काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थालाई जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिखित रुपमा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधानका लागि सुधारात्मक, नियन्त्रणात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरु अबलम्बन गर्न विभिन्न १५ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
पछिल्लो समय वस्तु आयातमा देखिएको बढोत्तरी र पर्यटनलगायत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमा आएको संकुचनका कारण शोधनान्तर अवस्था निरन्तर घाटामा रहेको विदेशी विनिमयको संचिति क्रमशः घट्दै गएको जानकारी गर्भनर अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई गराएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मालाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितीमा दबाब पर्न गई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता, लगानीयोग्य साधन र ब्याजदरमा प्रभाव परेको जानकारी गराएका छन् ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिले ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहे पनि निरन्तर घट्ने प्रवृत्तिले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा अनपेक्षित चुनौतीको सिर्जना गर्न सक्ने प्रति राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएको असहजताका कारण देशको वाह्य अवस्थामा पनि परेकाले तत्काल आयात नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।
मध्यकाल र दीर्घकालमा सुधारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरु आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतलगायत वैदेशिक लगानीलाई आर्कर्षित गर्नमा जोड दिन केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई सुझाएको छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासनीले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले १५ वटा बुँदा सुझाव दिएको बताए । ‘हामीले सुझाव मागेका थियौ राष्ट्र बैंकले दियो’ उनले भने ‘सुझावका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।’
केन्द्रीय बैंकले आयात कडाइमा लिएको नीति निष्प्रभावी भएपछि सोमबार सबै वाणिज्य बैंकलाई अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि वस्तुको प्रतिपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले ल्याएका १५ बुँदा कार्यान्वयन गरे अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र जोगिन सकिने तर्क राखेका छन् । अहिले निरन्तररुपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा जोगाउन कुनै पहल नगर्ने हो भने अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि गभर्नर अधिकारीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निरन्तर दबाबमा छ । रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । निर्यात पनि बढ्न सकेको छैन । विदेशबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको मात्रा पनि घटिरहेकाले गर्भनर अधिकारीलाई विदेशी मुद्रा जोगाउन दबाब भइरहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर केही वस्तुमा शतप्रतिशत र केही वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था ल्याएपछि त्यसले सोचेअनुरूप परिणाम नदिएपछि पूर्णरूपमा एलसी खोल्न बन्द गरिएको छ ।
एलसी खोल्न बन्द गरेका गभर्नर अधिकारी मंगलबार अर्थमन्त्री शर्मासहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसमेत उपस्थित थिए ।
गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, विलासी वस्तुको आयात केही समयका लागि पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जोरबिजोर लागू गर्ने, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायतका बुँदा अर्थमन्त्रीलाई दिएका हुन ।
