चालू आर्थिक वर्षमा करिब २२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँसम्मका वस्तु तथा सेवा आयात हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा केही कडाइको नीति अवलम्बन गरेकाले केही घट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेर ४० शीर्षकअन्तर्गत १३ सय वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण आयात केही घटेको छ । त्यति गर्दा पनि यो वर्षको आयात २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने आँकलन छ । २० खर्ब पुग्दा रेमिट्यान्स ९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी भित्रिन्छ । यस्तै २ खर्ब हाराहारी निर्यात हुन्छ भने ११ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्र्रा भित्रिन्छ ।
तर, २० खर्ब आयात भयो भने हामीसँग विदेशी मुद्रा १० खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । त्यत्रो रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? विदेशीसँग ऋण लिनेबित्तिकै उनीहरुको किस्ता तिर्नुपर्छ । यो वर्ष मात्रै हामीले ४० अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुछ ।
५७ अर्ब अनुदान आउँछ भनेकामा जम्मा १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आएको छ । यी सबै तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने, नेपाललाई विदेशी मुद्राको चाप अझै पर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जको स्रोत भनेको विदेशी पाहुना हुन् । उनीहरु अझै केही समय नेपाल आउने सम्भावना देखिँदैन ।
अहिलेसम्म जम्माजम्मी २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । त्यसमा पनि ढुकुटीमा नगद नै नभएको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी माग गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई रकम दिन सकिएको छैन । कारण, सरकारसँग पैसा छैन । सोही कारण पुँजीगत खर्च नै रोक्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सरकारको ढुकुटीमा जम्मा ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने ?
यस्तो बेलामा सरकारले केराउ आयात खुलाइरहेको छ । मरिच आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सुपारी आयात खुला गर्न लागिपरेको छ । अहिलेको आवश्यकता यी वस्तुहरु हुन् र ?
एकातिर विदेशी मुद्रा जोगाउनुपर्ने ठूलो दबाब छ भने अर्कोतिर देशलाई आवश्यक नै नभएका वस्तुको आयात खुलिरहेको छ ।
साउनयता झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कजा छ । ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ । यसरी कर्जा प्रवाह हुँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
आर्थिक वृद्धि सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरुप हुनुपर्छ । रोजगारी पनि हुँदैन र आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन भने कर्जा कहाँ गयो ? यहीँबाट देखिन्छ, ऋण सही दिशातर्फ गएको छैन । केन्द्रीय बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५३ खर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् ।
निरन्तर रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने अवस्था छ । खाने तेलको मूल्य छोइनसक्ने अवस्थामा छ । यावत् समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई थप खराब हुनबाट जोगाउन केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट पहलकदमी भइरहेको थियो । तर, यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले गैरकानुनी तवरबाट आर्जन भएको रकम छुटाउन गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका थिए । गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीको गैरकानुनी कदमलाई आत्मसात् नगर्दा नै बर्खास्तीमा परेका हुन् ।
हामी सबै यहाँ पूर्वअर्थमन्त्री भइरहेका व्यक्ति छौं, अर्थमन्त्रीले फलानाको पैसा छोडिदेऊ भनेर भन्नै मिल्दैन । त्यस्तो पैसा कसरी आएको भनेर अनुसन्धान भइरहेका बेला त झन् बोल्न पनि मिल्दैन ।
श्रीलंकाका अर्थमन्त्रीको भाग्ने अवस्था आयो । यदि शर्माले यस्तै हर्कत गर्दै गए भने नेपालमा पनि वर्तमान अर्थमन्त्री भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
