काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्ति गरेका छन् ।
यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले नै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुपर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासम्म लबिङ गर्दै आएका थिए ।
अर्थमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको भएकाले आफ्ना आर्थिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बुझाइ उद्योगी व्यवसायीको थियो । नेपाली कांग्रेस नेपालको अर्थतन्त्रको जग बसाउने पार्टी र उद्योगी व्यवसायीको मर्म तथा भावना अन्य दललेभन्दा बढी बुझ्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
बढ्दो व्यापारघाटाका कारण नेपालको चालू खाता घाटा, बढ्दो शोधनान्तरघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वस्तुको एलसी खोल्न तथा पछिल्लो समय अतिवाश्यक वस्तुबाहेकमा एलसी खोल्दै नखोल्न भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयप्रति खासै सन्तुष्ट थिएनन् ।
अहिलेको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य तथा उद्योग नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा सन्तुलन गर्नपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले एकै पटक मौद्रिक नीति चलाउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनीहरुको बुझाइ रहँदै आएको थियो ।
यसैगरी उद्योगमन्त्री नहुँदा व्यापार नीति, अर्थनीति, मौद्रिक नीति र वैदेशिक विनिमय नीति चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न नसकिएको उनीहरुको बुझाइ थियो ।
कांग्रेसबाट उद्योगमन्त्री नियुक्ति हुँदा उद्योगी व्यवसायीको समस्या प्रष्ट रुपमा मन्त्रिपरिषद्, अर्थमन्त्री र गभर्नरसमक्ष राख्न सक्ने भएकाले यस मन्त्रालयमार्फत सुरक्षाको खोजी चाहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।