काठमाडौं । आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा थप दबाब पर्ने देखिएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शोधानान्तर घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्राको सञ्चिती थप घट्न नदिन मासिक १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँसम्मको मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
निगमले मासिक औसत २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको इन्धन भारतबाट आयात गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पेट्रोलिय पदार्थको कुल बिल भुक्तानी मासिक १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भारतबाट १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइसकेको छ । कुल आयातमा इन्धनको हिस्सा साढे १३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न राजधानी काठमाडौंलगायत देशका अन्य प्रमुख शहरहरुमा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागुको प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै इन्धन खपत कम गर्नकै लागि केन्द्रीय बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका कार्यालयहरु शनिबार र आइतबार दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव गरेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान खारेज गरेर विद्युत खपत बढाउने इन्डक्सन चुलो र हिटर खरिदमा दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै बिजुलीको घरेलु उपयोग बढाउन र महशुल दर घटाउने सुझाव दिइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी ५ वर्षमा २० प्रतिशतले घटाइ सार्वजनिक तथा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ पुगेको छ । डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५ सय ७५ बाट बढाएरु १६ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ ।आयल निगमले सञ्चित नोक्सान बढेर ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी गराएको छ । मूल्य बढाउँदा पनि मासिक ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान निगमले गरेको छ ।
पछिल्लो समय वस्तु आयातमा देखिएको बढोत्तरी र पर्यटनलगायत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमा आएको संकुचनका कारण शोधनान्तर अवस्था निरन्तर घाटामा रहेको विदेशी विनिमयको संचिति क्रमशः घट्दै गएपछि आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिले ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहे पनि निरन्तर घट्ने प्रवृत्तिले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा अनपेक्षित चुनौतीको सिर्जना गर्न सक्ने प्रति राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएको असहजताका कारण देशको वाह्य अवस्थामा पनि परेकाले तत्काल आयात नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।
