काठमाडौं । अर्थतन्त्रको वित्त नीति र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने प्रमुख दुई निकाय अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको विवाद छताछुल्ल भएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दुवैले एक–अर्काको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आर्थिक तथा वित्त सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्रीबीच वाक्युद्ध र घोचपेच चलेको छ । निकै भावुक मुद्रामा देखिएका अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको विभिन्न बैंक खातामा रहेको ४० करोड स्रोत नखुलेको धन नेपाल भित्र्याउन अर्थमन्त्रीले नै सहयोग गरिरहेको भन्दै विवादमा मुछिएपछि अर्थमन्त्री शर्मा कार्यक्रममा निकै आक्रमकताका साथ प्रस्तुत भएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु नै अनियमितामा मुछिएको आरोप लगाएका छन् । ’राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति नै बार्गेनिङमा लागेको भन्ने सुनेको छु’, अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘एक जना सञ्चालकले त रकम फुकुवा गरिदिने भन्दै ३० हजार डलर मागेको सुनें ।’
रेमिट्यान्स घट्यो पनि भन्ने अनी विदेश गएका नेपालीले देशमा पैसा पठाउँदा पनि रोक्न खोज्ने गतिविधिका कारण पुँजी पलायन हुने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले रोष प्रकट गरेका थिए ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात नियन्त्रण नभए मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आर्थिक तथा वित्त सम्मेलनमा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्दै गए मुलुक श्रीलंकाजस्तो हुने बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आयात बढ्दै गएको, रेमिट्यान्स घट्दै गएको, वैदेशिक लगानी बढ्न नसकेको, वैदेशिक सहायता परिचालन नबढेकाले नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको तथा आयात बढेका कारण बजारमा तरलता अभाव भई ब्याजदरसमेत बढेको उनको भनाइ थियो ।
चालू खाताको घाटा १० प्रतिशतनजिक पुगेको, शोधनान्तरघाटा २४१ अर्ब रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ६.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त हुनुले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको तथा नेपालको उपभोगमुखी बानी परिवर्तन नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा यस्ता थुप्रै समस्या आइरहने उनको भनाइ थियो ।
बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न सरकारको सहयोगमा राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्नका लागि नगद मार्जिन, कर्जामा जोखिम भार पुनरावलोकन, सुनचाँदीको आयातमा कडाइ गरेको लगायतका काम फेहरिस्त सुनाएका थिए । यस्तै गभर्नर अधिकारीले अहिको अवस्थामा विदेशी सञ्चिति जोगाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको र तरलता घट्दै गएको सुनाएका थिए ।
यस्तै अर्थमन्त्री शर्माको राष्ट्र बैंकले आफूलाई असहयोग गरेको बुझाइ छ । गभर्नर अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत जथाभावी मौद्रिक उपकरण चलाएर कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानको चरणमा रहेका बेला ब्याजदर बढाएको भन्दै अर्थमन्त्रीले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आइरहेका छन् ।
व्यवसायी तथा बैंकर्सहरुले आयोजना गरेका सार्वजनिक कार्यक्रममा तरलता अभाव कृत्रिम भएको र ब्याजदर बढाउनु उचित नरहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । यता राष्ट्र बैंक भने बाह्यक्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्दै नगद मार्जिन, जोखिम भार पुनरावलोकनलगायत मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले कतिपय राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले गर्न नमिल्ने कामहरुसमेत गर्दै आइरहेका छन् । उनले बैंकर्सहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ब्याजदर नबढाउन र तरलता अभाव हटाउन भन्दै निर्देशन दिँदै आइरहेका छन् । यद्यपि यो काम अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग समन्वय गरी राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हो ।
