बिमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने उपाय हो । व्यावसायिक कारोबार गर्ने क्रममा आगलागी, भूकम्प, चोरी, विस्फोटजस्ता अनेकौं घटना घटिरहेका हुन्छन् । जसकारण ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । यसलाई बिमाको भाषामा जोखिम भन्ने गरिन्छ । यसरी भएको क्षतिका न्यूनीकरणका लागि बिमा गर्ने प्रचलनको सुरूवात भएको हो ।
बिमाको उत्पत्ति कहाँबाट कहिले भएको हो भनेर यकिन छैन । तर, प्राचीनकालमा बेबोलेनिया, ग्रिकमा यस्तो किसिमको कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । आधुनिक बिमाको सुरूवात भने १६ औं शताब्दीमा बेलायतका विलियम गिबर्नले गरेका हुन् ।
मानिसले आर्जन गरेको चल–अचल सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गरिने बिमा नै निर्जीवन बिमा हो । यसले सम्पत्ति हानि–नोक्सानीको जोखिमबाट मुक्त गराउँछ । निर्जीवन बिमा गरिएको अवधिभर कुनै पनि किसिमको हानि–नोक्सानी भएमा त्यसको जोखिम बिमा कम्पनीले व्यहोर्छ ।
जीवन बिमाको तुलनामा निर्जीवन बिमातर्फ जोखिमको भार कम हुन्छ । निर्जीवन बिमा अधिकतम एक वर्ष अवधिका लागि हुन्छ । त्यस अवधिमा बिमा गरिएको क्षेत्रमा दुर्घटना भयो र ठूलो दाबी भुक्तानी आयो भने अर्कोपटक बिमा गर्दा बिमाशुल्क बढ्न जान्छ । तोकिएको अवधिमा क्षति भएन भने जोखिमवहन गर्नु नपर्दा कम्पनी नाफामा जाने स्थिति आउँछ । निर्जीवन बिमातर्फ धेरैको ध्यान जानाको कारणमध्ये वार्षिक रुपमा हुने नाफा÷नोक्सानको विवरण समयमै आउनु पनि हो । जुन, जीवन बिमामा तत्काल सम्भव छैन ।
आधुनिक समयमा जसरी आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । त्यसरी नै नेपालमा बिमाको दायरा पनि बढ्दै गएको छ । अधिकांश बिमा नेपालमै गर्न सकिने भए पनि कतिपय बिमा गर्न अझै विदेश जानुपर्ने स्थिति छ । हवाई बिमा र ठूला परियोजनाहरुको बिमा नेपालका कम्पनीले थेग्ने स्थिति आइसकेको छैन ।
नेपालमा निर्जीवन बिमा
नेपालमा जीवनभन्दा निर्जीवन बिमाको इतिहास अलिक लामो छ । २००७ सालको क्रान्तिपूर्व विराटनगर जुटमिल (रघुपति जुट मिल), जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर कटन मिल, वीरगन्ज कटन मिल स्थापना भएका थिए । ती उद्योगलाई वित्तीय सहयोग गर्न विसं १९९४ मा नेपाल बैंक खोलियो । बैंक खुलेपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु खुल्ने क्रम झन् बढ्यो ।
यस्तोमा ती प्रतिष्ठानको सम्पत्ति रक्षार्थ बिमाको आवश्यकता महसुस भयो । भलै भारतीय बिमा कम्पनीहरु नेपालमा सक्रिय थिए । भारतमा बिमा गर्दा नेपालले दाबी भुक्तानीमा समस्या झेल्न थालेपछि नेपालमै बीमा कम्पनीको आवश्यकता महसुस भयो र नेपाल बैंकको सक्रियतामा २००४ मा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी स्थापना भयो । जुन २०१६ मा नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी भने २०४८ मा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भयो ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा विकासको लहर सुरू मात्रै भएन यातायातको विकासका साथै कलकारखानाहरु पनि खुल्न थाले । थप बिमा कम्पनीहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न भारतीय लगानीका रूवी जनरल इन्स्योरेन्स (हाल नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी), दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, स्टर्लिङ इन्स्योरेन्स (पछि दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा गाभिएको) सक्रिय थिए नै । नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुलेको २ दशकपछि २०२४ मा सरकारी स्वामित्वमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान आयो । संस्थानले सुरूमा निर्जीवन बिमा र पछि जीवन बिमाको समेत कारोबार सुरू गर्यो ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएसँगै देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरियो । त्यसपछि धमाधम बैंक तथा बित्तीय संस्थासँगै बिमा कम्पनीहरु पनि खुल्न थाले । गणतन्त्रपछि पनि बिमा कम्पनीहरु थपिँदै गए र अहिले २० वटा पुगेका छन् । कम्पनी थपिँदै जादा नयाँ–नयाँ पोलिसी आउन थालेका छन् । यसले बिमितलाई छनोटको अवसर पनि दिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापसँगै बिमाको दायरा बढ्दै गएपछि विभिन्न समयमा पुँजी पनि बढाउँदै लगिएको छ । हाल जीवन बिमाको २ अर्ब र निर्जीवन बिमाको १ अर्ब चुक्तापुँजी तोकिएको छ । बिमा समितिले जोखिममा आधारित पुँजी लागू गर्ने नीति बनाइरहेको छ ।
दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ
निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी समस्या दाबी भुक्तानीको छ । यो ढिला हुनुमा कम्पनी, सर्भेयर र बिमितले एक–अर्कोलाई दोष लगाउने गरेको पाइन्छ । कम्पनी बिमितले कागजपत्र नदिएको र सर्भेयरले काम नगरेको भनी उम्किन खोजेको पाइन्छ भने सर्भेयरले बिमकले मागेको कागजात समयमा नदिएको भनेर उम्किने कोसिस गरेको छ । बिमितले भने कम्पनी तथा सर्भेयरले एकै पटक कुन–कुन कागजपत्र चाहिने नभनीकन किस्ताबन्दीमा माग्ने गरेको र भुक्तानी नदिन अनेकन बहाना खोज्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
अन्ततः वास्वविक क्षतिको भुक्तानीभन्दा पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) गरी दाबी भुक्तानी लिनेतर्फ बिमितहरु अग्रसर भएको देखिन्छ । तर, नियामक बिमा समितिले निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा देखिएको दाबी भुक्तानी समस्याको मूल जड सर्भेयरलाई मानेको छ ।
बिमा कम्पनीले छिटोछरितो रुपमा दाबी भुक्तानी कसरी दिन सकिन्छ भनेर पहल गर्नुको सट्टा के गर्यो भने दिनुपर्दैन भनेर बिमितको कमजोरी खोज्नतिर लाग्दा समस्या आएको हो । कतिपय प्रकरणमा बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिँदा ‘यति लैजाने भए लैजाऊ नत्र कानुनी प्रक्रियामा जाऊ’ भनेर बिमितलाई ध्वाँस दिन्छन् । कानुनी प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र खर्चिलो पनि हुने भएकाले शक्ति र पहुँच नभएकाहरु खुम्चेर बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ । यसले बिमा व्यवसायप्रति अनास्था फैलाउन भूमिका खेलिरहेको छ ।
क्षति भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिँदा कम्पनी एक्लैले सबै हिस्सा व्यहोर्दैन र ठूलो रकम पुनर्बिमा कम्पनीबाट आउनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा कम्पनीले पुनर्बिमाबाट रकम नआएको भन्दै भुक्तानी अड्काइरहेको हुन्छ । तर, क्षतिपूर्ति रकम कम्पनी पीडितलाई दिने र पुनर्बिमाबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालका कम्पनीहरू पुनर्बिमाबाट आएपछि मात्रै भुक्तानीका लागि अग्रसर हुन्छन् ।
कतिपय बेला बिमाले समेटेको क्षेत्रभन्दा बाहिर दाबी भुक्तानी गर्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । बिमाले जति दायित्व लिएको छ, त्यति मात्रै व्यहोर्ने हो । तर, सुरूमा बिमा गर्दा न्यूनतम शुल्कतर्फ अग्रसर हुने र दुघर्टनापछि अधिकतम दाबी भुक्तानीतर्फ आकर्षित हुने रोगले पनि निर्जीवन बिमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या बढाइरहेको छ । यस्ता समस्यालाई ‘अन्डर इन्स्योरेन्स’ का रुपमा लिने गरिन्छ ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कम रकममा पनि बिमा गर्न थालेपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुले नेपालप्रतिको चासो घटाउँदै लगेका छन् । हालै मात्र बिमा समितिले केही क्षेत्रमा बिमाशुल्क ४ सय ७० प्रतिशतसम्मले बढाएर पुनर्बिमालाई आकर्षित गराउन भूमिका खेलेको जनाएको छ ।
बिमालेखमा दोहोरोपना हटाउन प्रत्येक बिमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा छुट्टाछुट्टै एक्चुअरी राख्नु पर्ने प्रावधान समितिले ल्याएको छ । तर, एक्चुअरीको अभाव छ । पछिल्लो समय नेपालमा दुर्घटनाभन्दा पनि कसरी धेरै नाफा गर्न सकिन्छ भनेर बिमातर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ । जोखिम वहन गर्ने बिमालेख खरिद गर्ने काम सरकारी कार्यालयको जस्तो मात्रै भएको छ । कम्पनीहरुको प्रतिस्पर्धाले नयाँ क्षेत्र पहिचान र जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।
पछिल्लो समय कृषि बिमामा आक्रर्षण बढदै गए पनि राज्यले दिने सहुलियतमा ढिलाइ हुँदा दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको छ । कोरोना बिमाको अर्बौं रकम राज्यले दिन नसक्दा बिमाप्रति बनेको नकारात्मक धारणाले बाली तथा पशुबिमालाई पनि असर पु¥याउने देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा भएको क्षतिको सर्भे जिल्लामा रहेका प्राविधिकले गर्ने भए पनि वास्तविक तथ्यांक नआउँदा दाबी भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ । साना किसानले क्षतिअनुरुपको दाबी माग गर्ने गरे पनि कागजात मिलाउन जान्नेहरुले अधिक दाबी माग्ने प्रवृृत्ति बढ्दा समग्र दाबी भुक्तानीमै समस्या आउने देखिन्छ ।
सर्भेयरको अनौठो योग्यता, कम्प्युटर इन्जिनियरले कृषिको सर्भे
हाल नेपालमा ४ सय जना सर्भेयर छन् । जसलाई बिमा समितिले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी ४ वर्गमा विभाजन गरेको छ । जुनसुकै वर्गका सर्भेयरले जुनसुकै क्षेत्रको पनि सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था बिमा ऐन २०४९ मा छ ।
बिमा ऐनले इन्जिनियर (जसमा कम्प्युटर इन्जिनियरसमेत) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र
१० वर्ष बिमा कम्पनीमा अधिकृत तहमा रही काम गरेका व्यक्ति सर्भेयर बन्न पाउने सुविधा दिएको छ । सर्भेयरले जुनसुकै क्षेत्रको पनि सर्भे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले कम्प्युटर इन्जिनियरले पनि कृषिक्षेत्रको सर्भे गर्ने गरेका छन् ।
कम्प्युटर इन्जिनियरले कृषिक्षेत्रको क्षतिको सर्भे गर्दा कति वास्तविक होला भन्नेमा समिति नै आशंकित छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ मात्रै सर्भेयर बन्न पाउने व्यवस्था ल्याउन कानुनै संशोधन गर्नुपर्छ । तर, २०७५ मा संघीय संसदमा प्रवेश गरेको बिमा ऐन संशोधनको मस्यौदा अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
समिति संस्थागत सर्भेयरको पनि विपक्षमा छ । एक व्यक्तिले अनुमति लिएर सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञानै नभएका मान्छे परिचालित हुने गरेकाले समस्या भएको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै बिमा कम्पनीमा १० वर्ष अधिकृत भएर काम गरेको भन्दा पनि दाबी भुक्तानीमा काम गरको व्यक्तिलाई सर्भेयर बनाउनुपर्ने पक्षमा समिति देखिएको छ ।
सरकारी सम्पत्तिकै हुँदैन बिमा
राज्यले बिमालाई महत्व नदिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको बताउने गरिन्छ । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका संरचनाहरुकै बिमा नभएको समितिको ठम्याइ छ । समिति अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि बिमाबारे सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा विस्तारमा समस्या देखिएको बताउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको मात्र बिमा गरेको भए पनि २०७२ को भूकम्पका कारण राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन । राज्य अन्य कतिपय क्षेत्रमा बिमा नगरेका कारण वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ क्षतिपूर्तिका नाममा खर्चिने गरेको छ । १ करोड मूल्यको घर बिमा गर्दा अधिकतम ३ हजार ५ सय बिमाशुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि सरकारले चासो राखेको पाइँदैन । बिमाको दायरा बढाउन राज्यले नक्सा पास गर्दा नै अनिवार्य घरबिमा गरेको कागजात पेस गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ । बिमा बुझेकाले अहिले बिमा गर्न थालिरहेका छन् । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई लक्ष्य निर्धारण गरिदिने भएका कारण बिमाको गुणस्तर नबढी आकार मात्र बढ्दै गएको छ ।
निर्जीवन बिमाका प्रकार
बिमा नियमावली २०४९ ले नेपालमा ८ प्रकारका निर्जीवन बिमाको व्यवस्था गरेको छ ।
अग्नि वा सम्पत्ति बिमा
ज्वाला प्रस्फुटित भई दुर्घटना हुनुलाई अग्नि भनिन्छ । यसरी हेर्दा दुर्घटनावश ज्वाला निस्केर दुर्घटना भएको अवस्थालाई नै अग्नि भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउन गरिने बीमालाई ‘अग्नि बिमा’ भनिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म १ लाख ३२ हजार अग्नि बिमालेख जारी भएको छ भने २ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बिमाशुल्क उठेको छ । यसअवधिमा बिमा कम्पनीले अग्नि बिमाबापत ३२ करोड ३३ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । अग्नि बिमाले दुर्घटनावश भएको आगलागी र ज्वालामुखी विस्फोटनलाई समेट्छ ।
सामुद्रिक बिमा
माल सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्ने सडक, रेल, हवाई वा सामुद्रिक जुनसुकै बाटो प्रयोग गरिए पनि त्यसबापत गरिने बिमालाई सामुद्रिक बिमा भनिन्छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म ४२ हजार ७५५ बिमालेख बिक्रीबाट ७४ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बिमाशुल्क उठेको छ भने ७ करोड ७ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
हवाई बिमा
हवाई जहाज सञ्चालन गर्दा विभिन्न प्रकारका क्षति र नोक्सानी हुने हुँदा त्यस्तो क्षतिको जोखिम वहन हवाई बिमाभित्र पर्छ । यसमा यात्रु, मालसामान, चालक दलका सदस्य आदिको बिमा गरिन्छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म हवाई क्षेत्रमा २७ वटा बिमालेख जारी हुँदा ५७ करोड ३४ लाख रूपैयाँ बिमाशुल्क उठेको छ भने जम्मा ३५ हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
मोटर बिमा
मोटरअन्तर्गत यान्त्रिक शक्तिद्वारा सडकमा गुड्ने सवारीसाधन मोटरसाइकल, कार–जिप, ट्रक, बस, ट्रयाक्टर आदिको मोटर बिमा गरिन्छ । त्यसअन्तर्गत अनिवार्य तेस्रो पक्षप्रतिको दायित्व बिमा र व्यापक (प्याकेज) बिमा पर्दछ ।
अनिवार्य तेस्रो पक्षप्रतिको दायित्व बिमा गरेपछि आफ्नो सवारी साधनले अरुको मोटर, सम्पत्ति, बटुवा, पन्छी, चौपाया, सवारी चालक तथा सहचालक आदिलाई हानि–नोक्सानी गरेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्वबाट थोरै भए पनि राहत मिल्छ । यसमा सवारीसाधनानुसार तोकिएको रकम तिरेपछि जोखिम वहन हुन्छ र नेपालमा यो बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।
सवारीसाधनको वार्षिक कर तथा नवीकरण शुल्क बुझाउँदा तेस्रो पक्ष बिमा गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । त्यस्तै, दुर्घटनाको कारण आफ्नो मोटरमा हुने क्षति, दुर्घटना स्थलबाट मोटर तान्न लाग्ने खर्च, आफ्नो मोटरले अरुको मोटर, सम्पत्ति, बटुवा वा पन्छी चौपाया आदिलाई क्षति÷हानि, मोटर हराएको, चोरी भएको वा आगलागी भएको अवस्थामा हुने आर्थिक नोक्सानीलाई जोगाउन व्यापक (प्याकेज) बिमा गर्ने गरिन्छ । व्यापक बिमा गर्दा थप बीमा शुल्क तिरेर सवारीचालक तथा अन्य कमचारी र यात्रुको थप जोखिम वहन गर्न सकिन्छ ।
सवारीसाधन बिमा नेपालमा धेरै हुने बिमाभित्र पर्छ । तर, दाबी भुक्तानीमा भने धेरै समस्या देखिन्छ । चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म ४ लाख ६१ हजार बिमालेख जारी हुँदा ३ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रूपैयाँ बिमाशुल्क उठेको छ भने १ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बिमा
इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बिमा भिन्न–भिन्न प्रकृतिका बिमा हुन् । कारखाना सञ्चालन वा कुनै काम सम्पन्न गर्नाका लागि विभिन्न प्रकारका मेसिन र पाटपुर्जा ल्याइन्छ । त्यसैगरी जडान, परीक्षण र चालू गर्दाको अवस्थामा पनि विभिन्न प्रकारका जोखिमका सम्भावनाहरु रहन्छन् । यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बिमा गरिन्छ ।
चालू वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म ७ हजार ३ सय ५४ बिमालेख जारी भई १ अर्ब १३ करोड ९५ लाख बिमाशुल्क लिएका कम्पनीहरुले इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बिमाका लागि १४ करोड ६५ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।
विविध बिमा
अग्नि बिमा, सामुद्रिक बिमा, हवाई बिमा, मोटर बिमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बिमाजस्ता बिमाअन्तर्गत दैनिक जीवनमा बढी प्रयोग हुने वस्तुको नाम तोकेर नै बिमा गरिन्छ । यी क्षेत्रबाहेक पनि जोखिमका क्षेत्र हुन्छन् र हानि–नोक्सानी कम गर्न बिमा गर्ने गरिन्छ । तोकिएका क्षेत्रबाहेकमा पनि जोखिम व्यहोर्न गरिने बिमा विविधअन्तर्गत पर्छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विविध बिमाअन्तर्गत ४५ हजार बिमालेख भई ९० करोड रूपैयाँ बिमाशुल्क उठेको छ भने २१ करोड रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
विविध बिमाअन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा, सामूहिक दुर्घटना बिमा, मार्गस्थ बीमा (विस्तृत सामुद्रिक बिमाबाहेक), तेस्रो पक्ष दायित्व बिमा, कामदारको क्षतिपूर्ति बिमा, गार्हस्थ्य बिमा (प्याकेजको रुपमा हुने), औषधि उपचार खर्च (स्वास्थ्य) बिमा, सेंधमारी बिमा, बैंकर्सको क्षतिपूर्ति बिमा (प्याकेजको रुपमा हुने), निष्ठा जमानी बिमा आदि पर्दछन् ।
लघु बिमा
निम्न वर्गलाई समेट्ने बिमाको रुपमा परिचित लघुबिमा अवधारणा विकास भएको धेरै भएको छैन । गरिब परिवारका सदस्य पनि स–सानो दुर्घटनाबाट थप पीडित हुन नपरोस्, आर्थिक जोखिम कम गर्न सकियोस् भन्ने अवधारणाबाट विकास भएको लघु बिमा नीतिलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म ५ हजार ३ सय लघु बिमालेख जारी हुँदा ४ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बिमाशुल्क संकलन भएको छ भने ३ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
बाली तथा पशुपन्छी बिमा
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट नेपालमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको सुरूवात भएको हो । बाली तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा लाग्ने बिमाशुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । यो बिमा सुरू गरेको वर्ष ६२ करोड रूपैयाँ बराबर रहेको बिमांक रकम ८ वर्षको अवधिमा बढेर ४२ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख पुगेको छ ।
जसमा बाली बिमाअन्तर्गत तरकारी बिमा, अन्न बाली बिमा, मसला बिमा (अदुवा, बेसार), फलफूल बिमा (स्याउ, केरा, उखु) र अन्य बिमाअन्तर्गत मौरी, माछा, पोखरी समेटिएको छ । त्यस्तै बहुवर्षीय बाली बिमाभित्र अलैंची बिमा परेको छ । उता, पशुपन्छी बिमाअन्तर्गत पशु (गाई, भैंसी, बाख्रा आदि), अस्ट्रिच, कुखुरा (ब्रोइलर, लेयर्स, प्यारेन्ट, हाँस) आदि समेटिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षसम्म ३९ अर्ब बिमांक रकमको बाली तथा पशु बिमाका लागि १ लाख ८२ हजार बिमालेख जारी भएको छ भने १ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बिमाशुल्क उठेको छ ।
