काठमाडौं । आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारीसाधन आयात कम्तीमा आउँदो असारसम्म प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्यमान अवस्थामा सुधार नआएसम्म निजी सवारीसाधन आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।
यस्तै निजी सवारीसाधन चारपांग्रे र मोटरसाइकल आयातमा थप भन्सारदर र कर लगाउनाका साथै नगद मार्जिनबाट आयात निरुत्साहित गर्न तथा बैंकको हालको कर्जा सीमा घटाउन राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक सल्लाहकारले बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासनीले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले १६ वटा बुँदामा सुझाव दिएको बताए । ‘हामीले सुझाव मागेका थियांै, राष्ट्र बैंकले दियो’, उनले भने, ‘सुझावका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।’
केन्द्रीय बैंकले सोमबार नै निजी सवारी साधन आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न बन्द गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । बैंकले सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बोलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । साथै अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्यमा एलसी खोल्न कडाइ गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ऋण लगानी ठप्प पार्दै औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात र अत्यावश्यक वस्तुमा मात्र एलसी खोल्न निर्देशन दिएको हो । आयात बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आउनाका साथै भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको हो ।
आयात नियन्त्रण नहुँदा चैतमा शोधनान्तरघाटा बढेको र विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेको छ । वस्तुको आयातमा लगाएको नगद मार्जिनले काम नगरेको ठहर राष्ट्र बैंकको छ ।
ठूला व्यापारीहरुले वस्तु आयातका लागि आवश्यक पर्ने नगद मार्जिन जोहो गरिसकेको भन्दै त्यही रकम बैंकिङ प्रणालीमा रोलिङ गरिरहेकाले आयात नियन्त्रण नभएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको बताइएको छ ।
चैत महिनाको तथ्यांककले निर्यात बढ्न नसकेको, वैदेशिक सहायता परिचालन नभएको, रेमिट्यान्स घट्दै गएको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नआउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
