काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू मुलुकको मूल अर्थको आधार र आर्थिक समृद्घिको मुख्य आधार भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा अन्तरक्रियामा मन्त्री बडुले यस्तो बताएका हुन् ।
यस्ता उद्योगहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रका रूपमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारको साथै व्यक्तिगत रूपमा पनि यस्ता उद्योगहरू मेरो पनि प्राथमिकतामा छन् । यो क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ । यो क्षेत्रमा समस्या के के छन्, समाधानका लागि के गर्नुपर्छ आउनुहोस् हामी छलफल गर्न तयार छौं ।’
‘मुलुक संघीयतामा गएपछि यो क्षेत्रको प्रवद्र्घनमा केही समस्या आएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । ड्राफटमा रहेको ऐनमा सम्बोधन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ समस्याको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने । उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारमा कसरी पहुँच पुर्याउने ।
नयाँ प्रविधिमार्फत बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै उनले भने, ‘स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा नपरेको सत्य हो, त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । यो क्षेत्रलाई कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार बनाउन सकिन्छ । उद्यमीहरू कहाँ अल्मलियौं भन्ने अवस्थामा छन् ।’
महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरू धराशायी हुँदै गइरहेकाले स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।
नेपालमै उपलव्ध हुने कृषि लगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगहरूको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यको तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सो निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेशभरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योग लगायतका उद्यमीहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरूलाई पुनःसञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई हालै २ प्रतिशत वृद्धि गरेकामा यसलाई खारेज गर्दै ५ प्रतिशत नै कायम गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
साथै साना उद्यमीहलाई बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्दै यस्ता उद्यमीहरूलाई सहज तरिकाले कर्जा उपलव्ध गराउन सहजिकरणका लागि अनुरोध गर्छाैं ।महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जति सरकार र उद्योगीको निकटता अहिले टाढिएको स्थिति रहेको बताए ।
संविधान जारी भएपछि झन् नजिक होलान, राम्रो होला भनेको टाढिएको अवस्था आउनुमा तीनवटा कारण रहेको भन्दै भने, ‘पालिकाहरूले उद्योग प्रवद्र्घनमा कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने जानकारी नभएका कारण यहाँ छताछुल्ल ढंगले उद्योग प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बने र ती कार्यक्रम बजेट सक्नेतर्फमात्रै केन्द्रित भए ।’
प्रदेश सरकारसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू जाँदा कर्मचारीमात्रै गए । उद्योगी समक्ष गएनन् । हिजो घरेलु कार्यालय केन्द्रीय सरकारसँग जति निकटता थियो । आज त्यो छैन । जति त्यहाँ बन्ने कमिटी र संयन्त्रमा कर्मचारीहरू मत्रै बस्ने कारणले गर्दा उद्योगीहरू झन टाढै हुँदै गइरहेका छन् ।’
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरू पहिलेदेखि नै केन्द्रीय सरकारसँग काम गरिरहेको भएकाले केन्द्रीय सरकार क्रियाशील होस भन्ने अझै पनि अपेक्षा रहेको भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले भने, ‘प्राविधिक विज्ञाता काठमाडौंमा मात्रै छ । तल्ला तहमा छैन । त्यसैले एउटा पुल बनोस र त्यो पुलले तलसम्म काम गरोस । यसको अनुभव उदाहरण चीन छ, भारत छ अन्य देशहरू पनि छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्दा हाम्रो असहमतिमा उद्योग विभागमा गएर घरेलु उद्योग समिति गएर गाँसियो त्यसले गर्दा हामी सरकारसँग पनि टाढिएका छौं । यसलाई संयन्त्रगत रुपमा सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ सो अवसरमा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको पनि उपस्थिति थियो ।
-1732541848.jpg)
