काठमाडौं । नाफा बढी कमाउन बैंकहरुले कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै ‘डिस्क्रिपेन्सी चार्ज’का नाममा ऋणीसँग अस्वभाविक शुल्क लिन थालेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशनलाई गलत ढंगले प्रयोग गरेर बैंकहरुले सामान आयातकर्ताबाट २० हजार रुपैयाँसम्म डिस्क्रिपेन्सी चाज असुल्न थालेको पाइएको हो ।
अहिले अधिकांश बैंकले विदेशबाट सामान मगाउँदा आयातकर्ताले बैंकलाई बुझाउने डकुमेन्टमा कुनै न कुनै गल्ती खोज्ने र त्यसबापत चर्को शुल्क लिन थालेको आयातकर्ताहरुले बताएका छन् । ‘एलसीको कागजपत्रमा एउटा गल्ती भेटे बैंकले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ,’ एक आयातकर्ताले क्यापिटल नेपालसँग भने,‘एउटा एलसी डकुमेन्टमा कहिलेकाहीँ १० वटासम्म गल्ती देखाउने र त्यसवापत ४० हजार रुपैयाँसम्म ऋणीबाट असुल्ने गरेका छन् ।’
‘हामीले भारतबाट सामान मगाउँछौ, त्योसँगै एउटा डकुमेन्ट पनि आएको हुन्छ । त्यो डकुमेन्ट बैंकमा बुझाएपछि त्यहाँ केही न केही गल्ती पत्ता लगाएर आयातकर्तासँग मनोमानी रुपमा शुल्क लिने गरिएको छ, जसलाई ‘डिस्क्रिपेन्सी चार्ज’ भनिन्छ,’ ती आयातकर्ताले भने, ‘डिस्क्रिपेन्सी चार्ज अहिले बैंकलाई कमाउने माध्यम भएको छ ।’
सामान्यभन्दा सामान्य गल्ती देखियो भने पनि बैंकले आफूखुसी चार्ज लिन थालेका छन् । चाहे मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) होस, चाहे प्याकिङ लिस्ट होस् वा अन्य कुनै डकुमेन्ट होस् । त्यो डकुमेन्टमा सामान्य गल्ती हुन सक्छ । फुलिस्टप वा कमा छुट्न सक्छ । टाइपिङ इरर हुन सक्छ’ ती आयातकर्ताले भने, ‘तर, बैंकले त्यही गल्ती समातेर ४ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिइरहेका छन् ।’
सानोतिनो गल्तीमा पनि बैंकले मनलाग्दी चार्ज गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले डकुमेन्टमा गल्ती देखिए चार्ज लिने व्यवस्था गरेको छ । गल्तीको यति शुल्क लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन । त्यसैको फाइदा उठाउँदै बैंकले मनोमानी रुपमा शुल्क लिइरहेको आरोप आयातकर्ताको छ ।
पहिला २ दिनमा खुल्ने एलसी अहिले १ महिनासम्म लाग्ने गरेको र कागजपत्रमा हुँदै नभएको गल्तीहरु देखाएर बैंकहरुले एक पटकमा ४ हजार रुपैयाँसम्म असुली रहेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
बैंकहरुले कागजातमा कहाँनिर गल्ती छ भनेर हेर्नका लागि छुट्टै कर्मचारी खटाएर बढी शुल्क लिइरहेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । विगतमा बैंकहरुले त्रुटि आफैं सच्याएर पठाउने भए पनि अहिले एउटै एलसी खोल्दा ३/४ पटकसम्म कागजातमा भाषा तथा शुद्धाशुद्धी नमिलेकाले सच्याउनुपर्ने भन्दै मोटो रकम असुल गरिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइको फाइदा बैंकहरुले उठाइरहेका छन् । एउटै एलसी ३/४ पटकसम्म नमिलेको भन्दै चर्को रकम असुल्ने काम भइरहेको छ । प्रकृयागत ढिलाइ पनि त्यतिकै छ । विगतमा २ दिनमा खुल्ने एलसी अहिले १ महिनामा पनि खुल्दैन ।’
नगद मार्जिन राख्दा पनि एलसी खोल्न नपाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । महिनौंसम्म व्यवसायीको रकम नगद मार्जिनका नाममा विना ब्याज बैंकहरुमा होल्ड हुने समस्या रहेकै वेला ’डिस्क्रिपेन्सी र एमेण्डमेन्ड’ नामको बखेडा झिकेको उनीहरुले गुनासो गरे।
बढ्दो आयातका कारण चालू खाताघाटा र शोधन्तरघाटा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । पुस ५ गते र माघ २६ गते गरी राष्ट्र बैंकले ३ हजार भन्दा बढी वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ ।
आयातमा हुने कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आयात कर्जा (ट्रष्ट्र रिसिप्ट ) को जोखिमभार पुनरावलोकन गरेको छ । आयातको जोखिमभार १०० प्रतिशत रहेको यसलाई १२० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
आयातमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुले पर्याप्त पुँजीकोषमा दबाब पर्ने हुँदा २० प्रतिशत अतिरिक्त रकम पुँजीकोषका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले केही समयलाई आयातलाई निरुत्साहित गरेर भुक्तानी सन्तुलनको सुधारका प्रयास गरेकाले एलसीमा कडाइ गरे पनि त्रुटी देखाएर जथाभावी शुल्क नलिएको एक बैंकर बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिका कारण एलसीमा केही कडाइ भएको हुनसक्छ । तर, हामीले त्रुटि देखाएर शुल्क असुल्ने काम गरेका छनौं’, उनले भने ।
डिस्क्रिपेन्सी नामैबाट प्रस्ट हुने र यस प्रकारका गुनासोहरु गुनासाकै लागि मात्रै आएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंक सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ’डिस्क्रिपेन्सी नामबाटै प्रस्ट हुन्छ । जे हुनुपर्ने त्यो भएन । कागजातमा डिस्क्रिपेन्सी त हुनु भएन । जुन वस्तुमा ल्याउने हो, त्यहि वस्तुको एलसी खोल्नुपर्यो’, उनले भने ।
आयातकर्ताले एलसी नखोली सामान आयात गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत राख्न पछि नपर्ने उनी बताउँछन् । यदि यस प्रकारका कुनै पनि समस्या भएको भए राष्ट्रको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा सम्पर्क गर्न पोखरेलले आग्रह गरेका छन ।
