काठमाडौ । जलविद्युत् प्रवर्धकहरू जलविद्युत् आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय अध्ययन, सामाजिक व्यवस्थापनमा संवेदनशील हुन सुझाव दिइएको छ । हिमालयन हाइड्रो एक्पोको जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय अध्ययन तथा सामाजिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रियाका सहभागीले आयोजनामा हुने लगानीको दिगो प्रतिफल सुनिश्चिताका लागि यस्तो आवश्यकता बढ्दो रहेको औंल्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनिशराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असर वर्तमानमा मात्र नभएर भविष्यका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरे । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना पहाडी इलाकामा बन्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमै आयोजनाहरू धेरै हुँदा विकास र वातावरणलाई सन्तुलित रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
“हामीले जलचर संरक्षण गर्न पनि त हामीले हेर्नुपछ नि ! विगतका पाठका आधारमा भावि दिनमा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने महसुस हामीले गरेका छौं । एकीकृत जल उपयोग नीतिअनुसार नदी बेसिनमा आधारित विद्युत् विकासमा जाँदा जलको उचित व्यवस्थापन सामाजिक आर्थिक वातावरणीय कुरामा संवेदनशील बन्नै पर्छ,” उनले भने ।
सानिमा हाइड्रोका प्रमुख डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठले वातावारणीय सामाजिक विषयवस्तुलाई हामीले प्राथमिकतामा नराखेकै कारण क्षति भोग्नु परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । “अब जलविद्युत्मा लगानी मात्र सोच्ने होइन वातावरण समाजिक व्यवस्थापनमा सोच्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, आयोजनाको दिगोपन, स्थानीय सहभागितामा जान सकेमात्र हाम्रा आयोजना र त्यसको प्रतिफल दिगो हुनेछ,” उनले भने ।
वातावरणीय व्यवस्थापनमा वृक्षरोपणका लागि क्षेत्र पहिचान र विस्तार गर्न सरकारी कार्याशैली गलत रहेको टिप्पणी उनको थियो । उनले भने, “आयोजना बनाउँदा वृक्षरोपण कहाँ गएर गर्ने जमिन नै पाएनौ । हामी बिरुवा हुर्काउन तयार छौं । नेपालको नाँगा डाडा दिनुस् न हामी खुसीसाथ गर्न तयार छौं । तर, हामी आयोजना स्थल नजिकै किन्दै जाने कुराको समीक्षा गरौं ।”
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका अधिकारी विद्यावारिधि सिग्देलले विदेशी लगानी ल्याउन विश्व प्रचलित मान्यताअनुसारका प्रतिवेदन खोज्ने बताउँदै पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । कतिपय प्रवर्धक लाइसेन्समात्र बोकेर लगानी खोज्न आउँदा सफल नहुने गरेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय समुदायका समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
“हामी आयोजना बनाउन आफ्नै ढंगले बसेका शान्त रूपमा बसेका अरूको समाजमा छिर्दैछौं । अनि स्थानीयमाथि हामीले पनि त एक खाले हस्तक्षेप गर्दैछौं । खोलै घुमाउन खोज्छौं त्यसको असर उनीहरूले भोगेका समस्या सामान्य कुरा होइन भन्ने बुझौ,” उनले भने ।
एनएमबी बैंकका सरद तुलाधरले वातावरण र सामाजिक पक्षलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए ।
