काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने बताएकी छन् ।
हिमालयन हाइड्रो एक्पोको समापनसत्रमा बोल्दै मन्त्री भुसालले ऐन नभएका कारण लाइसेन्स दिने कुरा कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको बताईन् ।
‘संसद नचलेका कारण ऐन संसदबाट पास हुन सकेको छैन, कानुन मन्त्रालयले ऐन नभएको भन्दै कार्यविधि रोकेको छ, तपाईहरुसँग बेच्ने विद्युत पर्यप्तता छ भने अध्यादेश ल्याएर भए पनि विद्युत व्यापारको लाईसेन्स दिन्छौं’ मन्त्री भुसालले भनिन् ।
विद्युत व्यापारको लाईसेन्सको माग गरिरहनु भएको छ तर तपाईहरुसँग बेच्ने विद्युत खोई ? भन्दै मन्त्री भुसालले प्रश्न गरिन । बजार देखेर लाईसेन्स चहियो भनिरहनु भएको छ तर बेच्ने विद्युत छैन् ।
अर्ध–जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना नबनाउदा भारतबाट महंगोमा विद्युत खरिद गर्नु परेको भन्दै त्यसको भार देशले मात्रै नभई निजी क्षेत्रलेसमेत उठाउनु परेको उनले बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालबीच भएको (बीबीआइएन) सम्झौताले विद्युत व्यापारको ढोका खोलेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई जलाशय र अर्ध–जशाययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेकी छन् ।
सरकारले लिएको विद्युत उत्पादको कोटा पुरा भई विद्युत खरिदबिक्री रोकिएको ३ वर्ष भईसकेको थियो । तर, मैलेनै रोकेको जसरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले मलाई आरोप लगाउँदा चित्त दुखेको उनले बताइन ।
