काठमाडौं । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पानदमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विभिन्न आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रबाट सो रकम लगानी भएको हो ।
यसमध्ये ४ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बैङ्कबाट ऋण र १ खर्ब ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रर्वद्धकबाट स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना बनाउन मात्र ४ खर्ब ७० अर्ब २० करोड रुपैयाँ, आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन १५ अर्ब ८७ करोड, २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लागत वृद्धि भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इपान) ले जानकारी दिएको छ ।
निजी लगानीमा ८३ आयोजना सम्पन्न भई ५६० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । यस्तै २ हजार ३५६ मेगावाटका १०७ आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा छन् । ऊर्जा र जलविद्युत्को अध्ययन, विकास र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण बढेपनि सरकारको कानूनी अस्पष्टताका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको ऊर्जा उद्योगीको भनाइ छ ।
कुल ८३ ओटा जलविद्युत् आयोजनाले अवस्था कमजोर भएको भन्दै सरकारसँग सहयोगको गुहार मागेका छन् । निजी क्षेत्रले बनाएका मध्ये २० ओटा आयोजनाले समयमा सावाँ र ब्याज भुत्तानी गर्न नसकेपछि बैङ्कहरुले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लैजाने तयारी थालेका छन् ।
त्यस्तै १८ ओटा आयोजनालाई बैङ्कले नाजुक वित्तीय अवस्थामा राखेको निजी ऊर्जा उद्योगीले बताएका छन् ।
त्यस्तै २८ ओटा जलविद्युत् आयोजना बैङ्कको हिसाबले कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेको ईपानले जनाएको छ ।
बाँकी ११ ओटा आयोजनाको पनि वित्तिय अवस्था कमजोर नै छ । केही विदेशी लगानीमा निर्माण भएका (विद्युत् खरिद दर उच्च र डलरमा भएका) र सरकारी कम्पनीको रुपमा निर्माण भएका केही पुराना आयोजनाले मात्र साँवा तथा ब्याज समयमै भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको ८३ ओटा आयोजनाको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने इपानको माग छ । अहिले बैंकको चर्को ब्याजदर, हर्जाना रकम तथा सेवा शुल्कले गर्दा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए ।
हालसम्म सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा भएको स्वदेशी निजी लगानीकर्ताको लगानी आँकडा हेर्ने हो भने ५२ अर्बको हाराहारीमा भएको देखिन्छ ।
जसमध्ये, बैंकलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र स्वपूँजी क्रमशः ३६ र २६ अर्ब छ । सो ऋण बुझाउने करिब ६६ ओटा आयोजना छन् ।
निजी क्षेत्रको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको ३० अर्ब रुपैयाँ अहिले जोखिममा परेको इपानले जनाएको छ । ६६ ओटा आयोजना वर्सेनि घाटा थेग्न नसकी सञ्चालन खर्चको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
बैंकको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर आयोजनाको लगानी जोखिममा परेको इपानका उपाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार केही आयोजनालाई बैङ्कले कालोसूचीमा राख्न चेतावनी दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको २२ अर्ब बराबरको राष्ट्रिय पूँजी धराशायी हुने अवस्था छ । आयोजनामा ऋणस्वरुप लगानी भएको बैंकको ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सर्वसाधारणको सम्पत्ति जोखिममा परेको पाण्डेको भनाइ छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बने आगामी ५ वर्षमा १७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने देखिएको छ । यसमध्ये बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ खर्ब १ अर्ब र ५ खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रवद्र्धकबाट स्वपूँजी लगानी हुनेछ ।
