काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘इन्क्वेरी’ बढाएको छ । मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकसँग गभर्नर हटाउनाको कारणबारे सोधखोज गरेको छ ।
गभर्नर निलम्बनमा परेपछि वित्तीय जोखिम बढ्ने सम्भावना देखेर मुद्रा कोषले इन्क्वेरी बढाएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको बेला गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि मुद्रा कोष गम्भीर भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । निलम्बनपछि वित्तीय अवस्था संकटमा पर्छ कि पर्दैन भनेर उसले इन्क्वेरी गरेको स्रोत बताउँछ ।
मुद्रा कोषले थप अनुसन्धान बढाउँदै गएमा वा दबाब दिएमा राष्ट्र बैंकले उसलाई जवाफ पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेछ । बढ्दो आयात रोक्न मुद्रा कोषले निरन्तर राष्ट्र बैंकलाई प्रतीतपत्र (एलसी) मा कडाइ र कर्जा विस्तार रोक्न सुझाव दिँदै आएको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्दै गएपछि भोलिका दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एलसी खोल्नबाट रोक्नका लागि मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकलाई ताकेता गर्दै आएको थियो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति निश्चित सीमाभन्दा तल आउन नदिन कोषले दबाब दिँदै आएको छ । निक्षेपतर्फको ब्याजदर वृद्धिमा क्याप लगाउँदासमेत मुद्रा कोष राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट भएको थियो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्न नदिँदा कर्जाको पनि ब्याजदर नबढ्ने र कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा वस्तु आयात बढ्ने भएकाले चालू खाता र शोधनान्तरस्थितिको घाटा उच्च हुने भन्दै मुद्रा कोषले ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप नगर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो ।
निक्षेपको ब्याजदर नबढ्दा बचतकर्ताहरु बैंकमा बचत गर्न प्रोत्साहित नहुने र तरलताको जोखिम पनि बढ्ने भन्दै गत कात्तिकमा नै राष्ट्र बैंकलाई उसले सचेत गराएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुरै नबुझी राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर बढाउनबाट रोके । त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेकै छ । शोधनान्तरस्थितिको घाटा बढेर २४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चालू खाता घाटा बढेर ४१३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ९.९ प्रतिशत हो ।
चालू खाताको घाटा कम गर्न पनि मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाउने देखिन्छ । ८ प्रतिशतभन्दा बढी चालू खाताको घाटालाई आर्थिक संकटको रुपमा लिइन्छ ।
अत्यधिक आयात, पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थान हुन नसक्नु, विप्रेषण आप्रवाह कम हुनु, वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी निकै कम आउँदा विदेशी सञ्चिति घट्दै गएको छ । हालको विदेशी सञ्चितिले ६.५ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्छ ।
आन्तरिक उत्पादन बलियो भएको मुलुकमा ३ महिनाको विदेशी सञ्चितिलाई राम्रो मानिन्छ । तर, नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले कम्तीमा ७ महिनालाई पुग्ने विदेशी सञ्चिति आवश्यक पर्छ । यसभन्दा तल सञ्चिति घट्न थालेपछि मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकमाथि सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन बढाउन थालेको हो ।
मुद्रा कोषको नेपालमा सम्पर्क कार्यालय मात्रै छ । राष्ट्र बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि उसले आफ्नो कार्यालय नै स्थापना गर्ने गृहकार्यसमेत गरिरहेको बताइएको छ । नेपालमा कार्यालय नै स्थापना गरी सुपरिवेक्षण बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको बताइएको छ ।
मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकलाई ३ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा कुन आधारमा दिएको भन्दै २ वर्षदेखि नै प्रश्न गर्दै आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग धितो नलिई सीधै नोट छापेर बैंकिङ प्रणालीमा रकम पठाएको भन्दै कोषले पुनर्कर्जाको धितो खोजेको बताइएको छ ।
उक्त पुनर्कर्जाले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि उत्पादकत्व वृद्धि नगरेको तर मुद्रा प्रदाय मात्रै बढाउने काम गरेको भन्दै कोषले केन्द्रीय बैंकसँग धितोको खोजी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले धितोकै आधारमा पुनर्कर्जा दिएको भन्दै कोषलाई टार्दै आएको बैंक स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण गभर्नर हटाउन खोजेको थाहा पाएमा कोषले सरकारलाई कोभिड १९ को पुनर्उत्थानका लागि खर्च गर्ने भनेर दिएको इनह्यान्स क्रेडिट फेसिलिटी ( ईएफसी) बाँकी सहायता रोक्न सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । गत पुस ३० गते कोषले ३९ करोड ५९ लाख डलर (करिब ४६ अर्ब ७० रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।
सरकारलाई निरन्तर असहयोग गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेका हुन् । उनी निलम्बनमा परेसँगै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अहिले सरकारको गभर्नर हटाउने निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मका आवाजहरु उठिरहेका छन् । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने गभर्नर अधिकारीले सहयोग नगरेका कारण निलम्बन गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गभर्नर हटाउने प्रयासमा अर्थमन्त्री लागेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ ।
