काठमाडौं । नियामक बिमा समितिले चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेपछि सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीहरूले यसका लागि गृहकार्य थालेका छन् ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बिमा संस्थान दुवै कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना बनाउन समिति गठन गरेर आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका हुन् । समितिले पुँजी वृद्धिको योजना एक महिनाभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्ने समय धेरै छैन ।
सरकारी कम्पनीले नै समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी नर्याएको भन्दै पटक–पटक आलोचना हुँदै आएको छ । तर, यस पटक भने दुवै कम्पनीले बिमा समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।
यसअघि पनि दुवै कम्पनीले बिमा समितिको पुँजी वृद्धिको निर्देशनलाई पालना गरेका थिएनन् । यस पटक पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । राष्ट्रिय बिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत कम्पनी हो भने बिमा संस्थान हैन ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना बनाउन लेखा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अहिले लेखा विभाग प्रमुख मोहन तिम्सिना पुँजी वृद्धिको योजनामा जुटेका छन् ।
हाल राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको पुँजी २६ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । निर्जीवन जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने छ । समितिले तोको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन उसलाई थप २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।
लेखाले तयार पारेको योजना सञ्चालक समितिमा छलफल भएपछि बिमा समितिमा पेस गर्ने राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका सूचना अधिकारी निरन्जन आचार्यले बताए । ‘अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन तर समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी पर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं’ आचार्यले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
त्यस्तै सरकारी स्वामित्व राष्ट्रिय बिमा संस्थानले पनि पुँजी वृद्धि गर्न समिति गठन गरेको छ । संस्थानले सञ्चालक समिति सदस्य होमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । उनी नेपाल बैंकबाट सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएको राष्ट्रिय बिमा संस्थानको पुँजी १८ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बिमा समितिका अनुसार संस्थानले अब चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने छ ।
समितिले गत भदौमा एकै पटक तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा गरेर ०६८/०६९ सम्मको साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ भने त्यस यताका आर्थिक वर्षको साधारणसभा हुन अझै बाँकी छ ।
३१औं साधारणसभामा बोल्दै संस्थानका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लागेको जानकारी दिएका थिए । उनले पुँजी योजना तयार पारी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराएका थिए ।
संस्थानले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना समितिमा पेस गरेको थियो । तर, उक्त योजना पास नहुँदै नियामक समितिले थप पुँजी बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएपछि उसलाई समस्या आएको छ ।
५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने विषयका गृहकार्य गर्न खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । तर, एक जना सदस्य उपत्यका बाहिर रहेका कारण बैंठक बस्न सकेको छैन ।
समितिमा सदस्य तथा संस्थानका प्रशासन प्रमुख कवि पाठकले समितिको बैंठकपछि संस्थानले तीनवटै संस्थागत सेयरधनीहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । संस्थानको संस्थापक लगानीकर्ताहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र सरकार रहेका छन् ।
बिमा संस्थाले पुँजी वृद्धिको मुख्य बाधक राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ रहेको बताएको छ । उक्त ऐनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
यो बाधालाई फुकाउन संस्थानले ऐन संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले छाता ऐनका रूपमा नियामक समितिलाई बिमा प्राधिकरण बनाउने तयारी भएको छ । बिमा प्राधिकरण ऐन आउन लागेको भन्दै संस्थानको ऐन रोकिएको छ ।
बिमा प्राधिकरण ऐन लागू भए संस्थान ऐन स्वतः खारेज भई कम्पनीमा रूपान्तरण हुनेछ । तर, उक्त ऐन २०७५ सालदेखि संसद्को अर्थ समितिमा रोकिएको छ । संसद् नचेलेका कारण बिमा प्राधिकरण ऐन पास हुन नसकेको बिमा समितिको भनाइ छ ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल समितिले पठाएको मस्याैदामा अर्थसमितिमा छलफल पनि भइसकेको छ । संसद् नचलेका कारण हालसम्म प्रस्तावित विधेयक पारित हुन नसकेको उनले बताए ।
बिमा संस्थानले यसअघि नै ७०–३० अनुपात गरेर २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने भन्दै नियामक बिमा समितिमा पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेको थियो ।
अध्ययन समितिले पुनः अध्ययन गरेर नयाँ योजना बनाउने छ । नयाँ योजनाअनुसार संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० को अनुपातमा राख्ने कि ५१–४९ बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहको प्रशासक कवि पाठकले बताए ।
