काठमाडौं । २०७८ सालमा देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसके पनि जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । यस्तै जलविद्युत् उत्पादनमा पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ ।
सार्वजनिक निजी लगानीमा ठूला–साना गरी २० जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ७१० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । यसरी हेर्दा यो परिमाणमा बिजुली उत्पादन हालसम्मकै उच्च हो ।
बिजुली उत्पादन बढेपछि जडित क्षमता २१५० मेगावाट पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सर्वसाधारण तथा निजी लगानीबाट मात्रै प्रणालीमा हासम्म १४५२ मेगावाट बिजुली थप भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालको जलविद्युतले नयाँ फड्को मारेको हो । तामाकोसीबाहेक विभिन्न १९ वटा आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा २५४ मेगावाट थप भएको छ ।माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आएको मध्ये देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो ।
तामाकोसी आउनुअघि विद्युत् प्राधिकरणले बर्खामा पनि भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ हटाउने गरेकामा माथिल्लो तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि गत साउनमा झण्डै ५०० मेगावाट बिजुली बढी भई खेर गएको थियो ।
२०७८ मा सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजना
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ खपत बढाउन उद्योग उद्योगमा पुगे । प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट र डन्डीजस्ता बिजुली बढी खपत गर्ने ठूला उद्योगहरुलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली दिन थालेको छ ।
२०७८ मै तामाकोसीबाहेक विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुपको संयुक्त लगानीमा ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ आयोजनाको बिजुली पनि प्रणालीमा जोडिएको छ । यस वर्ष सम्पन्न भएको यो दोस्रो ठूलो आयोजना हो ।
यस्तै आईएमई ग्रुपलगायत सर्वसाधारणको लगानी रहेको मिस्त्री खोला आयोजनाबाट ४२ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । एमभी दुगड ग्रुपको लगानीमा २४.२ मेगावाटको लिखु खोल ए आयोजना पनि सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै २० मेगावाटको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिंगटी खोला र अपर चाकुखोला ए बाट २२.२ मेगावाट बिजुली पनि यसै वर्ष थप भएको छ ।
जलविद्युतबाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट ११ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । जसअनुसार अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा ४ र ढल्केबरमा १ मेगावाटको सोलार प्रविधिबाट बिजुली उत्पादन थालेको छ । अपीले १६.५ मेगावाटको नौगाड आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ भने हाल ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया आयोजना बनाइरहेको छ ।
यस्तै सगरमाथा इनर्जीले ढल्केबरमा १ मेगावाटको सोलार आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । केडिया अर्गनाइजेनसको इन्दुशंकर सुगर मिल्स लिमिटेडले पनि ३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न थालेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बिजुली उत्पादन बढाएर ३ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । कोराना महामारीले अवरुद्ध अधिकांश आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले प्रणालीमा जोडिने क्रममा छन् ।
आधा दर्जन प्रसारण लाइन सञ्चालनमा
यो वर्ष आधा दर्जन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । २२० केभी क्षमताको न्यू खिम्ती सबस्टेसन, सोलु करिडोर १३२ केभी, मोतिपुर– सन्धिखर्क १३२, नयाँ मोदी–लाहचोक १३२, नवलपुर १३२ र कालिकोट ३३ केभीलगायत अन्य साना ठूला प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
भारतीय बजारमा प्रवेश अनुमति
लामो प्रयत्नपछि भारतीय ऊर्जा बजारमा नेपालले प्रवेश पाएको छ । प्रतिस्पर्धी दरमा नेपालको अतिरिक्त बिजुली बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ । यससँगै नेपाललले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा साढे ३०० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको छ ।
यसअघि २०७८ कात्तिकमा पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालमा रहेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युतगृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मा बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।
प्राधिकरणको स्वामित्वको १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्स प्रालिको ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
प्राधिकरणले यससँगै ६ वटा विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि स्वीकृति पाएको हो । देशभित्र खपत गरेर जगेडा भएको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात हुनेछ ।
विद्युत् निर्यात गर्ने बाटो खुलेसँगै खर्खायाममा उत्पादित विद्युत् मुलुकभित्र खपत गरी अतिरिक्त बिजुलीको निर्यात भई दुई देशबीचको व्यापार घाटामा कमी आउने र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘भारत–नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्तरुप पाउने भएको छ ।
संयुक्त भिजन नाम दिइएको उक्त सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने उल्लेख छ ।
उपक्षेत्रीय संगठनका रुपमा रहेको बीबीआईएनमा आबद्ध देश नेपालले बंगलादेशलाई पनि बिजुली बेच्न पाउने भएको छ । यस्तै नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता १२०० मेगावाट भए पनि अहिले आधा मात्र आपूर्ति भइरहेको छ ।
एमसीसी संसदबाट पास
बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी कम्प्याक्ट) लाई फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित ग¥यो ।
एमसीसी परियोजनाले बनाउने ठूलो प्रसारण लाइनले ७ हजार मेगावाट क्षमताका प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाएको छ । यस्तै बैंक तथा जलविद्युत् विकासकर्ताले गरेको करिब ७ खर्बको लगानी जोगिएको छ ।
एमसीसी संसदबाट पारित भएसँगै ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किमि लामो रणनीतिक सडक निर्माणका लागि अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड डलर) अनुदान सहयोग आउने छ ।
यस्तै १५ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात् (१५ करोड डलर) नेपालले लगानी गर्नेछ । एमसीसीको प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु भई नुवाकोटको रातमाटे हुँदै एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडासम्म पुग्नेछ । यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटे, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै रुपन्देहीमा प्रस्ताव गरिएको बुटबल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।
३८ रुपैयाँ बिजुली आयात, कुलमानको आलोचना
रुस–युक्रेन युद्धले भारतमा कोइला आपूर्ति ठप्प भएपछि बिजुलीको भाउ बढेर नयाँ रेकर्ड राख्यो । चैतको दोस्रो साता लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा बिजुली किनेको थियो ।
त्यस बेला केही दिन उद्योगमा लोडसेडिङसमेत भएपछि कुलमानको आलोचना भएको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले बिजुलीको भाउ अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्ने भएपछि अधिकतम मूल्य प्रतियुनिट १२ भारु तोेकेको छ ।
कुलमानको री–एन्ट्री
यही वर्ष कुलमान घिसिङ दोस्रो विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । सरकारले उनलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको छ । २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सकिएर बाहिरिएका कुलमान २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
कुलमानको पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाएका थिए, दोस्रो कार्यकाल त्यति सुखद हुने देखिएको छैन । पहिलो कार्यकालमा उनले लोडसेडिङ हटाउनुका अतिरिक्त ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको र २८ प्रतिशत रहेको चुहावट १५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएका थिए ।
तर, अहिले परिस्थितमा बदलाव आएको छ । अहिले बारम्बार बिजुली गइरहने, प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली खेर जाने र उद्योगमा भएको लोडसेडिङले कुलमानको तारिफ गर्नेहरु आज आलोचना गर्न थालेका छन् ।
बूढीगण्डकीमा गेजुवाको लाइसेन्स खोसियो
लामो समयदेखि १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अघि नबढेपछि सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडसँग भएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खोसेको छ । अब नेपाल सरकार आफैंले सो आयोजना बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
यसअघि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षलाई सरकारले हटायो, अदालतले गर्यो पुर्नस्थापना
सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका सदस्यहरुको ‘कार्यसम्पादन’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘छानबिन समिति’ गठन गरेपछि तीन पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्यो ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागिरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जामन्त्री भुसालले हटाउन छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन्र । तर, सर्वोच्च अदालतले आयोगका अध्यक्ष सिंहसहित अन्य सदस्यलाई अन्तरकालीन आदेश दिएर पुनस्थापना गरेको छ ।
