सात दशकको अवधिमा नेतृत्व वर्गले देशको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, उत्पादनशील क्रियाकलाप, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, रोजगारी प्रवर्धन, सामाजिक कल्याण आदिको विस्तार तथा अत्यधिक परनिर्भरताको अन्त्य, गरिबी निवारण, राष्ट्रिय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन एवं त्यसको महत्व उपयोगतर्फ उचित ध्यान नपुर्याउँदा देश अविकसित अवस्थामा छ ।
देश विकासमा पछाडि पर्नुको परिणामस्वरुप युवा वर्गले आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । सानो भन्दा सानो रोजगारीका लागि पनि विदेशका गल्लीहरुमा भौंतारिरहनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै स्थिति रहेमा देश दीर्घकालसम्म न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि वैदेशिक वस्तु, रोजगारी र विप्रेषणमा निर्भर रही स्वदेशी रोजगारी, उद्यमशीलता, उत्पादन तथा आयआर्जनको विस्तार अझ शिथिल हुँदै जाने देखिन्छ ।
आफ्नै सबलता र सम्भावनामा आधारित नभई विदेशी स्रोत, साधन, शैली र ढाँचालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा विकासका परिसूचकअनुकूल बन्न नसकेका हुन् । दशकौंदेखि बेवास्ता र उपेक्षामा रुमल्लिरहेको अर्थतन्त्रको अवस्था र स्थिति निम्नानुसार वर्णन गरिएको छ ।
निरीह अर्थतन्त्र र बेसरोकार राजनीति
हाम्रो सुन्दर, शान्त, गौरवपूर्ण र संसारको एक प्राचीनतम राष्ट्रलाई गलत राजनीतिक नेतृत्वका कारण भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र कुशासनको आहालमा डुबाई आफूसँग रहेका असंख्य सबलता, अवसर र सम्भावनालाई प्रष्फुटित, परिचालन र उपयोग गर्न असमर्थ बनाई संसारसामु अदक्ष श्रम निर्यात गर्ने निरीह र कमजोर अविकसित राष्ट्रको रुपमा परिणत गराइएको छ ।
राष्ट्र र जनता बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी, आय आर्जनका संकुचित स्रोत, गरिबी, कोभिड १९ को अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राज्यको निरन्तर उपेक्षा, अपहेलना र प्रताडनाबाट पीडित छन् भने सत्तासीनहरु नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् ।
यसरी, सत्तासीनहरु देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार मात्र बनेका छैनन् बरु जनताको निरीहताबाट कसरी आफू र आफ्नो पार्टी बढी लाभान्वित हुन सक्ला त्यसमा चिन्तित रहेका हुन्छन् ।
समृद्धि चक्रको कमजोर अवस्था
सत्तासीनहरुले अनैतिक व्यक्तिगत फाइदाका लागि निर्णय र कार्य गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुन पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा श्रम, सीप र उत्पादनबीच तादात्म्यता कायम हुन नसकेको तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व, आयआर्जनको अवसर स्थितिअनुकूल बन्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रुपमा जोड्न अझै कठिनाइ रहेको छ ।
विदेशिएको अपार श्रमशक्ति
कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरु कमजोर बन्न पुगेका कारण स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि दैनिक हुल बाँधेर बिदेसिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवाहरु श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवाहरु वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् ।
१५ औं योजनाअनुसार श्रम शक्तिको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारीदर ११.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ ।
देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक सामाजिक दिर्घकालीन विकास प्रक्रिया निकै पछाडि पर्ने निश्चित छ ।
अत्यधिक व्यापारघाटा र बाह्य क्षेत्रको जोखिम
मूलत बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्दछ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै हाल आएर शोधनान्तर र विदेशी विनिमय स्थितिमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रको लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितताजन्य कारक हो । अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
अत्यधिक व्यापारघाटाको अचाक्ली वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको घाँटी अनवरत रुपले थिचेको थिच्यै छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका मुलुकहरुमा नेपाल (९६.८ प्रतिशत) लगायत सुडान, बुरुण्डी, कोमोरोज, यमेन र गुआमा रहेका छन ।
व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७.१ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एसिया कै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालकोे छ । यो घाटा पूर्ति गर्न योगदान गर्ने एक ठूलो स्रोत विप्रेषण भएको र यसमा लगातार आएको गिरावटले शोधनान्तर तथा अर्थतन्त्रको आयात क्षमतामा प्रतिकूल असर पारेको स्पष्ट छ ।
लगातार घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र असामञ्जस्य आर्थिक नीति (आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को साउनदेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महिना घाटामा गएको कारणसमेत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को साउनमा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.६ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकामा त्यसपछिका हरेक महिनामा यो सञ्चिति लगातार घट्दै गई २०७८ माघ महिनामा ६.७ महिना बराबरको आयातमा सीमित हुन पुगेको छ ।
सम्बन्धित समष्टिगत नीतिहरु घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी घटनाक्रमहरु तथा सोको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरुसँगको अन्तर्सम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आँकलन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा यस्ता कठिनाइहरु देखापर्छन् । सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुंदा मूल्य स्थिरता र ब्याज दर स्थिरतासमेत कायम गर्न कठिन हुने जगजाहेरै छ ।
खाद्य सम्प्रभुतामा चुनौती
केही दशक अघिसम्म नेपाल विश्व बजारमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रथम सात महिनामा नेपालले ३२ अर्ब रुपैयाँको चामल र २१ अर्ब रुपैयाँको तरकारी र फलफूल आयात गरेको थियो । संविधानको धारा ३६ मा मौलिक हकको रुपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रबैयाको परिणामको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल अति ऋणग्रस्त मुलुकमा पर्न सक्ने
निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापारघाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण सेवा गर्ने दिर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतका सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण सेवा गर्न समस्या हुने देखिन्छ ।
विगत सात दशकको अवधिमा विकासका लागि भन्दै सरकारले धेरै संस्था, योजना, नीति, बजेटहरु बनायो, धेरै परिमाणमा विविध सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढायो तर अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन । देश अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन ।
यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ आषाढ मसान्तमा ६९८ अर्ब रुपैयाँ रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२.७ प्रतिशत रहेकामा त्यसको ४ वर्षमा अर्थात् २०७८ आसारमसान्तमा १ हजार ७२९ अर्ब रुपैयाँ पुगी (जीडीपी) को अनुपातमा ४०.५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तको २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा ५९ हजार रुपैयाँ पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमशः ऋण धरापमा पुर्याउने प्रपञ्च भइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरु पातलिँदै जानाले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझमाथि बोझ थप्ने जुन काम निर्णयकर्ताले गरेका छन् ।
नेतृत्व समूहले जनता र राष्ट्रलाई हरिकंगाल बनायो
तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक आर्थिकस्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरु विकासको गतिमा छलाङ मार्दा नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले राष्ट्र र जनताबाट अकुत सम्पत्ति लुटी मात्रै रहे, हामी निरीह जनता भने बिलखबन्द र किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा रुमल्लिइरह्यौं । हामीलाई लुट्नेहरुको विकासे भनाइ र वास्तविक गराइबीचको खाडल दिन–प्रतिदिन बढ्दै गयो ।
हामी उनीहरुको झुटो आश्वासन पत्याउँदै गयौं । जनताको विकासको सपना पिँढी दर पिँढीसम्म पनि अपूरै रह्यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रको रुपमा दर्ज भइरह्यो । उदाहरणका लागि, हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका ४ एसियाली मुलुकहरु (अफगानिस्तान, यमन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा (नेपाल अमेरिकन डलर ११५५) समावेश हुन पुग्नु सत्तासीनहरुका लागि भने चिन्ताको विषय नबन्ला ।
मूल्यवृद्धिको भारले जनतालाई थिचिरहँदा उपभोक्ताको हितसंरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको राज्य खै कता ? देश र निरीह जनता महंगीले आक्रान्त छन् । तर, रोम जलिरहंदा त्यहाँको सम्राटले म्युजिक बजाएर रमाइलो गरेजस्तै नेपालका सत्तासीनहरु जनताको विपत्तिमा वेसरोकार भई हर्षबढाइँ गरिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भारित औसत तथ्यांकको आधारमा २०७७ माघको तुलनामा २०७८ माघमा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ जबकि गत वर्ष यस्तो वृद्धि २.७ प्रतिशत थियो । मूल्यवृद्धिको भारले जनतालाई थिचिरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिले जनतालाई सेकिरहेको छ ।
महँगी नियन्त्रण गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने सरकारी क्षेत्रको भूमिका गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । कोभिड १९ का कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरिबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि राज्यको तर्फबाट मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकायले मूल्य वृद्धिप्रति कुनै चासो र चिन्तासमेत व्यक्त नगरिनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।
(बस्याल नेपाल सुशासन पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन)
