काठमाडौं । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि एमाले नेता गोकुल बास्कोटाकै लाइनमा आएर ‘भ्रष्ट’ व्यक्ति सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बनाउन दौडधुपमा लागेका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा बसेर आर्थिक अनियमितता गरेका पौडेललाई मुलुककै अग्रणी सञ्चार प्रदायक संस्थाका रूपमा स्थापित नेपाल टेलिकममा ल्याउने प्रपञ्च चलिरहेको कर्मचारी युनियनहरूले दाबी गरेका छन् ।
कार्कीसहित केही बिचौलियाले पौडेललाई एमडी बनाएर निहीत स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेको नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका महासचिव महेश्वर खड्काले बताए ।
‘महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पौडलले आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख हुँदाहुँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई टेलिकमको एमडी बनाउन लाग्नुको पछाडि ठूलो स्वार्थ लुगेको छ,’ उनले भने, ‘टेलिकमभित्रै सक्षम व्यक्ति हुँदाहुँदै बाहिरबाट एमडी ल्याउन खोज्नु भनेको आफ्न स्वार्थ पूरा गर्नु मात्रै हो । यस्तो कार्य कर्मचारी युनियनले कदापी हुन दिँदैन ।’
कार्कीसहित केही व्यक्तिको ग्रान्ड डिजाइनमा टेलिकममा स्वार्थ समूहको ‘डमी’लाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने र केही वर्षमा कौडीको भाउमा पुर्याउने खेल भएको उनीहरूको दाबी छ । यसखेलमा दूरसञ्चार क्षेत्रका स्वार्थ समूह र ‘पोलिटिकल पावर ब्रोकर’ ले ठूलो लगानी गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
गत पुस २२ मा तत्कालीन एमडी डिल्ली अधिकारीको तीन वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहीन छ । नयाँ एमडी छनोटका लागि मापदण्ड फेर्नेदेखि विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई अनुकूल सर्तहरू कार्यान्वयन गराउने काम भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । सञ्चारमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै नेता कार्की छन् तर एमालेनिकट व्यक्तिलाई एमडी बनाउन बालुवाटारमा राम्रै अफर पुगेको चर्चा छ ।
कार्की सक्रिय हुनुको कारण
नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्तिका सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री कार्की नै सबैभन्दा जिम्मेवार हुन् । यद्यपि २०७२ सालमा बनेको निर्देशिका नै उनले परिवर्तन गरेका छन् । अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य देखाएर एमडी नियुक्त गरी मनग्गे लाभ लिन नै सञ्चार मन्त्रालयले मापदण्ड फेरेको हो ।
फेरिएको मापदण्डमा उमेर २ वर्ष घटाइएको छ भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव ३ वर्ष घटाइएको छ । ५८ वर्षको उमेर हद घटाएर ५६ बनाइएको छ भने १५ वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिनेमा १२ वर्ष बनाइएको छ । एमडीको कार्यकाल भने ३ वर्ष हुने गरेकोमा अबदेखि बढाएर ४ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतिर सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङभन्दा फरक विषय बढेको व्यक्ति पनि एमडी हुनसक्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।
मापदण्डमा गरिएको हेरफेर निश्चित व्यक्तिलाई योग्य बनाउन गरिएको सुरु नजरमै पुष्टि हुन्छ । यसको सबै चाँजोपाँजो सञ्चारमन्त्री कार्की आफैंले मिलाएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करार निर्देशक रहेका पौडेललाई एमडी बनाउनकै लागि सञ्चारमन्त्री कार्कीले मापदण्ड परिवर्तन गराएका हुन् । एमडीको रेसमा रहेका पौडेल पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा निकट मानिन्छन् । बाँस्कोटाले नै सुनिललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करार निर्देशक बनाएका थिए ।
सुनिलका दाइ विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए । बहुचर्चित ७० करोडको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा विकल जोडिएका थिए ।
सञ्चार क्षेत्रका ठूला ठेक्का पट्टामा सक्रिय र विवादित ओम्नी समूहसँग निकट पौडेललाई नै टेलिकमको एमडी बनाउन बालुवाटारसमेत तयार देखिन्छ ।
अर्बौंको परियोजना हत्याउन डमी
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको १२ अर्ब रुपैयाँको बजेटबाट सबै प्रदेशमा डाटा सेन्टर बनाउने ठेक्का नै पूर्वनिर्धारण गरेर एमडी नियुक्त गर्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्राप्त सूचनाअनुसार अब बन्ने एमडीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको १२ अर्ब सबै प्रदेशमा डाटा सेन्टर बनाउन प्रत्यायोजन गर्ने र त्यसबाट ५ अर्ब रुपैयाँ बचाएर ‘शक्तिकेन्द्र’ लाई रिझाउने स्वार्थ समूहको तयारी रहेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र कांग्रेसकै सञ्चारमन्त्री भए पनि आर्थिक प्रलोभनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका विवादित व्यक्तिलाई मापदण्ड नै सच्याएर एमडी नियुक्त गर्न खोजिएको हो ।
टेलिकमभित्रै एमडीका लागि योग्यता पुगेका करिअर होल्डरहरूलाई पन्छाएर भए पनि ५ अर्ब रुपैयाँको सेटिङमा टेलिकमभन्दा बाहिरका विवादित व्यक्तिलाई दिने अन्तिम चरणमा सञ्चार मन्त्रालय पुगेको छ ।
