काठमाडौं । नियामक बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गरेपछि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी नगरेका ५ जीवन बिमा कम्पनीलाई सकस पर्ने देखिएको छ ।
आईपीओ निष्कासन नगर्नेमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । बिमा समितिले चैत १० गते कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रस्तावित नयाँ नियमअनुसार जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको छ ।
पुँजी वृद्धिको नयाँ नियमले सरकार स्वामित्वको जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएको राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँगै विदेशी बिमा कम्पनीका नेपालस्थित शाखा कार्यालय र नयाँ बिमा कम्पनीहरु सकसमा पर्ने देखिएको छ । समितिले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुुर्याउनुपर्ने र एक महिनाभित्र पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आईपीओ निष्कासन नगर्ने कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका दुई विकल्प रहेका छन् । पहिलो, संस्थापकहरुले लगानी थप्ने र बाँकी आईपीओ जारी गरेर पुर्याउने । यदि यो संभव नभएमा दोस्रो विकल्पका रुपमा मर्जमा जाने ।
पहिलो विकल्पः संस्थापकले लगानी थप्ने
आईपीओ जारी नगरेका ५ कम्पनीहरुमा सिटिजन लाइफको चुक्ता पुँजी अन्य ४ वटा कम्पनीको भन्दा बढी छ । सिटिजन लाइफको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ भने अन्यको १ अर्ब ४० करोड मात्रै छ ।
हाल कायम रहेको २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सिटिजनलाई २५ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्नुपर्ने थियो । उसले सोहीअनुसारको तयारी गरिरहेको पनि थियो । तर, बिमा समितिले १५० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गरेपछि अन्य ४ वटा कम्पनीसँगै सिटिजन लाइफ पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारणको लगानी अनुपात क्रमश ७०/३० प्रतिशत छ । सोहीअनुसार अन्य ४ बिमा कम्पनीले ३० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर्न ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, समितिले एक बर्षको समयसीमा तोकेर एकै पटक ५ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्ने नयाँ नियम जारी गरेपछि समस्या पर्ने देखिएको छ ।
नयाँ कम्पनीलाई ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन थप ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । जसमा ७०÷३० को अनुपातमा संस्थापकहरुले थप १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने छ । यस्तै १ अर्ब ५० करोडको आईपीओ जारी गर्नुपर्ने छ ।
दोस्रो विकल्पः मर्जमा जाने
संस्थापकहरुले लगानी थप नगरेको अवस्थामा मर्जमा जानुको विकल्प छैन । बिमा कम्पनीहरुका लागि पुँजी वृद्धिको यो अर्को विकल्प हो । बिमा समितिले मर्जरको बाटो खोल्दै पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने कम्पनी मर्जरमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यता सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल जीवन बिमा कम्पनीको दीर्घकालीन दायित्व हुने हुँदा बैंकझैं मर्जरमा जान सहज नहुने बताउँछन् ।
समितिले गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति निर्देशिका २०७६ जारी गरेको २ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि बिमा कम्पनी मर्जरमा गएका छैनन् । उक्त निर्देशिकाको दफा १० मा मर्जरमा गएका बिमा कम्पनीहरुले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसके आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छुट दिने उल्लेख गरिएको छ ।
मर्जमा जाने बिमा कम्पनीहरुलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने बताए पनि बिमा कम्पनीहरुले नरुचाएपछि समितिले तोकिएको पुँजी पुर्याउनैपर्ने नसक्नेले मर्जरमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ । अर्थात् फोर्स मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको छ ।
यसो भन्छन् समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी
जीवन बिमा कम्पनीको दीर्घकालीन दायित्व हुनु स्वाभाविक हो । तर, मर्जमा जाँदैमा त्यो समाप्त हुँदैन । राष्ट्रिय बिमा संस्थान स्थापना भएपछि २०२९ सालदेखि जीवन बिमाको कार्य गरेको थियो । त्यसअघि एलआईसी इन्डियाले नेपालमा जीवन बिमाको काम गरेको थियो ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थानले जीवन बिमाको कार्य गर्न थालेपछि एलआईसीले बेचेका बिमा पोलिसी राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा ट्रान्सफर भएका थिए । मर्जरमा जाँनै सकिँदैन भन्न मिल्दैन तर प्राविधिक रुपमा मिलाउनुपर्छ ।
बैंकमा पनि ५–१० वर्षको मुद्दती निक्षेप हुने र १०÷१५ वर्षका लागि कर्जा लिएका हुन्छन्, त्यो मिलाउन सकिन्छ । यो असम्भव होइन तर, त्यति सजिलो पनि छैन । संस्थापकहरुले लगानी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ तर, बैंकबाट लिएर लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको हुँदा उनीहरुलाई पुँजी थप्न समस्या हुन्छ ।
