काठमाडौं । संगठित रुपमा ठगी गरेको आरोपमा जेलमा रहेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङले ऋण नतिरेपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले राजधानीको सुन्धारास्थित सिभिल ट्रेड सेन्टर (सीटीसी मल) लिलामी गर्ने भएको छ ।
मल बनाउँदा लिएको ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले मंसिर ६ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी तिर्न आउन भनेको थियो । उसले ३५ दिनसम्म ऋण चुक्ता नभए धितो लिलामी गर्ने जानकारी सोही सूचनामार्फत गराएको थियो ।
इच्छाराजले ऋण नबुझाएपछि कोषले अहिलेसीटीसी मलको मूल्यांकन गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मलको मूल्यांकन ८१ करोड रुपैयाँ आएको छ । इच्छाराजबाट सञ्चय कोषले २२ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण असुली गर्न बाँकी छ ।
प्रक्रिया सबै पूरा भएकाले अब सीटीसी मल लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्ने सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए । ‘अब छिट्टै लिलामीको सूचना निकाल्ने तयारीमा छौं’, उनले सुनाए ।
घरजग्गा व्यवसाय गर्न स्थापना भएको सिभिल स्टेटले कोषबाट ऋण लिएको थियो । इच्छाराज र उनका साझेदारहरुले सुन्धारामा रहेको ६ रोपनी जग्गा र सोमा बनाएका १३२ एकाइ पसल तथा कबलहरु लिलामी गर्ने कोषले जनाएको छ । यता तामाङ समूहले भने लिलामी नगर्न अनुरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले अध्यक्ष तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । इच्छाराजसहित सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ पनि यति बेला जेलमा छन् ।
सहकारी विभागको आग्रहअनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तामाङसहित १२ जनालाई असोज १८ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले तामाङसहितका १२ जना व्यक्तिहरुले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ विरुद्धको कसूर गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका तामाङले सहकारीको ठूलो बचतहिस्सा आफूले स्थापना गरेका अन्य २२ कम्पनीहरुमा लगेर लगानी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । यी सबै कम्पनीको बहुमत स्वामित्व तामाङ र उनको परिवारको भएको पनि खुलेको छ ।
तामाङले ९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीको निक्षेप रकम लगेर विभिन्न कम्पनीका नाममा लगानी गरेको पाइएको छ । कम्पनीहरुले सहकारीमा ऋण नतिरेपछि ठगी गरेको आरोप सतहमा आएको हो ।
हालसम्म १५ सय ३ जनाको मात्रै ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ९३७ रुपैयाँ इच्छाराजलगायतको समूहले ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
इच्छाराजसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मंसिर १७ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
बिगोबापत ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ९३७ रुपैयाँ जरिवाना र ८ वर्ष जेल सजाय मागदाबी गरिएको थियो ।
-1732541848.jpg)
