हामीले सरकार छाड्दा राज्यको ढुकुटीमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ थियो । त्यस बेला बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमा थियो । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव थिएन । वस्तु आयात धान्नका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो ।
हामीले छाडेको सञ्चितिले ११ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त थियो । तर, अहिले सञ्चिति घटेर ६.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिमा आयात धान्ने क्षमता ह्रास हुनु भनेको मुलुक आर्थिक संकटाेन्मुख भएको संकेत हो ।
गठबन्धन सरकार गठन भएसँगै आर्थिक गडबडी सुरु भयाे । खासगरी एमाले सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेट आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिवर्तन गर्ने दुराशय राखियो । जसले गर्दा मुलुक इतिहासमै पहिलोपटक बजेटविहीन बन्यो ।
सरकारले बजेट खर्च गर्ने सवालमा चालू खर्च र पुँजीगत खर्चबीच सन्तुलन मिलाउन सकेको छैन । असार मसान्तसम्म सरकारले चालू खर्चको सीमा नाघ्ने खतरा बढेको छ ।
सरकारको ध्यान अहिले आर्थिक समस्या हल गर्नेभन्दा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरूले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिदै हिँडेका छन् । कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिले कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरूबीचमा सामान्य समन्वय पनि नगर्नेजस्ता समस्याका कारण अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।
सरकारको ध्यान अहिले आर्थिक समस्या हल गर्नेभन्दा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरूले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिदै हिँडेका छन् । कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिले कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरूबीचमा सामान्य समन्वय पनि नगर्नेजस्ता समस्याका कारण अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।
मन्त्रीहरू चुनावका लागि स्रोत चाहियो भनेर पैसा मागिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले आर्थिक समस्याको समाधान पाउने त परकै कुरा, उनीहरूले समस्या राख्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन् ।
अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतिर गइरहेका बेलासमेत सरकार हाइसन्चो मानेर बसिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय आफ्नो भागको कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि राष्ट्र बैंकले ढिलै भए पनि पहलकदमी लिएको थियो । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो सरकार र राष्ट्र बैंकमाथि दोष थोपर्दै आएको छ ।
गठबन्धन सरकार आएपछि मुलुकको आर्थिक सूचक
पछिल्लो समय खाद्यान्न वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च छ । पेट्रोलिय पदार्थ र यातायात भाडामा भएको वृद्धिले ढुवानी खर्च बढेको छ । जसका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ ।
मूल्य अनुगमन गर्ने कुरै भएन । लामो समयसम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नै नियुक्त हुन सकेन । सरकार गठन भएको ९ महिनापछि मात्रै उक्त मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छ । सरकारले बजारलाई जथाभावी खुला छोड्ने गलत नीतिका कारण अराजकता बढेको छ । यस्तै मूल्यप्रति संवेदनशील नहुँदा सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ । यसले सार्वजनिक निर्माणको लागत बढाएको छ ।
आमसर्वसाधारणमा हामी कतै श्रीलंका त हुँदैनौं भन्ने त्रास बढेको छ अहिले । बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटकाे दिशातर्फ जाँदै गरेको देखाउँछ । ८ महिनामा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भइसकेको छ । यही प्रवृति कायम रहेमा वर्षभरिमा २२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा वस्तु आयात हुने देखिन्छ । २ खर्ब जतिको निर्यात भएमा २० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा नै हुने देखिन्छ । २० खर्ब व्यापारघाटा भनेको हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशत हो ।
आमसर्वसाधारणमा हामी कतै श्रीलंका त हुँदैनौं भन्ने त्रास बढेको छ अहिले । बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटकाे दिशातर्फ जाँदै गरेको देखाउँछ । ८ महिनामा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भइसकेको छ । यही प्रवृति कायम रहेमा वर्षभरिमा २२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा वस्तु आयात हुने देखिन्छ । २ खर्ब जतिको निर्यात भएमा २० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा नै हुने देखिन्छ । २० खर्ब व्यापारघाटा भनेको हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशत हो ।
हाम्रो आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले चालू खाताको घाटा निकै उच्च छ । हाल बढेर ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । वर्षभरिमा यस्तो घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । विश्वका आर्थिक संकट भएका मुलुकहरूमा चालु खाता घाटा ८ प्रतिशत भयो भने अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजेको मानिन्छ । त्यही खतराको घण्टी अहिले नेपालमा बजिरहेको छ ।
गत वर्ष भुक्तानी सन्तुलन थौरै भए पनि बचतमा नै थियो । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा यो बढेर २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । बजेट र मौद्रिक नीति समयमा नै आएको भए अहिलेको अर्थतन्त्रको तस्वीर फरक हुनसक्थ्यो ।
बजेट पनि नल्याउने र मौद्रिक नीति पनि नल्याउने नीतिका कारण भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गयो । बैंकिङ प्रणालीको अवस्था पनि अहिले ठीक छैन । तरलता अभाव, अधिक कर्जा प्रवाह, उच्च ब्याजदर, पैसा हराउनेलगायतका समस्या छन् । यस्तो अवस्था किन आयो ? बैंकिङ प्रणालीबाट दैनिक पैसा किन हराउँछ ? राजस्व चुहावट किन भइरहेको छ ? तस्कर र भ्रष्टाचारीको पैसा, कमिसनको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने कुरै भएन ।
घरजग्गाको मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा, साेअनुसारको कारोबार नहुँदा र त्यसको बिक्री गरी अवैध रूपमा पुँजी पलायन गर्नेसम्मका गतिविधिले पैसा बैंकिङ प्रणालीबाट हराएको छ । आधुनिक सूचना प्रणालीमा आधारित क्रिप्टोकरेन्सीदेखि हाइपर फन्डसम्मका कारोबारका कारण पैसा बैंकिङ प्रणालीबाट हराएको हो ।
कर्जा प्रवाह बढिरहने तर त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नआउने र बैंकिङ प्रणालीबाट गएको कर्जा फर्केर नआउने समस्याको पहिचान गर्न सरकारी निकायहरू नै चुकिरहेका छन् ।
अनावश्यक वस्तुको प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर वस्तु आयातका लागि रकम पठाउने तर सामान नआई बीचैमा पैसा हराउने काम भइरहेको छ । याे खेलमा सरकार लागेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको हो । कर्मचारीतन्त्रलाई निहीत स्वार्थअनुरूप चलाउन खोजिएको छ । आसेपासे र चाकडीका आधारमा कर्मचारीको सरुवा/बढुवा गरिएको छ । क्षमता भएका कर्मचारीलाई एकातिर थन्काइएको छ ।
अनावश्यक वस्तुको प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर वस्तु आयातका लागि रकम पठाउने तर सामान नआई बीचैमा पैसा हराउने काम भइरहेको छ । याे खेलमा सरकार लागेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको हो । कर्मचारीतन्त्रलाई निहीत स्वार्थअनुरूप चलाउन खोजिएको छ । आसेपासे र चाकडीका आधारमा कर्मचारीको सरुवा/बढुवा गरिएको छ । क्षमता भएका कर्मचारीलाई एकातिर थन्काइएको छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । निहीत स्वार्थका लागि बजेटको परिवर्तन गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी इमान्दार व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने काम भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा मुलुकको अर्थप्रणाली असफल बन्दै गएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटामा सरकार
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हामी झन्डैझन्डै कालोसूचीमा पर्ने अवस्थाबाट बाहिर आएका हौं । हामीले कानुन निर्माण र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरी मिहिनतका साथ नेपाललाई कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्नबाट जोगाएका थियौं ।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकार गलत बाटोतर्फ गइरहेको छ । कोभिडका कारण रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिसम्बन्धी मूल्यांकन अहिले चलिरहेको छ । नेपालको मूल्यांकन पनि चाँडै हुँदैछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रै पालामा नेपालको सम्पत्तिसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी पारी उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो । त्यसलाई गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको छैन ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रोक्नुपर्ने बेलामा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र अवैध सम्पत्ति भएका व्यवसायीलाई छुट दिनेजस्ता कार्यले गठबन्धन सरकार आफैं मुलुकलाई कालोसूचीमा पार्न उद्धत भएको देखिन्छ । सन् २०२२ मा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनमा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण स्रोत नखुलेको रकम छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंमले नै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेका छन । यस्ता घटनाका कारण नेपाल अनुगमन र कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
गभर्नरमाथिको कारबाही निन्दनीय
गभर्नरमाथिको कारबाही गैरकानुनी हुने कुरा नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि चेतेन । विगतमा दुई गभर्नरलाई यसरी नै कारबाही गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले निकै ठूलो अक्षम्य अपराध नगरेसम्म उसलाई कुनै पनि कारबाही हुने स्थिति रहँदैन । गम्भीर अपराध गरेकै भए पनि कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढाइनुपर्छ ।
कांग्रेसले गभर्नर हटाउँदा राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको थियो । नोट छाप्ने बेला ठूलै संकट आएको थियो । हामीसँग त्यो बेला दुइटा मात्रै विकल्प थिए । एउटा राजा ज्ञानेन्द्रकै टाउको भएको पैसा चलाउने, अर्काे भारतीय मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउने । त्यस बेला मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर राजाकै टाउको भएको रकम थप १ वर्ष चलाएका थियौं ।
देश आर्थिक संकटमा भएको समयमा सरकारले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अर्थतन्त्र बचाउने उपाय चाल्नुपर्ने थियो । तर, यो सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न गभर्नर निलम्बन गरेको छ । सरकारले प्रायोजित रूपमा सुरु गरेको यो कारबाही आपत्तिजनक मात्रै हाेइन, निन्दनीयसमेत छ ।
अराजक अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो गलत निर्णय लिए । वित्तीय अपचलनको मतियार हुन पाएको, निहीत स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरमाथि कारबाही गरिएको तथ्यमा कुनै पनि शंका छैन ।
अघिल्लो सरकारकै कारण नियुक्ति पाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू यो सरकारबाट कोपभाजन हुनुपरेको दर्जनौं उदारणहरू छन् । गठबन्धन सरकारले यस्ता प्रकारका गतिविधि गरेर अर्थतन्त्रको विकास, स्थायित्व र सुशासनमा निर्मम प्रहारको काम गरेको छ ।
(पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले एमाले प्रचारविभागले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे राखेको धारणा)
