काठमाडौं । सरकारले पुर्वाग्रह साँधेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रकृया थालेको छ । अधिकारीलाई हटाउन सरकारले पूर्वन्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाएपछि शुक्रबारदेखि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन । गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना बाहिर ल्याएको, व्यवस्थापकीय र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएर हटाउन तयारी सरकारले थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको पदमुक्त गर्ने व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषदले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त दफामा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक काम नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
शुक्रबार गठन भएको समितिले गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । त्यसपछि प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने बताइएको छ । छानविन समितिका संयोजक भण्डारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त नातेदार भएकाले उनको मिसनअनुसार छानविन प्रतिवेदन तयार हुने संभावना छ ।
यद्यपी सरकारले सिधै गभर्नर हटाउन पाउँदैन । मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र गभर्नरको हो । राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दाउपेजको विषय बनाउन नहुने भन्दै सरकारले चाहादैंमा गभर्नर हटाउन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिएको हो ।
उक्त दफामा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक काम नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारको यस निर्णयले संटकबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने बताइएको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि शनिबारबाट आचरसंहिता लाग्ने देखेपछि सरकारले गभर्नरलाई निलम्वन गरेको छ । बिहीबार वसेको मन्त्रिपरिषद बैंठ्कबाट उक्त निर्णय गरिएको हो ।
यसैबीचमा सरकारले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी यसअघिका कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई दिएको छ । बडुले समाल्दै आएको मन्त्रालय नेकपा समाजवादी पार्टी निकट मानिने कानुन व्यवसायी गोविन्द वन्दीलाई दिएको छ । यसैगरी सरकारले सबै देशका राजदुत नियुक्ती पनि गरेको छ ।
शर्मा अर्थमन्त्री भएदेखि नै गभर्नरसँगको सम्वन्धमा चिसिएको हो । पछिल्लो समय गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्रीबीचको दुरु भनै बढेर गयो । बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र असन्तुलित बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंक वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आयातमा जथभावी कर्जा प्रवाह भएको भन्दै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गरेको थियो ।
बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले भुमिका खेःन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । जसका कारण अर्थमन्त्री विवादित बन्दै गएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पनि चुनावका मुखमा अलोकप्रिय निर्णय गर्न नसकिने भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि आफ्ना निर्णयहरु गराउन दबाब दिदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले कृतिम तरलताको सृजना गरी ब्याजदर बढाएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न दबाब दिदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर जथाभावी नबढाउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै बैंकिङ इन्ट्रिजको औषत १० प्रतिशत बढाउन मात्रै निर्देशन दिएको थियो ।
ब्याजदर बढ्न नदिएका कारण आयात बढ्दै गएपछि मुलुक शोधान्तरघाटा इतिहासकै सर्वाधिक २४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खाताको घाटा बढेर ४१३ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ६.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न मात्रै पर्याप्त रहेको छ । जसका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो । अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्ने देखेपद्धि राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई अतिआवश्यक वस्तुमा बाहेकमा प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएका थियो ।
गभर्नर अधिकारी सहितको टोलीले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा बाह्य क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै सुधारका लागि १५ बुँदै सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री, अर्थमन्त्री , श्रममन्त्री, अर्थका सचिव, सहसचिव, वाणिज्यसचिव सबैको उक्त कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।
बिहीबार आफु निकट व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्वन्धी विवाद राष्ट्र बैंककै तजविजमा सञ्चार माध्यममा आएको भन्दै अर्थमन्त्री गभर्नरप्रति रुष्ट भएका बनेका थिए ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सञ्चालकले ३० हजार डलर घुस मागेको आरोप लगाएका थिए ।
बिहीबार आफु निकट व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्वन्धी विवाद राष्ट्र बैंक तजविजमा सञ्चार माध्यममा आएको भन्दै अर्थमन्त्री गभर्नरप्रति रुष्ट भएका बनेका थिए । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सञ्चालकले ३० हजार डलर घुस मागेको आरोप लगाएका थिए ।
त्यस समय पनि गभर्नर अधिकारी मुलुक अर्थतन्त्र ‘स्ट्रेस’मा रहेको बताइरहेका थिए । शुक्रबार साँझ गभर्नर अधिकारीलाई छानविनको पत्र सरकारले पठाएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन ।
सबै आर्थिक संकट विगतमा पूर्ववति केपी ओली सरकारले सृजना गरेको र अहिले आएर गभर्नरले समेत आफुलाई अहसयोग गरी रहेको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने मुडमा अर्थमन्त्री पुगेको बताइएको छ । गभर्नरलाई हटाउने काम गलत हुने र अर्थमन्त्रीलाई यस्तो गलत काम गर्नबाट रोक्न अर्थसचिवलाई पहल गर्न अर्थका उच्च पदस्थ कर्मचारीले भन्दा पनि मधुकुमार मरासिनीले खासै वास्ता गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
‘गभर्नर निलम्बन गर्दा अर्थमन्त्रीलाई मात्रै होइन तपाईलाई पनि ब्याक फ्यार हुनसक्छ भनेर अर्थसचिवलाई भनेका थियौं । तर, अर्थसचिवले खासै वास्ता गर्नुभएन । अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिस गर्छु भनेपछि आफुले बोल्ने ठाउँ नरहेको उहाँले जवाफ दिनुभयो’ स्रोतले भन्यो ।
आज साँझ अर्थ मन्त्रालयमा गभर्नर निलम्बन गरिको विषयमा निकै ठुलो खैलाबैला मच्चिएको बताइएको छ । कुन कानुनमा टेकेर अर्थमन्त्री हटाउने काम भयो भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै अचम्ममा परेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज भाँड्न महत्वपुर्ण भुमिका खलेको बताइन्छ । उनले उक्त बैंकका पुर्वअध्यक्ष तथा नागरिक लागानी कोषका पूर्वकोष प्रसासक तलसी गौतमलाई निलम्बन गरेर मर्ज भाँडेको बताइन्छ ।
जसले गर्दा अर्थमन्त्री विरोध भयो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले दुबै बैंकलाई डिमर्जका लागि स्पस्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको समयमै अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । यसले उक्त मुद्दा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्ज गर्दा लगानीकर्ता असन्तुष्ट बनेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउन लगाएका थिए । गैरलगानीकर्ता सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडको आग्रहमा अर्थमन्त्रीले पत्र लेख्न लगाएको बताइन्छ । यद्यपी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त दुई बैंकको मर्जका लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
सरकार गठन हुनसाथ अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरिरहेकाले मौद्रिक नीति रोक्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थिए । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन र पारित गराउन भएको ठिलाईका कारण कारण १ महिना ढिलागरी मौद्रिक नीति आएको थियो । जसका कारण पनि बैंकिङ प्रणाली समस्यामा परेको बताइन्छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । जसका कारण बजारमा तरलतामा दबाब पर्दा ब्याजदर बढेको आरोप समेत गभर्नरमाथि लाग्ने गरेको छ ।
महाप्रसाद फेरी आउन सक्छन
यसअघि माओबादी केन्द्रका सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले निलम्बित गभर्नर विजयनाथ भट्टराई हटाएर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रलाई गभर्नर बनाएको थियो । तर, पछि सर्वोच्च अदालतले भट्टराईकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि उनीले बाँकी कार्यकाल पुरा गरेका थिए ।
त्यसपछि डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएका थिए । भट्टराईमाथि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । क्षेत्री गभर्नर भएकै ६ महिनामा सर्वोच्च अदालतले विजनाथको पक्षमा फैसला सुनाएपछि उनी गभर्नर पदबाट हटेका थिए ।
यसैगरी तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गभर्नर डा. तिलक रावललाई हटाएका थिए । तिलक रावललाई हटाएर उनको स्थानमा पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्ती गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले रावलकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि दिपेन्द बाहिरिएपछि बाँकी कार्यकाल रावलले पुरा गरेका थिए ।
यस्तै डा. चिरञ्जिवि नेपाल र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबीच पनि विवाद भएका थियाे । उनलाई महतले हटाउने प्रयास गर्दा गर्दै सरकार परिवर्तन भएको थियो । केपी शर्मा ओलीको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडा र नेपालबीच पनि थुप्रै विवाद भएको थियो । गभर्नर हटाउँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बुझेका ओलीले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए । जसका कारण नेपालले पुरा कार्यकाल काम गरेका थिए ।
चिरञ्जीवि नेपालमा कार्यकालपछि खतिवडाकै सिफारिसमा महाप्रसाद अधिकार गभर्नर बनेका थिए । गभर्नर अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए । ५ वर्षे गभर्नरको कार्यकालमा उनी २ वर्ष पुरा नहुँदै निलम्बनमा परेका छन् । गभर्नर नियुक्त हुनुअघि अधिकारी लगानी वोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए । उनले तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलतापुर्वक गराएका थिए ।
गभर्नर हटाएपछि संकटमा राष्ट्र बैंक
अर्थतन्त्र संकटमा रहेको समयमा गभर्नर हटाउन प्रक्रिया थालिनुले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढेको छ । कालोधनलाई सरकारले वैध बनाउने प्रयास गर्ने अनुमानहरु हुन थालेका छन् । यसले सन २०२२ मा सम्पति शुद्धिकरण सम्वन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रले नेपाललाई कालोसुचीमा राख्ने खतरासमेत बढेको बताइएको छ ।
अर्थतन्त्रनै धरासायी बनिरहेको बेला सरकारले गर्भनरलाई नै हटाउनु गलत हुने उसको बुझाइ हुनसक्छ । सरकारले निलम्बननै गरिहाले पनि कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले निमित्त गर्भनरको जिम्मा पाएको निलम ढुंगानाको नेतृत्वदायी भूमिका खासै उपलब्धी मुलक देखिएको छैन ।
डेपुटी गर्भनरको रुपमा नियुक्त पाएको एक डेढ वर्षको अन्तरालमा उनले खासै उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको पाइदैन । यसो हुँदा अर्को डेपुटी गर्भनरलाई पनि गाह्रो हुन्छ । अर्कोतर्फ अनुभवनै नभएको बेलामा निमित्त चलाई रहदा उनलाई पनि गाह्रो हुने देखिन्छ भने अर्का डेपुटी गर्भर बमबहादुर मिश्रलाई पनि काम गर्नका लागि त्यति सहज देखिदैन ।
यस्तो बेलामा जसले कायम मुकायमको जिम्मेवारी पाएर काम गरेको हुन्छ उसले सरकारले भनेको कुरालाई अलिकति पनि क्रस गर्ने र विमती जनाउने सम्भावना नै हुँदैन । सरकारले जे जे भन्यो त्यहि मान्नुपर्छ । यस्तो बेलामा झन गाह्रो हुन्छ । अर्को कुरा भनेको अर्थमन्त्रीमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलाउने क्षमता देखिएको छैन ।
अर्थ व्यवस्था बुझेको अर्थमन्त्री नभएकै कारण अहिले पैसा तकिया मुनि गयो कि कहाँ गयो म खोज्छु भन्ने खालका हलुका टिप्पणीहरु गर्ने अर्थमन्त्रीसँग काम गर्नका लागि त्यति सहज देखिदैन ।
व्यापारीहरु पनि सरकारका व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारेर राष्ट्र बैंकलाई प्रभावित पार्न थाल्ने छन् । त्यस्तो बेलामा गर्भनरले पनि सरकारले भनेको कामलाई निरिहता जनाउदै खुरुखुरु काम गर्नुको विकल्प हुदैन ।
-1732511127.png)
