काठमाडौं । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरी करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका छन । संसारका कुनै पनि देशले क्रिप्टोजन्य कारोबारलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न नसकेकाले यसलाई भारतमा जस्तै ‘डिजिटल एसेस्ट’ को रुपमा बजेटमार्फत व्यवस्था गरेर करको दायरामा ल्याइ कारोबार खुला गर्न माग भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा रहेको क्रिप्टोजन्य कारोबारसम्वन्धि उच्चस्तरीय कार्यदलले नेपालमा पनि यसलाई डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गरी कर तिरेर कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाव सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ । कार्यदलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
प्रतिवेदन मस्र्यौदा (ड्राफ्ट) गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेकाले केही दिनभित्रैमा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ । यस विषयमा कार्यदलले विस्तृतरुपमा अध्ययन गरेको बताइएको छ ।
संसारमा प्रचलित रहेका, नेपालमा बढी कारोबार हुने र जोखिम कम भएका सीमित क्रिप्टोकरेन्सीलाई विदेश विनिमय कारोबार (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ संसोधन गरेरै भए पनि कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।
खासगरी क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउन र नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्नका लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालको पुँजीगत खाता खुला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा कारोबार गर्न अनुमति दिन पुँजीगत खाता खुला गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन ।
‘मुद्राको रुपमा कारोबार गर्दा चालु खातामार्फत नै हुन्छ । तर, डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा कारोबार गर्ने अनुमति दिंदा पुँजीगत खाता खुला गर्नुपर्छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोर रहेकाले एकै पटक पुँजीगत खाता खुला गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउने उनी बताउँछन ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुनु, वस्तु आयातका कारण बढ्दो व्यापारघाटा, रेमिट्यान्समा आधारित आम्दानी र राजस्व, लगानीमैत्री कानुन तथा सुशासन, दक्षजनशक्ति, रोजगारी, पूर्वाधार, औद्योगिकरणको अभाव र सूचना प्रविधिको पर्याप्त विकास जस्ता कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर रहेकाले एकै पटक पुँजीगत खाता खुला गर्न सकिने सकिदैन ।
क्रमिकरुपमा पुँजीगत खाता खोल्नुपर्ने पर्नेहुन्छ । यसका लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संसोधन नै गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन । नेपालले जोखिम लिन सक्ने सीमित क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी खुलाउन पुँजीगत खाता खोल्नकै लागि कानुन संसोधन आवश्यक भएको उनी बताउँछन् ।
‘क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा राजपत्रमा सूचना निकालेरै कारोबारका लागि अनुमति दिन सकिन्छ । त्यसका लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन नै संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, यसबाट सृजना हुने जोखिम वहन गर्न सक्ने, कारोबारलाई व्यवस्थित र निमयन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न सक्नुपर्छ’,श्रेष्ठले भने ।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा गर्दा सधै नाफा हुन्छ भन्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्यमा ठुलो उत्तरचढाव देखिएकाले जोखिमसमेत निकै उच्च रहेको बताइन्छ ।
विश्वमा क्रिप्टोजन्य कारोबार तीव्ररुपमा बढ्दै गएकाले यसलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गरेर अगाडी बढ्न सकिने अवस्था छैन । छिमेकी मुलुक भारतले यसलाई करको दायराभित्र ल्याउने भन्दै त्यहाँको बजेटमा यसलाई डिजिटल सम्पतीको रुपमा स्वीकार गरेको छ । भारतले यस्ता कारोबारबाट प्राप्त हुने नाफामा ३० लाभ कर र स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) १ प्रतिशत लाग्ने घोषणा गरेको छ ।
विदेश विनिमय नियमित गर्ने ऐनले सबै प्रकारका करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ड्राभर्स चेक,प्रतितपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, क्रेडिड कार्डलाई मुद्रा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लगायतलाई मुद्राको मान्यता दिएको छ ।
उक्त ऐनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्राको मान्यता नदिए पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य मौद्रिक उपरकणको मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुँजीगत खाता बन्द रहेकोले विदेशबाट नेपालमा पुँजी तथा प्रविधि र सम्पत्ति भित्र्याउन पाइन्छ । तर, सहजै विदेश लैजान पाइदैन । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक पर्छ । पुँजीखाता पूर्णरुपमा खुला गर्दा भारतसँग कायम रहेको नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेक) पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
सरकारको औपचारिक तथ्याङ्क नरहे पनि ४.५ लाख नेपालीहरु क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुको अध्ययनले देखाएको छ ।
