काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा बाहिरी चक्रपथका लागि विनियोजन भएको रकम खर्च नभइ फिर्ता भएको छ । चक्रपथ निर्माणको जिम्मेवारी लिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले आयोजनाका लागि पाएको बजेट खर्च नभई फिर्ता गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि चालूतर्फ १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत अर्थात् निर्माणका लागि ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये पनि ३० लाख रुपैयाँ मात्रै बाहिरी चक्रपथको काममा खर्च गर्न मिल्ने छ भने बाँकी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ फर्निचर, फ्रिज, औजार मर्मत शीर्षकमा खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माणको क्षेत्रमा विभिन्न तहका १३ जना इन्जिनियर तथा कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ तलब निकासा हुने आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बाँकी रहेको रकम पनि कर्मचारीलाई तालिम तथा भत्तामा वितरण हुन्छ । तर, १३ जना कर्मचारी राखेको आयोजनाले वर्ष भरीमा उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको आयोजनाका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
निर्माणतर्फको रकम कम भएकाले काम गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता पठाएको हो । प्राधिकरणअन्तर्गतको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख दिनेश कृष्ण पोते भन्छन्, ‘यो वर्ष आएको बजेट खर्च भएको छैन, सबै पैसा ट्रान्सफरमा गयो ।’ प्राप्त भएको रकम नै खर्च नगरेको आयोजनाले बजेट कम हुँदा चक्रपथको काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।
प्राप्त बजेट खर्च नगरेको आयोजनाले बजेट अभाव भयो भन्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा आयोजना प्रमुख पोतेले भने, ‘३० लाख रुपैयाँले कति काम गर्ने ? थप बजेट माग्नलाई पनि प्रक्रिया पुग्नुपर्छ, सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ त्यो नै भएको छैन ।’ यो वर्ष बाहिरि चक्रपथको विषयमा २÷३ पटक छलफल भए पनि उलेख्य प्रगति र निष्कर्ष निस्किन नसकेको आयोजना प्रमुख पोतेको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणमा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको छ । उक्त रकमबाटै बाहिरि चक्रपथका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि हालसम्म प्राधिकरणले बजेट बाँडफाँड गरेको छैन ।
प्राधिकरणले पैसा फिर्ता गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुपर्ने अर्थात् जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथका लागि चालू आवमा प्राप्त रकम फिर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको छैन ।
क्यापिटल नेपासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘बजेट फिर्ता हुँदा मन्त्रालयमा जानकारी हुनुपर्छ, मौखिक रूपमा छलफल भएको हुन सक्छ तर, लिखित रूपमा पत्र आएको छैन, खर्च गर्न नसकेर बजेट फिर्ता आएका मन्त्रालयले फिर्ता लिन्छ ।’ साथै २०६५ सालमा भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि परिवर्तन हुन सक्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । ‘पहिलाको डिपीआर पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन सक्छ, लामो समयसम्म त्यो डीपीआरले काम हुन सकेको छैन, अहिले धेरै घरहरू थपिएका छन्’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
७१ दशमलव ९३ किलोमिटर हुने चक्रपथ निर्माणका लागि तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्रालयबाट १४ वैशाख ०७४ मा सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई पूर्णरूप दिइएको बताइएको थियो । ०७५ देखि चक्रपथ निर्माणको प्रथम चरणको रूपमा चोभार, गाम्चा र सतुंगल खण्डको ६ दशमलव ६ किलोमिटरमा निर्माण सुरु गर्ने भनिएको थियो । पहिलो चरणको निर्माण खण्डमा पर्ने उक्त स्थानमा करिब ८ हजार रोपनी क्षेत्रफल र करिब १४ हजार जग्गाधनी छन् ।
चक्रपथको कुल लम्बाइमध्ये काठमाडौंमा ३५.०८ किलोमिटर, ललितपुरमा १५.८० किलोमिटर र भक्तपुरमा २१.०५ किलोमिटर हुनेछ । ८ लेनसहित बाहिरी चक्रपथको डीपीआर बनेपछि स्थानीयस्तरमा विरोध भयो । कृषियोग्य जमिनमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न हुँदैन, सांस्कृतिक बस्तीलाई प्रभाव पार्छ भन्नेलगायतका कारण देखाउँदै विरोध भएको थियो ।
डीपीआर सम्पन्न भए पनि लामो समयसम्म चक्रपथ नबन्दा लागत पनि बढ्दै गएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको लागत ७४ अर्बबाट बढेर एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।