भुक्तानी सन्तुलन बिँग्रिदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयात रोक्ने नीति लिनु स्वाभाविक हो । तर, आयातमा कडाइ गर्नुपूर्व कुन वस्तु अत्यावश्यक हो कुन होइन त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने थियो । अर्थतन्त्र चलाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । यसमा अन्तरमन्त्रालय सहकार्यको कमी देखिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई सहज बनाउने र विलासिताका वस्तु आयातलाई घटाउँदै जानुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएको देखिएन । वस्तुको आयातमा कडाइ त गरेका छौं । तर, घरेलु उत्पादन नबढाउने हो भने वस्तुको तस्करी झन् बढ्ने देखिन्छ ।
तस्करी वा अवैध बाटो प्रयोग गरी ल्याइएको वस्तुमा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने राज्यले कर पनि गुमाउँछ । आयातमा कडाइसँगै उत्पादन पनि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरालाई अभियानको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अहिले एकै पटक आयात बन्द गरेको छ । यसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुने देखिन्छ ।
आयातलाई व्यवस्थित गर्दै प्रतिस्थान गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्नुपर्छ । त्यो गर्न नसके भुक्तानी सन्तुलको समस्या कायम नै रहन्छ । यो निर्णयले अहिले तत्काललाई भुक्तानी सुन्तलनमा केही सुधार त आउला । हामीले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, त्यो खोजेको देखिँदैन ।
कुन वस्तु पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने कुनलाई भन्सार बढाउने र कुन वस्तुमा कोटा लगाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला पहिचान हुनुपर्छ । कोटा भनेर सुपारीको जस्तो कोटा होईन । सुपारी आयात पूर्णरुपमा बन्द नै गर्नुपर्छ । कोटा व्यवस्था खासै राम्रो नभए पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्दा अर्थतन्त्रलाई राहत नै हुन्छ ।
कुन वस्तु पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने कुनलाई भन्सार बढाउने र कुन वस्तुमा कोटा लगाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला पहिचान हुनुपर्छ । कोटा भनेर सुपारीको जस्तो कोटा होईन । सुपारी आयात पूर्णरुपमा बन्द नै गर्नुपर्छ । कोटा व्यवस्था खासै राम्रो नभए पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्दा अर्थतन्त्रलाई राहत नै हुन्छ ।
त्यस्तै कस्मेटिक, ह्विस्की, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएका वस्तुको आयात पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्छ ।
कपडा आयात पूर्णरुपमा बन्देज लगाउन उचित हुँदैन । तर, भन्सार बढाएर कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्वदेशमै कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तै उद्योगको क्षमता हेरेर कच्चा पदार्थको रुपमा ल्याउनुपर्ने वस्तु आयात गर्न दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा तयारी वस्तुको भन्सार कम कच्चा पदार्थको बढी भएको देखिन्छ । यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
तस्करी हुने वस्तुहरुलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यस्तै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने उत्पादनमा जोड दिन कृषि सामग्री, मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनु पर्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्न सकिँदैन तर, घटाउन भने सकिन्छ । अहिले हाम्रो वार्षिक खर्ब बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको भन्सारदर बढाउनुपर्छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने जरुरी छ । साथै अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन भने औद्योगिक कच्च पदार्थको रुपमा आयात हुने वस्तुलाई उद्योगमा मात्रै प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । अहिले उद्योगको लागि भनेर अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग भइरहेका छन् ।
नेपालमा दूध बिक्री नभएर मिल्क होलिडे मनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, दुग्धजन्य वस्तुको आयात परिमाण अर्बौं रुपैयाँमा छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालय र सरकारी सेवामा हुनेले स्वदेशी कपडाको प्रयोग गर्ने हो भने पनि आयात धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारसँग इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, जुन अहिलेको सरकारसँग छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने र संघमा त्यहीअनुसारको नीति ल्याउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ । कोरोना र रुस–युक्रेन युद्धका कारण बाह्य क्षेत्रमा प्रभाव देखिएको छ ।
त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा पर्यटन, कृषि र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि भूमिका रहन्छ । सरकारले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना बनाएर तत्काल कार्यन्वयमा लैजानुपर्छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । तर, कुनै पनि अर्थमन्त्रीले निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । मैले यति निर्यात वृद्धि गरे भनेनन् । बरु मैले यति राजस्व संकलन गरेँ मात्र भने । उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने थियो तर, यहाँ आयात बढाएर राजस्वको लक्ष्य पूरा गरिने प्रचलन चलाइयो । त्यसले गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न सकेन । उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने थियो ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । तर, कुनै पनि अर्थमन्त्रीले निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । मैले यति निर्यात वृद्धि गरे भनेनन् । बरु मैले यति राजस्व संकलन गरेँ मात्र भने । उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने थियो तर, यहाँ आयात बढाएर राजस्वको लक्ष्य पूरा गरिने प्रचलन चलाइयो । त्यसले गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न सकेन । उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने थियो ।
तर, हाम्रो बाटो उल्टो भयो । उत्पादन बढेर निर्यात गर्न सकेको भए रोजगारी सिर्जना हुने थियो । आयकरसँगै उपभोक्ताको खरिद क्षमता बढ्ने थियो । तर, यहाँ के भयो भने विलासिताका वस्तुको आयात बढाएर भन्सार बढाउने गरियो । नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी गाडी भित्रिइसकेका छन् । यस्तै सडकको अवस्थामा ध्यान दिइएको छैन । गाडी आयात मात्रै भइरहेका छन् । किनभने सरकारले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थबाट राजस्व उठाइरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । एउटा अर्थमन्त्रीले भन्सारदर बढाउँछ अर्कोले आएर घटाउँछ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनाका साथै विद्युतीय वस्तुको प्रयोग बढाउने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । यसबाहेक जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि घटाउनुपर्छ ।
अहिले सरकारलाई दोहोरो चिन्ता परेको छ । यता वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको चिन्ता छ । त्यसलाई रोक्न आयातमा कडाइ गरिएको छ । आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व घट्ने देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति न्यूनतमभन्दा तल गएपछि खतराको संकेत (रेडलाइट) बल्ने हुँदा अर्थतन्त्र धराप (ट्रयाप) मा पर्ने देखिन्छ । त्यसको समाधानका लागि सरकारले समग्र नीतिमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
