जसले पुस महिनामा बैंक/वित्तीय संस्थाको ब्याजदर १ देखि १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।
फागुनमा भएको ब्याजदर वृद्धि र अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षाको असर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पर्ने बताइएको छ । वैशाखमा कर्जाको ब्याजदर थप २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडर सीमाहरु परिवर्तन गरेर ७ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), बैंकदर , रिपोदर र निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशतले बढाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दुईपटकसम्म निर्देशन जारी गर्दै ४७ एचएस कोड भएका १५ सय भन्दा बढी वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र ५० प्रतिशतको नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो ।
तर, उक्त निर्देशनले आयात नरोकिएको, सहकारीमार्फत चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिएर नगद मार्जिन कायम गरेको र एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकमा एलसी खोल्ने लगायतका गतिविधिका कारण आयातमा कमी नआएपछि राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक वस्तुबाहेकमा एलसी नखोल्न बैंक/वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो । यसैगरी कोभिडको समयमा दिएको पुनर्कर्जासमेत नदिने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बढ्दो आयात रोक्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आयात कर्जा, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र हायरपर्चेज कर्जा, रियल स्टेट र सेयर कर्जाको जोखिमभार पुनरवलोकन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुक्विसी) मा परेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी पुर्याउनका असुली बढाउने र सम्पत्ति बेचबिखन तथा लिलामीसम्मको रणनीति अपनाएका छन् । प्राथमिक पुँजीको थ्रेस होल्ड पूरा नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् ।
बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब र आर्थिक संकटको संकेत
चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । बढ्दो आयातका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा छ । चालू खाता घाटा बढेर ४६३ अर्ब पुगेको छ । यस्तो घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ( जीडीपी) को तुलनामा करिब ११ प्रतिशत हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चालू खाताघाटा जीडीपीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुले अर्थतन्त्रमा संकटोन्मुख हुँदै गएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ४७ अर्बको वस्तु निर्यात भएको छ । कुल निर्यातमा पाम आयल र सोयाबिन तेलको मुख्य हिस्सा रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । बढ्दो आयातका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा छ । चालू खाता घाटा बढेर ४६३ अर्ब पुगेको छ । यस्तो घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ( जीडीपी) को तुलनामा करिब ११ प्रतिशत हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चालू खाताघाटा जीडीपीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुले अर्थतन्त्रमा संकटोन्मुख हुँदै गएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछ ।
यी वस्तुको निर्यातमा हिस्सा करिब ५३ प्रतिशत अर्थात् ७६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको हुन आउँछ । यी दुई कच्चापदार्थ मलेसिया, युक्रेनलगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सोयाबिन क्रुड आयल ४३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ ।
यसैगरी, आम आयलको कच्चा तेल ३० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । यसरी हेर्दा यी दुई वस्तु निर्माणका लागि क्रुड आयल मात्रै ७४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पेट्रोलिय पदार्थ १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षभरिमा पेट्रोलिय पदार्थको १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको थियो ।
गत वर्षको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ९१.२ प्रतिशत बढेको हो भने कुल आयातमा यसको हिस्सा १४.१ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको हो ।
वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः २८.१ प्रतिशत, ३६.७ प्रतिशत र ७५.४ प्रतिशत रहेको छ ।
कोभिड १९ कारण पर्यटनक्षेत्र प्रभावित हुँदा सेवातर्फको घाटा पनि उच्च बन्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा खुद सेवा आयात ६४ अर्बले घाटामा रहेको छ ।
सरकारले भन्सारमा हुने न्यूनबिजकीकरण, हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपरफन्डजस्ता क्रियाकलापमा कडाइ गर्न नसक्दा रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा घटिरहेको छ । श्रम स्वीकृत र पुर्नस्वीकृति लिने संख्या २५० प्रतिशतले बढे पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा भने गिरावट आइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको सोहीमा अवधिमा ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो ।
यसरी उच्च वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा, रेमिट्यान्स र पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण नेपालको चालू खाताको घाटा ११ प्रतिशतभन्दा माथि गएको हो ।
जसको प्रभावले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन २५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा भुक्तानी सन्तुलन ६८ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
गत साउनयता विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आएर ११ खर्ब ७१ रुपैयाँ कायम भएको छ, जसले ७.२ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
मुद्रास्फीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । सरकारले ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेकामा चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नै ७.१ प्रतिशतले बढेको छ । खाद्यान्न तथा तेलजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि निकै उच्च रहेको छ ।
कमजोर सरकारी खर्च
चालू आर्थिक वर्षको चैत्र २६ गतेसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तो खर्च कुल विनियोजनको ४७.०५ प्रतिशत हो, जसमध्ये चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड अर्थात् विनियोजनको ५६.८५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको २५.८३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो राजस्व परिचालनमा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ६३.५६ हो, जुन राजस्व लक्ष्य कम संकलन भएको छ ।
सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा नहुने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय (विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) ले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष करिब ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने उनीहरुको प्रक्षेपण छ ।
सेयर बजारको रौनक घट्दै
यस्तै ०७८ भरि पुँजी बजारमा पनि गिरावट आयो । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिको मारमा बजार परिरह्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा ल्याएको ४ र १२ करोड रुपैयाँ नीतिका कारण बजार निरन्तर रुपमा घट्यो भने लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भए । हालसम्मकै उच्चतम बिन्दु करिब ३२ अंकमा पुगेर सेयर बजार पछिल्लो समय २४१५ अंकको बिन्दुमा झरेको छ ।
विगतमा २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुने बजार करिब १.५ अर्बको हाराहारीमा संकुचित भएको छ । यसअघिका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउद सर्वोत्तम सेयर प्रकरणमा मुछिएका थिए ।
साउदले राजीनामा दिए भने ढुंगानालाई सरकारले निलम्बन गर्यो । हाल सरकारले धितोपत्र बोर्डमा रमेशकुमार हमाल र नेप्सेको सीईओमा कृष्णबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।
