काठमाडाैं । उद्योगी/व्यवसायीले हरेक पटक कांग्रेसका नेताहरुलाई भेट्दा उद्योग मन्त्री कांग्रेसबाटै हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए । प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पनि उद्योगी व्यवसायीले उद्योग मन्त्रालय कांग्रेसले राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसका अलवा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग भेटेर उद्योग मन्त्री छिटो र कांग्रेसबाटै ल्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यो भेटका क्रममा थापाले उद्योगी व्यवासयीसँग उद्योग मन्त्रालय कांग्रेसले लिने बताएका थिए । त्यसको दुई हप्तापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र बडुलाई कानुनबाट सारेर उद्योगमा पठाएका छन् ।
सरकार बनेको ९ महिना बितिसक्दा देउवाको प्रथामिकतामा उद्योग मन्त्रालय परेको थियाे । सरकार बनेको केही समयपछि देउवाले गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाएका थिए । तर, उनी विवादमा तानिए पछि राजीनामा दिएर बाहिरिए । त्यसपछि देउवाको प्राथमिकतामा उद्योग मन्त्रालय नपरेको भनेर उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका थिए ।
‘विभागीय मन्त्री नहुँदा उद्योगीले आफ्ना समस्या समेत सरकारलाई सुनाउन पाएका थिएनन् । ससानो समस्या लिएर प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष जाने कुरा हुँदैन । उहाँको व्यस्ततालाई पनि बुझनुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘व्यवसायीका कतिपय ससाना समस्या हुन्छन्, त्यस्ता कुरा पनि राख्न पाइएको थिएन ।’
उद्योगी व्यवसायीको निरन्तरको दवाब पछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री पाएको हो । अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै उद्योगहरुले पटक–पटक मन्त्रीको माग गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नै उद्योग तथा वाणिज्य नीति चलाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारसँग असन्तुष्ट थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार उद्योग मन्त्रीमा दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई नियुक्त गरेका हुन् । बडुले यस अघि कानुन मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए । बडु उद्योग मन्त्रालय जाने भएपछि कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाजवादी पार्टी निकट कानुन व्यवासायी गोविन्द बन्दीले पाएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालय गत असोज २४ गते देखि मन्त्रीविहीन थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हाल्दै आएका थिए । यति लामो समयसम्म उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा दैनिक काम कारबाहीसमेत प्रभावित भएको थियो । विभागीय सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीको समय नपाउने हुँदा कयौं नीतिगत निर्णयसमेत हुन नसकेको बताइएको थियो ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न कर्मचारीलाई बढो सकस परिरहेको छ । आयल निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्दैन । यसका लागि मन्त्रीको आवश्यकता पर्छ । त्यसबाहेक पनि कैयौं काम पेन्डिङमा रहेको उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
