काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि अचाक्ली छ । सोही कारण नेपाल आयल निगम समस्यामा छ । तर, यस्तो बेला पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिकर्ताहरुले कमिसनको बखेडा निकालेका छन् ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई इन्धन खरिद गरेको रकमसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा निगम पुगिरहँदा आयातकर्ता व्यवसायीहरुले भने ढुवानीको कमिसन बढाउनुपर्ने माग राख्दै आपूर्ति नै ठप्प पारेका छन् ।
यसरी खुलेआम अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति ठप्प पार्दा पनि निगम भने निरीह बनेको छ ।
विधानतः अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले अत्यावश्यक वस्तु वा सेवामा बन्द वा हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ४ मा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा बन्द हड्ताल गरेमा ६ महिना कैद सजाय र २०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, व्यवसायीहरुले भने सरकारलाई ठाडो चुनौती दिँदै शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद नगर्ने र आइतबार बिहानदेखि बिक्रीवितरणसमेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोक्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई व्यवसायीहरुले यसरी उल्लंघन गर्नु दादागिरी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
मूल्यवृद्धिअनुसार कमिसन बढाउनुपर्छ भन्नु उपभोक्तालाई मार्ने माग भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव छिरिङऋषि काफ्लेले बताए ।
‘अत्यावश्यक वस्तुमा हडताल गर्न पाइँदैन । तर, हाम्रो देशमा राज्य संयन्त्र कमजोर भएका कारण व्यवसायीहरुले अनावश्यक दवाब दिएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन्’ सचिव काफ्लेले भने ।
राज्यका निकायहरुले अनुगमन गर्दा ट्याक्सी व्यवसायीदेखि सुनचाँदी व्यवसायी, औषधिवाला, डाक्टर र नर्स आन्दोलित हुनु राज्य संयन्त्र कमजोर भएको उनको भनाइ छ ।
यता व्यवसायीहरुले भने बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण बाध्य भएर बन्द गर्न लागेको बताए ।
‘हामीले आजको आजै बन्द गरेका होइनौं । एक महिना अघिदेखि आफ्ना माग राखेर सरकारसँग छलफल गर्दै आएका छौं’, अध्यक्ष प्रधानले भने, उहाँहरु माग पूरा गर्ने भन्दा पनि आन्दोलन तुहाउनेमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ ।’
पेट्रोलियम पदार्थका तीनवटै व्यावसायिक संगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपीजी उद्योग संघले छुट्टाछुट्टै माग राखेर आन्दोलन गरेका हुन् ।
प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले व्यवसायीका मागप्रति आयल निगम सकारात्मक रहेको र जेठसम्म माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि एकतर्फी रुपमा उनीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेको बताए । व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले सहसचिवस्तरीय समिति पनि गठन गरेको लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा पनि एकपछि अर्को रुपमा बन्दको घोषणा गरेको उनको भनाइ छ ।
अत्यावश्यक वस्तुको आयात ठप्प पारेको विषयमा निर्णय लिन निगमले आन्तरिक छलफल अघि बढाएको जानकारी दिँदै व्यवसायीको माग वार्तामार्फत नै समाधान गर्न सकिने बताउँदै आन्दोलनलाई विकल्पको रुपमा नलिन उनले आग्रहसमेत गरे ।
पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि भएअनुसार आफ्नो कमिसन नबढेको भन्दै आन्दोलन गरेको छ । हाल डिलर्सले प्रतिलिटर साढे ३ प्रतिशत कमिसन लिने गरेका छन् । पेट्रोलको मूल्य १४५ पुगेपछि निगमले डिलरको कमिसन वृद्धि गर्न रोक लगाएको हो ।
यस्तै ढुवानी व्यवसायी महासंघले ९७ रुपैयाँ डिजेलको मूल्य भएको समयमा तोकिएको मूल्य १३८ रुपैयाँ पुग्दासम्म पनि समायोजन नगरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । ढुवानी भाडा वृद्धिको विषयमा बनेको समितिले दिएको रिपोर्टलाई थप अध्ययनका लागि निगमले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा पठाएको थियो । उक्त रिपार्ट बिहीबार मात्रै निगममा पुगेको छ ।
रिपोर्टप्रति निगम सकारात्मक रहेको र थप छलफल गरेर अघि बढ्ने भन्दै पत्र पठाएको निगमले जनाएको छ । तर, व्यवसायीहरु भने निगमले माग नै सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदा नेपाल आयल निगमले हाल १५ दिनमा झण्डै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्योहोरिहेको छ । मागअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न नसक्ने भन्दै सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नाका साथै हप्तामा २ दिन बिदा दिन भन्दै सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ ।
