२०७२ साल असार २३ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेका कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण ९ महिनामात्रै न्यायालय प्रमुखका रुपमा काम गरे । २०३२ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०३६ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए । जिल्ला अदालतबाट न्यायिक सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले अञ्चल अदालत, पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्चको बागडोर सम्हालेका श्रेष्ठलाई कम विवादित न्यायाधीशका रुपमा लिइन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । खासगरी सुशासनका पक्षमा खरो रुपमा उत्रिने श्रेष्ठसँग सुशासन, न्यायिक तथा राजनीतिक बेथिति र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित भएर क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका प्रकट कुमार शिशिर र सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीको अंशः
प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि नेपालमा सुशासन कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सुशासन सदाबहार विषय हो । हरेक राज्यले जनतालाई विश्वासमा राख्ने भनेकै सुशासनमार्फत हो । समाजमा राम्रो थिति बसाल्छु भन्ने उद्देश्य सुशासनभित्र पर्छ । सुशासनको कुरा गर्दा विधिको शासन, अनुशासन, संवैधानिक पद्धति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जवाफदेहिता, निष्पक्षता, सेवा प्रवाहको नियमितता, समानता र स्वच्छ व्यवहारजस्ता बिम्बहरुलाई हेर्ने गरिन्छ ।
सुशासन छ कि छैन भन्नका लागि उल्लिखित बिम्बहरु कति छन् भनेर हेर्नुपर्छ । सुशासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । सुुशासनमा भेदभाव, अपारदर्शिता र अनुचित लाभ लिएर अर्कोलाई नोक्सान पर्ने गरी काम गरियो भने भ्रष्टाचारको संरक्षण भएको मानिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको अग्रभागमा पर्दै आएको छ ।
यसबाट राज्यले दिएको आश्वासन र जनताले पाएको सुविधाकाबीचमा कति ठूलो अन्तर छ भन्ने पनि देखिन्छ । विगतमा नयाँ संविधान आएपछि जनताका सबै समस्याहरु समाधान हुन्छ भनेर भनिँदै आएको थियो र अहिले पनि भनिरहेका छौं । तर, विदेशीहरुको मूल्यांकनमा मुलुकको सुशासनको अंक झन्–झन् घट्दै गएको छ । यसबीचमा उद्योग÷व्यवसायको विस्तारमा समेत कमी आएकाले सुशासनको परिभाषा मै विरोधाभाष देखिएको छ ।
राज्यले दिएको आश्वासन र जनताले पाएको सुविधाकाबीचमा कति ठूलो अन्तर छ भन्ने पनि देखिन्छ । विगतमा नयाँ संविधान आएपछि जनताका सबै समस्याहरु समाधान हुन्छ भनेर भनिँदै आएको थियो र अहिले पनि भनिरहेका छौं । तर, विदेशीहरुको मूल्यांकनमा मुलुकको सुशासनको अंक झन्–झन् घट्दै गएको छ । यसबीचमा उद्योग÷व्यवसायको विस्तारमा समेत कमी आएकाले सुशासनको परिभाषा मै विरोधाभाष देखिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले हरेक परिवर्तनका बेला ठूला आश्वासन बाँड्ने तर, कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले जनस्तरमा आक्रोश बढेको देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संविधान निर्माणका बेला राजनीतिक दलहरुले धेरै आश्वासन दिए । जनतामा आशा जगाए । तर, संविधान निर्माण गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिनुको सट्टा सूचक (इन्डेक्स)हरु उल्टो हुँदै गए । कृषिको योगदान बर्सेनि घटिरहेको छ । २५ प्रतिशतबाट घटेर १७/१८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने कृषिमा आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रहरु पनि शिथिल हुँदै गइरहेका छन् । उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अहिले नेपालमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरु नक्कली छन् अर्थात् बाहिरी मुलुकबाट सबै सामानहरु ल्याएर यहाँ पेच कसेर बिक्री गर्ने गरी उद्योग चलाउँदै आएका छन् ।
कच्चा पदार्थको नाममा वस्तु आयात गर्ने र त्यसको लाभ लिएर धन्दाका रुपमा उद्योग चलाउने प्रचलन ह्वात्तै बढेको छ । नेपालबाट हुने निकासीका सामानमा पनि भद्रगोल छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतमा पाम आयल निर्यात गरिँदै आएको छ । सुपारीको पनि कथा उस्तै छ । बाहिरबाट ल्याएर निकासी गर्ने प्रचलन छ ।
त्यसैले पछिल्लो समय नेपालबाट हुने व्यापार कृत्रिम हुँदै गएको छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि नक्कली हुँदै गएको छ । उत्पादनशील र उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आउनुको सट्टा नक्कली प्रवृत्ति देखिँदै गएको छ । त्यस्तै स्थिति शासकीय प्रबन्ध वा सार्वजनिक सेवामा पनि छ । आफ्ना मान्छेहरु सम्बन्धित कार्यालयमा भएन भने सहज रुपमा सेवा पाउन पनि मुस्किल हुँदै गएको छ ।
शासकीय प्रबन्ध चुस्तदुरुस्त हुन्थ्यो भने गरिबी घटेको हुने थियो । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान हुँदा जनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक रुपान्तरण हुनुपर्छ र गुणस्तर बढेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता हुनुपर्छ । न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । मुलुकभित्रै सबैलाई बसौं बसौं झै हुनुपर्छ तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो छ ।
मुलुकमा पछिल्ला घट्नाक्रम र संकेतहरु सबै नकारात्मक छन्, जुन राम्रो संकेत होइन । यसका लागि कुनै संस्था र व्यक्तिलाई दोष दिनेभन्दा पनि समग्र संरचना नै गलत दिशा उन्मुख भएको देखिन्छ ।
शासकीय प्रबन्धको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी दख्खल राख्ने कर्मचारीतन्त्र नै राजनीतिक नेतृत्वको मोलाहिजामा लाग्दा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिन्छ । यसले बढी समस्या भएको पो हो कि ?
राज्यले प्रजातान्त्रिक ढंगले काम गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कानुनको शासन पूर्णरुपमा लागू गराउनुपर्छ । कानुनी शासन देखावटी रुपमा होइन यथार्थमै कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ । कानुनी शासन कार्यान्वयन हुँदा सम्पूर्ण क्षेत्र चुस्तदुरुस्त रहन्छ । जवाफदेही ढंगले काम गरेको स्थितिमा नतिजा देखिनुपर्छ । अहिले कानुन बनाएर कार्यान्वयन निकायलाई सुम्पेपछि काम तमाम भयो भन्ने ढंगले लिएको पाइन्छ ।
तर, यसरी हुँदैन । कानुन बनाएर कार्यान्वयन निकायलाई जिम्मेवारी दिँदैमा काम पूरा हुँदैन, त्यो त न्यूनतम सर्त मात्र हो । जबसम्म कानुनीराजको लाभको अनुभूति गर्न पाइँदैन तबसम्म कानुनी राज्य छैन भन्ने नै हुन्छ । कानुनी राज्यले दिने लाभहरुको समानुपातिक, समयोचित र समन्यायिक वितरण भयो कि भएन भन्ने पक्षबाट राज्यको शासकीय प्रबन्ध कस्तो छ भन्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म शासकीय प्रबन्ध चुस्तदुरुस्त छैन भन्ने तथ्यहरुले पुष्टि गर्छ । शासकीय प्रबन्ध सही किसिमले भएको भए गरिबी निवारण भइसक्थ्यो, सबैले अवसरको सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अग्रसर हुन्थे । तर, यहाँ जसले सक्यो र जसको पहुँच भयो त्यसले मात्र लाभ लिँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा कानुनी राज्यको ‘डिफिसेन्सी सिन्ड्रम’ अर्थात् ‘रुल अफ ल डिफिसेन्सी सिन्ड्रम’ देखिएको छ ।
संविधान, न्यायपालिका, कानुन बनाउने विधायिका, प्रहरी, न्यायकर्मी, वकिल, कानुनसँग सम्बन्धित धेरै संघ–संस्थाहरु छन्, यति हुँदाहुँदै पनि कसरी कानुनीराजको डिफिसेन्सी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, सतहमा देखिएका संयन्त्रका सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिताबाट कानुनी राज्यको प्रभावकारिता नापिने हो । संविधान अहिलेसम्म कति जनाले पढेका छन् ? मलाई लाग्छ, संविधान बनाएका र शासनमा बस्नेहरुले नै संविधान पढे जस्तो लाग्दैन ।
संविधान पढेको भए वर्षको २ पटक संसद् विगठन हुन्छ ? संसद् अन्त नगरी बीच–बीचमा अध्यादेश ल्याउँछन् ? यो प्रजातन्त्रको चरित्र नै मिलेन । कानुनी राज्य भनेको कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको बपौति होइन, यो सम्पूर्ण जनताको सम्पत्ति हो । ऐन/नियममा बनाउने जिम्मा राजनीतिकर्मीहरुको भए पनि उनीहरु संविधानको सीमाभित्र रहेर बस्नुपर्छ । र, कर्मचारीहरुले संविधानभित्रको पद्धतिलाई इमान्दार र प्रभावकारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेर अनुशासनमा बस्नुपर्छ ।
अहिले कर्मचारीले नेतालाई र नेताले कर्मचारीलाई दोष देखाएर उम्किँदै आएका छन् । राजनीतिक संरक्षणकै कारण भ्रष्ट कर्मचारीहरुले सधैं नयाँ–नयाँ ठाउँमा नियुक्ति पाइरहेको हुन्छ । कर्मचारीले पनि नेताहरुलाई कसरी भ्रष्टाचारी बनाउने र कहाँ–कहाँ भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कर्मचारी र राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचारमा साझेदारी गर्ने नभई सदाचारका लागि परिपूरक र पारस्परिक भूमिका निभाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा मुलुक भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्दै गएको छ ।
शासकीय प्रबन्ध चुस्तदुरुस्त हुन्थ्यो भने गरिबी घटेको हुने थियो । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान हुँदा जनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक रुपान्तरण हुनुपर्छ र गुणस्तर बढेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता हुनुपर्छ । न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । मुलुकभित्रै सबैलाई बसौं बसौं झै हुनुपर्छ तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो छ । मुलुकमा पछिल्ला घट्नाक्रम र संकेतहरु सबै नकारात्मक छन्, जुन राम्रो संकेत होइन । यसका लागि कुनै संस्था र व्यक्तिलाई दोष दिनेभन्दा पनि समग्र संरचना नै गलत दिशा उन्मुख भएको देखिन्छ ।
अमुक संस्थाहरुले छानबिन गर्दा कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरुबीच भ्रष्टाचारको साझेदारी गरेको ठहर गरेर अदालतसम्म मुद्दा दायर हुँदा पनि यदाकदाबाहेक धेरै घटनामा कर्मचारीहरु मात्र दोषी देखिने र नेताहरु उम्किने गरेको पाइन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्व कसरी उम्किन सक्छ र ! अदालतले न्यायिक मनहरु प्रयोग गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई नछुने भन्ने पनि हुन्छ र ?
अदालतले त्यसो त के भनिहालको होला र ? कानुनले जहिले पनि एउटै गुण नीरवैयक्तिक चरित्र प्रदर्शन गरेको हुन्छ । यसमा जोसुकै व्यक्ति आए पनि समान व्यवहार लागू हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । अदालतमा व्यक्तिअनुसार फरक–फरक कानुन लाग्दैन । कानुन तोड्ने जोसुकै होस् समान ढंगले कारबाहीको भागिदार बनाइन्छ । अर्थात् न्याय सबैलाई गर्नुपर्छ । तर, अनुसन्धानको तहमा रोजीरोजी गर्ने र अभियोजनमा पनि कुनै पार्टी निकट भएको भन्दै नियुक्तिको गुण तिर्न लाग्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन तह गुण तिर्ने ठाउँ होइन ।
अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या प्रहरी जुनसुकै निकायले फैसलालाई गुण तिर्ने माध्यम बनाउन हुँदैन । शून्य सहनशीलताको भावले ओतप्रोत भएर निर्ममताको साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कानुनी राज्यको संस्कृति सुहाउँदो संस्थाहरु निर्माण गरियो कि गरिएन वा त्यस्ता संस्थाहरुले आफ्नो मूल्य मान्यताबाट पालित र पोषित भए कि भएनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।
जुन पार्टीले नियुक्ति गरेको छ तिनीहरुलाई सहज हुने गरी र विपक्षीलाई बढी च्याप्ने प्रवृत्ति मौलाउन सक्छ । अहिले कानुनी राज्यको संस्कृति नै निर्माण हुन सकेको छैन । कानुनी राज्यको संस्कृति भनेको संविधानभन्दा ठूलो हो । हामी विस्तारै औसतबाट तल गिर्दै आएका छौं ।
संविधानको मूल्यमान्यतालाई भुलेर उल्टो बाटो लागेको आभाष मिल्दै छ । जनताले आफ्नो मागहरु पूरा गर्न सडकमै आउनुपर्ने अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनेका संस्थाहरुले पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्दैै गएकाले जनतामा निराशा छाएको छ ।
बहुदल र गणतन्त्रपछिका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु बाहिर आए पनि मिहिन अनुसन्धान र कारबाही गर्ने परिपाटी देखिएको छैन । अनुसन्धानात्मक निकाय र न्यायालयको अक्षमता वा मिलोमतोले ठूला घोटालाहरु तामेलीमा बस्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मुख्यतः जनताको आशाको केन्द्र न्यायालय पनि भ्रष्टाचारको जालोमा बेरिँदा मुलुक बौरिनै नसक्ने भाष्य स्थापित हुनुमा कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ ?
कतिपय घट्ना अनुसन्धानमै सीमित हुन्छन् र ती न्यायालयसम्म आइपुग्दैनन् । अदालतमा नआएका कुरालाई अदालत आफैंले तानेर ल्याउने कुरा हुँदैन । मुद्दा परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो गर्ने काम न्यायालयको दायित्व हो । चर्चामा आएका कतिपय मुद्दाहरु अदालतसम्म आइपुग्ने गरेकै देखिँदैन ।
उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले अदालतसम्म मुद्दा नै नआउने प्रबन्ध मिलाइसकेका हुन्छन् । मुद्दा परे पो सुनुवाइ हुने हो, मुद्दा नै नपरेपछि अदालतलाई के को दोष ? पहिला त अनुसन्धान गर्ने तहमा कतिको प्रभावकारिता र निष्पक्षता छ, अनुसन्धान निकायले ढंग पु¥याएर काम गरे वा गरेनन् भन्ने मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।
अदालतमा पनि कतिपय पुराना मुद्दाहरु बाँकी छन् र केहीको छिनोफानो पनि भइसकेको छ । मुद्दा छिन्न ढिलाइ गर्नु अदालतको दोष हो । त्यसमा पनि कसको पालामा कुन मुद्दाको छिनोफानो भएको हो भन्ने जस लिन खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायालय ग्रस्त भएको छ । कतिपय स्थितिमा आफ्नो पालामा निर्णय नगराई पालो कटाउने ध्यानमा पनि न्यायकर्मीहरु सक्रिय भएको पाइन्छ ।
राजनीतिकर्मीहरुलाई छोड्ने र कर्मचारीलाई दोषी देखाएर समाउने भन्ने हुँदैन । तर, अनुसन्धानपछि अभियोजन दर्तामै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जोगाएको हुनसक्छ । नत्र, निर्णयकर्ताहरुले कहिल्यै पनि पक्ष वा विपक्ष भएर काम गरेको हुँदैन ।
अदालतमा पनि कतिपय पुराना मुद्दाहरु बाँकी छन् र केहीको छिनोफानो पनि भइसकेको छ । मुद्दा छिन्न ढिलाइ गर्नु अदालतको दोष हो । त्यसमा पनि कसको पालामा कुन मुद्दाको छिनोफानो भएको हो भन्ने जस लिन खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायालय ग्रस्त भएको छ । कतिपय स्थितिमा आफ्नो पालामा निर्णय नगराई पालो कटाउने ध्यानमा पनि न्यायकर्मीहरु सक्रिय भएको पाइन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि अदालतमा मुद्दा चल्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएका कारण स–साना काममा निर्णय लिँदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको चलाखीपनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्दैन भन्ने सोच निर्माण हुँदै गएको छ, जुन एकदमै गलत छ । सैद्धान्तिक निर्णयबाहेक अरु निर्णयमा भने मुद्दा लाग्छ । कुनै निर्माण कार्य वा अन्य कामको ठेक्का दिने निर्णय अमुक हुने भएकाले त्यहाँ छानबिन हुन्छ । यस विषयमा अदालतबाट उपयुक्त समयमा निर्णय गर्न सक्छ र गर्ला । मैले यस्तो हुन्छ र हुँदैन भन्न मिल्दैन ।
नीतिगत र व्यक्तिगत निर्णय के हो भनेर छनोट गर्नुपर्छ । नीतिगत र व्यक्तिगतको अन्तर छुट्याएर छानबिन गर्नुपर्छ । नत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम त ‘फेल’ हुन्छ । त्यसकारण हरेक तहले कस्तो काम गरयो भनेर जवाफदेहिता हुनुपर्छ । हामीकहाँ लुकामारी खेल्ने र रिस उठेका मान्छेलाई तानेर कारबाही गर्ने, मन परेको मान्छेलाई छुटकारा दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिबाट पार पाउने कुनै उपाय छैन ?
वास्तवमा भन्ने हो भने मैले भन्दैमा वा अर्को कसैले भन्दैमा सुनिहाल्ने र सुध्रिने स्थिति अहिले छैन । अहिले मैले केही कुरा गरेँभने आफ्नो पालामा के गरिस् भन्ने प्रश्नहरु पनि उठ्न सक्छ । त्यसका लागि मैले गरेको काम र अरुले गरेको कामलाई जाँच्न सकिन्छ । समान कानुन र जवाफदेहिता हरेक तह र तप्कामा लागू होस् भन्ने चाहना मेरो हो र सायद जनताको अपेक्षा त्यही हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो कुनै गुञ्जायस देखिँदैन। अहिले राजनीति अराजनीतिक हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर जित्ने र हार्ने कुरा नै राजनीति हो भन्ने स्थिति आएको छ ।
राजनीति भन्ने शब्दको केही अर्थ त हुन्छ नि ! राजनीति नै कति राजीतिक छ भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्थामा म पुगेको छु । अहिले अवसरवादी काम गरेर पैसा बटुल्ने र निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी भएर शक्ति हत्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । शक्ति हत्याएपछि फेरि अवसरवादमा जुट्ने चक्र (साइकल)मा नेपाली राजनीति केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसको मतलब निर्वाचन प्रणालीमा पनि समस्या छ भन्ने हो । राजनीतिक दलहरुले आफूलाई विजयी ठानेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले हामी विजयी हौं र जनता विजित हुन भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् ।
चुनाव जितिसकेपछि आफूले शासन गर्ने र कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने भाव नेतामा देखिएको छ । जनता निर्दो हुँदै गएका छन् । जनताले केही प्राप्तिका लागि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले सम्मान गर्ने नेता को छ, जसलाई पूजा गर्ने वा नेता भनेको त यस्तो हुन्छ भनेर नमन गर्न सकियोस् । जनतालाई चिनी र मल दिन नसक्ने सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ? आम रुपमा आफ्नो जवाफदेहिताबाट स्खलित अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।
यसले हाम्रो शासकीय प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । शासकीय प्रवृत्तिमा कसरी सुधार ल्याउने भनेर सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, मूल नीति मानिने राजनीति सम्हाल्नेहरु तयार भएको स्थिति देखिँदैन । संविधानलाई राम्रोसँग बुझ्ने र के कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुका साथै सम्पूर्ण रुपमा राजनीतिक नेतृत्वकै कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो, जुन निकै कठिन छ ।
राम्रो कुराले मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ । नराम्रो प्रक्रिया सुरु गर्ने तर, राम्रो नतिजा खोज्नु मुर्खता हुनसक्छ । धान रोपेर कोदो खोज्ने र कोदो रोपेर धान खोज्नु हुँदैन । यसको अर्थ हो, अहिले हामीले अंगालेको पद्धतिमै समस्या छ । अहिले सबै कुरा राजनीतिले जितेका कारण यस्तो हुन गएको हो । २०६३ को अन्तरिम संविधानदेखि अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा राजनीति हावी भएको छ । संविधानको आशय नै नबुझ्नेहरु नै संविधानको मस्यौदाकार भए, प्रथम दृष्टिमै संविधानको मस्यौदामै धेरै समस्या देखियो ।
निर्वाचनको मिति तोक्दासमेत संवैधानिक जटिलता रहेको तर्क गरियो । त्यति मात्र होइन संविधानको पदपदमा समस्या आएको छ । किनभने राजनीतिज्ञले आफ्ना स्वार्थहरु बेढंगले संविधानमा मिसाएका मात्रै छैनन्, त्यसलाई मिलाएर लेखेका छैनन् वा सिलसिलाबद्ध गरिएको छैन । जनताको स्वार्थ र राजनीतिको स्वार्थ एउटै छैन । पद्धति र राजनीतिको स्वार्थ एउटै भएन । त्यसैले आमूल परिवर्तनका लागि सांस्कृतिक र रणनीतिक हिसावले संविधानमै राम्रो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
चुनाव जितिसकेपछि आफूले शासन गर्ने र कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने भाव नेतामा देखिएको छ । जनता निर्दो हुँदै गएका छन् । जनताले केही प्राप्तिका लागि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले सम्मान गर्ने नेता को छ, जसलाई पूजा गर्ने वा नेता भनेको त यस्तो हुन्छ भनेर नमन गर्न सकियोस् । जनतालाई चिनी र मल दिन नसक्ने सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ? आम रुपमा आफ्नो जवाफदेहिताबाट स्खलित अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।
संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, संवैधानिक इजलासले लामो समयदेखि काम गर्न सकिरहेको छैन । यसले विशेषतः न्यायिक नियुक्ति र न्याय निरुपणमा पनि समस्या थपिरहेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कसूरका लागि यो उर्वर समय हो भन्न सकिने भयो, होइन ?
मनभित्र सामन्तवाद पाल्ने÷हुर्काउने र बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि प्रजातन्त्र फलाक्नेहरु धेरै छन् । नेताहरु अदालतले मुद्दा छिन्ला भनेर डराउँछन् र निस्प्रभावी भएको हेर्न चाहन्छन् । मुद्दा छिन्यो भने निर्णय बदर हुने र त्यसबाट लाभ लिन नपाउने भएकाले नेताहरु तत्कालै निर्णय नहोस् भन्ने चाहनामा हुन्छन्÷छन् । सबैको चाहना भनेकै अदालत उल्झनमा परिरहोस् भन्ने छ । निष्क्रिय अदालत तानासाहहरुको खोपा हो ।
निरकुंशताको प्रवृत्तिमा अदालत कहीँ पनि सक्रिय भूमिका खेलेन भने त्यो नरहे सरह हुन्छ । यस्तोमा अदालत भए पनि काम गर्न नपाउने र नसक्ने बनाइएको हुन्छ । जस्तै अहिले संवैधानिक इजलास बस्न नस्क्नु नै समस्या हो । अदालतको प्रक्रिया शिथिलता पर्खेर बस्ने संस्कार र स्वार्थका कारण न्यायिक प्रक्रिया नै ओझेलमा परेको छ । अहिले प्रजातन्त्रको नाममा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संसद्लाई बन्धक बनाइएको छ ।
संसद् बन्धक बनाउने पनि प्रजातन्त्रवादी, काम नगर्ने र जवाफ पनि नदिने सरकार चलाउने पनि प्रजातन्त्रवादी हुने चरणमा रुपान्तरण भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रजातन्त्रको परिभाषा केबल आफूमा सीमित गर्दा देश र जनताले दुःख पाइरहेको छ । यस्तो स्थितिबाट मुक्ति पाउन समग्रतामै फेरि नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्ने बेला भएको पो हो कि ?
