प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मनोजकुमार भट्टराई (सीईओ) भएको ८ वर्ष पूरा हुनै लागेको छ अर्थात्, दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन अब ३ महिनामात्र बाँकी छ । यसअघि उनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सीईओ थिए । भट्टराईले नेतृत्व तहमा रहेर बिमा क्षेत्रमा झन्डै डेढ दशक बिताइसकेका छन् ।
८ वर्षको अवधिमा प्राइम लाइफका हरेका सूचक अब्बल बनेका छन् भने बिमित र सेयरधनीहरूले राम्रो प्रतिफलसमेत पाएका छन् । ८ वर्षअघि र अहिलेको अवस्थामा कम्पनीमा धेरै फरक आइसकेको छ । १९ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरूमध्ये प्राइम लाइफ उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्छ । अहिले बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीवृद्धि गरेपछि बिमा बजार तातेको छ । यस्तै धेरै कम्पनीलाई सो पुँजी पुर्याउन सकस हुने देखिएको छ भने कतिपय नयाँ कम्पनीहरू प्राथमिक सेयर (आईपीओ) नै निष्कासन नगरी ‘फोस मर्जरमा’ जानुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, प्राइम लाइफले हकप्रद जारी र बोनस सेयर दिएर समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने तयारी गरेको छ । बिमा क्षेत्रको अवस्था र प्राइम लाइफको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर सीईओ भट्टराईसँग क्यापिटल नेपालका संवाददाताभरत रावलले गरेको कुराकानीको सारः
प्राइम लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रूपमा तपाईं दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर हुनुहुन्छ । यस अवधिमा आफू कति सफल भए जस्तो लाग्छ ?
सफलताको मापन आफूले भन्दा पनि आर्थिक पत्रकार, मेरा कर्मचारी, नियमनकारी निकाय, बजार र बिमा क्षेत्रले मूल्यांकन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
म आउनुपूर्व कम्पनीको वित्तीय अवस्था के थियो ? प्रिमियम कति संकलन गथ्र्यो ? शाखा कति थिए र अहिले कति छन् ? भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । ८ वर्षअघि यहाँ आउँदा प्राइम लाइफका १८ वटा शाखा थिए । अहिले ५२ वटा पुगेका छन् भने ९२ वटा उपशाखा र १ सय ६० बिक्री केन्द्र छन् ।
म आउँदा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको जीवन बिमा कोष थियो । अहिले बढेर १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ४८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थियो । प्राइम लाइफले ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन सकेन भनेर मिडियामा समाचार आएका थिए । अहिले चुक्ता पुँजी बढेर २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँसहित १९ वटा जीवन बिमा कम्पनीमा तेस्रो नम्बरमा छौं ।
सेयर धनीहरूलाई कम्पनीले ७ वर्षमा ८ पटक बोनस सेयर दिइसकेको छ । १२.५ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म बोनस दिएका छौं । ४ पटक १५ प्रतिशत र ४ पटक साढे १२ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण भइसकेको छ ।व्यवसायको हिसाबले त्यति बेला वर्षको १५ देखि १७ करोड रुपैयाँ प्रथम बिमाशुल्क संकलन हुन्थ्यो । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गर्यौं ।
दाबी भुक्तानीको सूचीमा प्राइम लाइफ एक नम्बरमा छ । अहिले पनि हामीकहाँ दाबी भुक्तानीका २० वटा फाइल पनि छैनन् । बिमितले दिनुपर्ने न्यूनतम कागजात दिन नसकेर, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणपत्रजस्ता न्यूनतम प्रक्रियासमेत नपुगेर दाबी भुक्तानी दिन नसकिएको हो ।
एक पटक बिमा गरिसकेपछि त्यो बिमा ल्याप्सेस भई सरेन्डर गरेर जाने अवस्था आउन नदिन बिमितहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका योजनाहरू ल्याएका छौं । यो अवधिमा धेरै राम्रा बिमा योजनाहरू पनि ल्याएका छौं । जीवन उपहार अतिविशिष्ट, असाध्यै युनिक योजना हो । यो अरू कम्पनीसँग मात्रै होइन अन्य देशमा पनि यस्तो योजना देखेको छैन । एउटा बिमा गर्दा अर्को वर्ष वार्षिक उत्सवको दिन त्यति नै रकम बराबरको अर्को बीमा योजना उपहारस्वरूप दिन्छौं ।
हरेक दिन हामी बिमाको दाबी दिन्छौं । प्रक्रिया पुर्याएर आएकालाई आधा घन्टाभन्दा बढी लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । कर्जाका लागि मनी ट्रान्सफर वा आरटीजीएसको माध्यमबाट तत्कालै हुन्छ । बिमितलाई दिनुपर्ने कर्जाका सुविधाहरूदेखि अन्य सबै सुविधाहरू सही समयमा दिइराखेका छौं ।
त्यस्तै १५ वर्षदेखि प्राइम लाइफको कार्यालय भाडामा थियो । हाल २४ आना जग्गामा कम्पनीको आफ्नै ५ तले भवन बनिसकेको छ । वैशाख १५ गतेसम्म सर्ने तयारी भएको छ । त्यस्तै कम्पनीमा ३ सय ७८ जना कर्मचारी र करिब ६५ हजार अभिकर्ता जोडिएका छन् । जसमा ६ हजार सक्रिय छन् । नियमनकारी निकाय बिमा समितिले पनि ‘अन्डर राइटिङमा’ प्राइम स्तरीय भनिरहेको छ । बिमाको दौडमा यति अर्ब उति अर्ब रुपैयाँ भन्दैनौं, आफ्नो क्षमताअनुसार राम्रो अन्डर राइटिङ गरी स्तरीय पोलिसीहरू मात्रै जारी गर्ने गरेका छौं ।
एक पटक बिमा गरिसकेपछि त्यो बिमा ल्याप्सेस भई सरेन्डर गरेर जाने अवस्था आउन नदिन बिमितहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका योजनाहरू ल्याएका छौं । यो अवधिमा धेरै राम्रा बिमा योजनाहरू पनि ल्याएका छौं । जीवन उपहार अतिविशिष्ट, असाध्यै युनिक योजना हो । यो अरू कम्पनीसँग मात्रै होइन अन्य देशमा पनि यस्तो योजना देखेको छैन । एउटा बिमा गर्दा अर्को वर्ष वार्षिक उत्सवको दिन त्यति नै रकम बराबरको अर्को बीमा योजना उपहारस्वरूप दिन्छौं ।
आज ५० लाखको बिमा गरेको छ भने एक वर्षपछि ५० लाख थपेर १ करोड रुपैयाँको पुग्छ । बिमा शुल्क ५० लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।
१९ वटा जीवन बिमा कम्पनीमा प्राइम लाइफ कति नम्बरमा पर्छ ?
बिमाको क्षेत्रमा कुन सूचक (इन्डिकेटर) लाई लिएर एक नम्बर भन्ने ? धेरै बिमा पोलिसी बेचेकालाई भन्ने कि, धेरै दाबी दिएकालाई अथवा बिमा कोष ठूलो भएकालाई भन्ने ? यस्तै लगानीको प्रतिफलको आधारलाई मानेर ठूलो भन्ने कि पुँजीको आधारलाई मान्ने वा संस्थागत सुशासनका आधारमा एक नम्बर भन्ने हो ? सबै सूचकमा एक नम्बर कोही पनि हुनै सक्दैन । कोही कुनैमा एक नम्बर होलान् केही कुनैमा । सबै सूचकलाई मापन गर्दा हामी ५ नम्बरमा छौं भने नाफाको हिसाबले २ नम्बरमा । हामीभन्दा १० औं गुणा धेरै बिमा कोष हुने बिमा कम्पनीको नाफा हाम्रोभन्दा कम छ । पुँजीको हिसाबले ३ र दाबी भुक्तानीको हिसाबले एक नम्बरमा छौं ।
यस्तै कर्मचारीलाई दिने सुविधाको हिसाबले १ नम्बरमा छौं । बैंकहरूको भन्दा राम्रो सुविधा दिएका छौं । सबै कुरामा हेर्ने हो भने हामी ५ स्थानमा छौं होला । यो प्राविधिक क्षेत्र भएकाले एक नम्बर हो भन्ने अवस्थामा छैनौं ।
बिमा कम्पनीको संख्या धेरै छ । बजारमा कत्तिको प्रतिस्पर्धा छ ?
म प्रतिस्पर्धा नै मान्दिनँ । वस्तु वा सेवा कम मूल्यमा दिएर आफूकहाँ आकर्षित गर्नेलाई प्रतिस्पर्धा भन्छन् । ५२ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले सक्रिय छन् । तर, १८ देखि १९ प्रतिशतले मात्रै बिमा गरेका छन् । यसको पहुँच ३५ प्रतिशत भने पनि त्यो वास्तविक तथ्यांक होइन । प्राथमिकता प्राप्त कर्जा लिनेहरूको र विदेश गएकाहरूको संख्याको गणना गरेर भएको हो । तर, वास्तविक तथ्यांक इन्डामेन्ट पोलिसी बेचेको १८ देखि १९ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।
त्यसकारण ५२ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले सक्रिय भएको देशमा १८/१९ प्रतिशतले मात्रै बिमा गरेका छन् भने यत्रो ठूलो बजारमा केको प्रतिस्पर्धा हुनु । बिमा कम्पनी सही ठाउँमा सही कुरा लिएर पुग्न नसकेका हुन् वा आवश्यकताअनुसारको वस्तु पस्किन नसकेका हुन् । बजार ठूलो छ तर त्यहाँसम्म हामी जान सकेका छैनौं ।
प्रतिस्पर्धा बिमा पोलिसी बेच्ने कुरामा मात्रै होइन, बोनस वितरण, कर्मचारी, सीईओ तानातानमा पनि छ होइन र ?
त्यो प्रतिस्पर्धा नै होइन, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ । त्यो अस्वस्थ दौड हो । आफ्नो सेवामा विशिष्टता दिएर ल्याउनु प्रतिस्पर्धा हो, गलत तरिकाले तानातान गर्नु प्रतिस्पर्धा होइन । कुनै एउटा कम्पनीको ८ वर्ष सीईओ भएर अर्को कम्पनीमा जागिर मात्रै खाने नियत राखेर डेपुटी सीईओ भई ३ महिना वा ६ महिना कुरेर फेरि सीईओ हुन्छु भन्नु कुनै पनि हिसाबले प्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप होइन । त्यो भनेको नयाँ पुस्तालाई माथि बढ्न नदिनु हो । सीईओ हुन कुनै कम्पनीको लामो अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । सीईओ भएकाले मात्रै चलाउन सक्छ भन्ने पनि होइन, अरूले पनि सक्छन् । यसलाई म प्रतिस्पर्धा मान्दिनँ । यो अस्वस्थ अभ्यास हो ।
अबका दिन अलि फरक छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर बिमा ल्याउने दिन छैनन् । हामी डिजिटलाइज भएर जानुपर्छ । मेरो कम्पनीको नीतिअनुसार २५ लाखसम्मको बिमा बिनामेडिकल रिपोर्ट पनि गर्न सक्नेछ भने २५ लाखको बिमा अनलाइनबाट गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्योभन्दा बढीको छ भने अनलाइन फर्म भरी मेडिकल रिपोर्ट ल्याएर अफिसमा आएर बिमा गर्न सकिन्छ । यसलाई अघि बढाउन सिस्टमले सहयोग गर्नुपर्छ । यसलाई मार्केटले पत्याउनुपर्यो । तर, त्यस्तो भनेर चुप बस्दैनौं । सुरुवात गर्छौं, हेर्छाैं ।
कर्मचारी तानातान हुनुमा जनशक्ति कम भएर हो । हाम्रोमा बिमासम्बन्धी पढाइ हुँदैन । कसैले पनि विज्ञता हासिल गरेको हुँदैन । यहाँ लर्निङ एन्ड डुइङ हो । हिजोका दिनमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा काम गरेका कर्मचारी आज कुनै कम्पनीका सीईओ, कुनैमा सल्लाहकार भएका छन् । बिमामा नयाँ पुस्ता आएकै छैन र आउन पनि दिइएको छैन । मैले अध्यापन गर्ने बेला विद्यार्थीलाई पढेर के गर्ने भनेर सोध्दा प्रायःले बैंकमा जागिर खाने भन्थे । एकेडेमिकल्ली साउन्ड इन्ट्री गर्ने भइसकेको नहुनाले काम गरेको अनुभव भएको भनेर तानातान भएको हो ।
यसरी जागिर खाने उद्देश्यले एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा जाँदा नयाँ पुस्ता आउन नसक्दा त्यो बिमा क्षेत्रकै विकासको बाधक बनेको हो ?
यो धेरै ठूलो बाधक हो । जुन किसिमले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । बिमा कम्पनीमा काम गरेको हो यसले मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि छ । विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेकोले काम गर्न सक्छ भनेर ल्याउने आँट हामीमा अझ पनि छैन ।
ल्याएर पढाउँदा–पढाउँदै ६ महिना लाग्छ । ६ महिनापछि अर्कोतिर जागिर खान हिँड्छन् भन्ने सोच हामीमा अझै पनि छ । बिमा पढाउँदा हाम्रो व्यवसाय त भइहाल्छ भन्न पनि सकेका छैनौं ।
अबका दिन अलि फरक छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर बिमा ल्याउने दिन छैनन् । हामी डिजिटलाइज भएर जानुपर्छ । मेरो कम्पनीको नीतिअनुसार २५ लाखसम्मको बिमा बिनामेडिकल रिपोर्ट पनि गर्न सक्नेछ भने २५ लाखको बिमा अनलाइनबाट गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्योभन्दा बढीको छ भने अनलाइन फर्म भरी मेडिकल रिपोर्ट ल्याएर अफिसमा आएर बिमा गर्न सकिन्छ । यसलाई अघि बढाउन सिस्टमले सहयोग गर्नुपर्छ । यसलाई मार्केटले पत्याउनुपर्यो । तर, त्यस्तो भनेर चुप बस्दैनौं । सुरुवात गर्छौं, हेर्छाैं ।
हाम्रो ठूलो कमजोरी भनेको बिमालाई व्यापारीकरण गरेर मात्रै हिँडिरहेका छौं । बिमाका बारेमा जुन किसिमको शिक्षा, सचेतना ल्याउनुपर्ने थियो त्यो हामीले ल्याउन सकेका छैनौं । आज पनि ढाँटेर छलेर हुनै नसक्ने प्रलोभन देखाएर बिमा पोलोसी बेच्ने गरिएको छ ।
यो कसरी हुन्छ भनेर जनमानसले प्रश्न गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि कम्पनीको अभिकर्ता जाँदा उसलाई २० वटा प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । त्यो हामीले तयार गर्न सकेका छैनाैं । मैले बिमा गर्दा पाउने सुविधा के हो, तिर्ने बिमा शुल्क के हो ? यो बिमाशुल्क के को आधारमा प्रतिस्पर्धी छ ? कस्तो अवस्थामा तपाईंको बिमा कम्पनीले मलाई के सुविधामा दिन्छ ? बिमा पूर्ण हुँदा मेरो हातमा कति पैसा आउँछ ? भनेर प्रश्न सोध्न सक्ने बनाएर मात्रै हामी व्यापारमा जानुपर्छ । मैले के भनेको हो भने बिमा योजना लिएर त्यसलाई दराजमा थन्क्याएको छ । त्यसभित्र के कस्ता विशेषता छन्, कुन अवस्थामा बिमाको पैसा पाउँछु भन्ने बिमितलाई थाहा छैन ।
२ दिनअघि मात्रै हाम्रोमा एउटा दाबीको फाइल आएको थियो । २०७१ सालमा मृत्यु भएको रहेछ । मृतकको श्रीमतीलाई बिमा गरेको थाहा नै रहेनछ । बिमाको कागजातमा धुवाँ लागेर रङ नै बदलिसकेको थियो । उहाँले के खोज्दा त्यो कागज भेट्नुभयो । किन ढिलोभन्दा मलाई थाहा नै थिएन भन्नुभयो । हिजो हामीले जसलाई बिमा गराएका थियौं, उहाँलाई तपाईंले बिमा गरेपछि तपाईंको परिवारले यसरी आर्थिक सहयोग पाउँछ बिमा गरेको छ भनेर भन्न पनि सिकाएका रहेनछौं भने उहाँहरू कसरी प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तो जानकारी त बिमा कम्पनीहरूले नै दिनुपर्ने होइन र ?
बिमाको सचेतना गराउन जाँदा म मेरो प्राइम लाइफको मात्रै प्रचार गर्छु । मेरो जीवन उपहार छ, मेरो स्वर्णिम छ, मेरो नारी छ, मेरो सुलभ छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको यस्तो राम्रो कम्पनी हो भनेर भन्छु । यो त व्यापारी विज्ञापन हो, बिमा शिक्षा होइन । यसले सचेतना कार्यक्रम होइन । बिमा भनेको यो हो, बिमा गरेपछि यस्तो फाइदा हुन्छ भनेर जान्ने बेलासम्म अर्को कम्पनीले त्यसलाई लगेर बिमा गराइसकेको हुन्छ । नियमनकारी निकायले गर्यो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ ।
‘शून्य वा तीन, विचार गरौं’ एकछिन भन्ने नारासहित २०६५ सालमा प्राइम लाइफ आएपछि कम्पनीले धेरै राम्रो ब्रान्डिङ गर्यो । त्यो त प्राइम लाइफमा गरे मात्रै पाउने होइन जुनसुकै कम्पनीमा गर्दा पनि पाइन्छ । भएभरको विज्ञापन खर्च गर्ने काम प्राइमले गर्यो फाइदा अरूले लिए । त्यही भएर बिमासम्बन्धी सचेतना गर्ने काम नियमनकारीले नै रहेछ । कम्पनीले गर्ने भनेको विज्ञापन नै हो ।
अहिले भएका १९ वटा जीवन बिमा कम्पनीले ५/५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो भने ९५ अर्ब रुपैयाँको पुँजी हुन्छ । अहिलेको व्यवसायको आकार १४५ अर्ब रुपैयाँको मात्र हो । यसलाई हेर्दा चुक्ता पुँजीको आकार ७५ र कम्पनीहरूले गर्ने बिजनेस २५ हुने प्रतिशत हुने देखियो । यसरी हेर्दा यो उपयुक्त हो होइन भन्ने विज्ञहरूले हेरुन् । अर्को कुरा, केही कम्पनीको पुँजीको आकार सानो र व्यवसायको आकार ठूलो छ । २ अर्ब पुँजी छ । खर्ब बढीको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ यस्तोलाई हेर्दा बढाउनुपर्ने छ ।
तर, अहिले बिमा समितिले तपाईंहरू आफ्नो प्रचार पनि गर्नुहोस् तर, बिमाबारे केही त बोल्नुहोस् भनेर १९ वटा कम्पनीलाई ७६ वटा जिल्ला भाग लगाइदिएको छ । त्यहाँको जनताको कानमा बिमा भन्ने शब्दा पुगेपछि बजार त जो पहिले पुग्छ उसले विस्तार गर्छ ।
बिमा समितिले कम्पनीको कारोबार बढेसँगै पुँजी बढाएको छ ।
प्राइम लाइफको पुँजीवृद्धि योजना के हो ?
यो जोखिमको व्यवसाय भएकाले हामीले पोलिसी बेचेर यति पैसा प्रिमियम कमायौं भनेर ढुक्क हुँदा त्यसले कति गुणा दायित्व सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा याद गर्दैनौं । मैले ३ अर्बको प्रिमियम ल्याए भने ६० अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना हुन्छ । त्यो हिसाबले व्यवसायको आकारलाई धान्ने पुँजी बढाउनुपर्छ । पुँजी भनेको गाह्रोसाह्रो पर्दा कम्पनी धान्न सकोस् भनेर हो ।
बैंकमा लगानी गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि गरिन्छ । सीडी रेसियोले होस् वा क्यापिटल एडुकेसीका कारणले, अहिले कैयौं बैंकले डिपोजिट भएर पनि लोन दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । तर, हाम्रो बिमामा त्यस्तो संयन्त्र बनिसकेको छैन । एउटा सर्भिलियन्स मात्रै हो, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा मूल्यांकन गरेपछि मात्रै आउँछ । त्यति बेलासम्म त्यो कम्पनीको अवस्था हेर्ने अर्को कुनै मेकानिजम छैन । त्यसमा नियन्त्रण गर्न पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएको होला ।
अहिले भएका १९ वटा जीवन बिमा कम्पनीले ५/५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो भने ९५ अर्ब रुपैयाँको पुँजी हुन्छ । अहिलेको व्यवसायको आकार १४५ अर्ब रुपैयाँको मात्र हो । यसलाई हेर्दा चुक्ता पुँजीको आकार ७५ र कम्पनीहरूले गर्ने बिजनेस २५ हुने प्रतिशत हुने देखियो । यसरी हेर्दा यो उपयुक्त हो होइन भन्ने विज्ञहरूले हेरुन् । अर्को कुरा, केही कम्पनीको पुँजीको आकार सानो र व्यवसायको आकार ठूलो छ । २ अर्ब पुँजी छ । खर्ब बढीको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ यस्तोलाई हेर्दा बढाउनुपर्ने छ ।
योभन्दा २/४ महिना अघि आएको ‘रिक्स बेस क्यापिटल’ बढी सान्दर्भिक थियो । रिक्स बेस क्यापिटल २०२३ सम्ममा गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । त्यो गरेको भए जसको बिजनेसको आकार बढी छ उसले आफ्नो रिक्सलाई धान्ने किसिमले बनाउने नहुनेको थोरै भए पनि पुग्थ्यो । यसमा सबैलाई ५ अर्ब रुपैयाँ भनिरहँदा कतै ओभर क्यापिटलाइज हुन्छ कि ?
किनभने त्यो अनावश्यक फन्ड आएर बस्छ । ५ अर्ब रुपैयाँ क्यापिटलमा रिटर्न पनि त्यहीअनुसारको दिनुपर्ने हुन्छ । १० प्रतिशत मात्रै बोनस दिने हो भने पनि ५० करोड रुपैयाँ चाहियो । त्यो ५० करोड रुपैयाँ कमाउने व्यवसायको आकार मसँग छ कि छैन ? त्यस कारण रिक्स बेस क्यापिटललाई बढी फोकस गरेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
तर, नियमनकारी निकायले अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गरेको होला । त्यो लाइनमा आफू जान सक्ने क्षमता छ कि छैन भने मेरो पनि एउटा हिसाब हुन्छ । ०७६/०७७ को वार्षिक साधारणसभाबाट प्राइम लाइफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ बाँकी नै छ । गत आर्थिक वर्षबाट सेयरधनीहरूलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिन बाँकी नै छ । त्यसमा १५ प्रतिशत दिए ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन्छ । समितिले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दियो भने । २०७८/८९ को साधारण सभामा १०/१२ प्रतिशत बोसन सेयर दिएपछि ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्छ ।
कुनै कम्पनीले १०० प्रतिशतभन्दा बढी हकप्रद दिनुपर्ने अवस्था आउला त्यो अवस्थामा नियमनकाले कतिसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन दिन उपयुक्त होला ?
१ः१ भन्दा कम वा १ः०५ भन्दा कम दिएर पुर्याउँछ भने छोडदिए केही कम्पनीहरूले ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सक्लान् । धेरै वर्ष भइसक्दा २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन नसकेका केही जीवन बिमा कम्पनी पनि छन् । उसको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ असम्भव हुन्छ । नयाँ आएकाले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) पनि जारी गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूलाई ५ अर्ब रुपैयाँ महाभारत नै भयो । त्यस्ता कम्पनीलाई मर्जरमा जाऊँ भनेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसारको योजना बनाएर जाऊँ न ! बाँकी नियमकारी निकायले के कस्तो निर्णय गर्छ उहाँहरूमा भर पर्ने कुरा हो ।
हकप्रद ४० प्रतिशत होला, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर हामी पुर्याउन सक्छांै भनेर जान्छौं । होइन दिँदैनौ मर्जर नै गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यसपछि के गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । अहिले समितिले हकप्रद देऊ पनि भनेको छैन नदेऊ पनि भनेको छैन । हकप्रद नदिए पुग्दै पुग्दैन, असम्भव कुरा गर्नु भएन । २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको पुँजीबाट २ वटा वार्षिक साधारणसभा गरेर डेढ वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सम्भव भएन । हाम्रो सञ्चालक समितिको बैठकमा अस्ति नै एक पटक छलफल भइसकेको छ । एक पटक फेरि छलफल गरेर समितिले तोकेको एक महिनाको समयसीमाभित्र पेस गर्छौं ।
नयाँ आएका कम्पनीलाई धेरै गाह्रो छ । सीधै मर्जमा जाऊँ नभने पनि घुमाएर त्यही गरेको हो । नयाँलाई पनि योजना ल्याउन भनेको छ । उनीहरूले पनि आईपीओ जारी गर्छौं भन्छन् होला । त्यसपछि हकप्रद दिन्छौं भन्ने होलान्, त्यो भ्याइँदैन समय छोटो छ ।
पुँजीवृद्धि गर्न सक्दैनौं भने मर्जरमा जाऊ भनिरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ लाइसेन्स दिने हल्ला चलिरहेको छ । समितिको यो दोहोरो भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आजभन्दा ५ वर्षअघि बिमा कम्पनीहरूको संख्या कम भयो भनेर थप १० वटालाई लाइसेन्स दिएर १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी पुर्याएको हो । ५ वर्षपछि अहिले तिनै १९ वटा कम्पनी बढी भए भनेर मर्जरमा जान भनिरहेको छ । एकातिर संख्या घटाउने अर्कोतिर फेरि लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा कतै मिल्दो छैन । भर्खरै लाइसेन्स लिएकाहरू पनि अब मर्जरमा जानुपर्छ, मर्जरको विकल्प छैन भनेर हिँडिरहनुभएको छ । हिजो उहाँहरूले किन लाइसेन्स लिनुभएको हो ? दीर्घकालीन बिजनेस प्लान, भिजन कसैको पनि देखिएन । हिजो गल्ती गरियो अब जसरी पनि मिलेर अघि बढनुपर्छ भन्ने लागेको हो भने फेरि पनि लाइसेन्स दिने कुरा तार्किक हुँदैन । पुँजीको आकार बढाएर आउने क्रम घट्दैन । २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन तयार भएकाले अब ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन पनि तयार हुनुपर्छ ।
नियमकारी निकाय लिने सेवा शुल्कका कारण समग्र बिमा पोलिसी कत्तिको महँगो हुन्छ ? त्यसको भार बिमितमाथि पर्छ कि पर्दैन ?
जुनसुकै बिमा पोलिसी बनाउँदा पनि प्रतिहजार ७० रुपैयाँ बिमाशुल्क लाग्छ । त्यो ७० रुपैयाँ निकाल्दा त्यो उमेर समूहका मान्छेको मृत्युदर, स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, लिभिङ स्ट्यान्डर, हावापानी, सडक पूर्वाधार, दुर्घटनाको अवस्था कस्तो छ र प्रिमियमबाट आएको रकम बैंकमा राख्दा बैंकले दिने ब्याज र बिमा समितिलाई दिनुपर्ने एक प्रतिशत सबै कुरा त्यो लागतमा जोडेको हुन्छ । यी सबै कुरा तिर्ने भनेको त्यो मितिले नै हो । यो घटाउने भनेर कुरा हुन थालेको ८ वर्ष बितिसेकेको छ ।
मस्यौदा भएको लामो समय बितिसक्यो, संसद्बाट पारित भएको छैन । २०४९ सालमा ९ वटा बिमा कम्पनी र केही लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुँदा बनाइएको ऐन हो त्यो । २०७० सालमा मस्यौदा हुँदा पनि ९ वटा मात्रै थिए । ४५ अर्ब रुपैयाँको व्यापार थियो । अहिले १९ वटा छन् भने खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रिमियम संकलन गर्छन् ।
अन्य देशमा प्रिमियम संकलनको आधारमा सेवाशुल्क लिन्छ भने हाम्रोमा पनि त्यही हुनुपर्छ ।
