लामो उतारचढावपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री तहमा भएको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको पाएका छौं । यसपटक पनि भ्रमण सफल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
जहिले पनि नेपालले यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो बनाइदेऊ, त्यो बनाइदेऊ र यति पैसा अनुदान देऊ भनेर मागहरुको लिस्ट मात्र लिएर मात्र जान्छ । छिमेकी भएका नाताले भारतका पनि हामीसँग मागहरु छन्, यो स्वाभाविक हो ।
नेपालले कहिले पनि योजना सेट गरेको हुँदैन । धेरै एजेन्डा हुन्छन् । तर, ठूला कुनै हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाको यसपालिकोे भारत भ्रमणका बेला यी विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।
पानी
पहिलो कुरा पानी हो । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने भनेर लामो समयदेखि चर्चा भयो । तर, पञ्चेश्वरलाई हामीले अघि बढाउन सकेनौं । यस्तो अवस्थामा भारतले महाकालीमा पाँचवटा बाँध बनाएर त्यो पानी दिल्ली, यमुना र राजस्थान हुँदै गुजरातसम्म पुर्याउने योजना अघि बढाइरहेको छ । कुनै न कुनै बेला नेपालसँग यो योजनामा सम्झौता हुन्छ भन्नेमा भारत विश्वस्त देखिएको छ ।
भारतको यो योजनामा नेपाललाई फाइदा कति छ ? पञ्चेश्वरमा भारत झुकेर आएको अवस्था छ । प्रयोग गरेको पानीको थप मूल्य तिर्न भारत तयार छ । त्यो भनेको आयोजनाको लागत कम्तीमा ३५ प्रतिशतले सस्तो हुन्छ । हामीले पानी कम र बिजुली बढी पाउछौं । बिजुली लागत मूल्य ठ्याक्कै आधा हुन जान्छ । त्यसैले पञ्चेश्वरमा आएको यति राम्रो अवस्था अब नेपालले गुमाउनु हुँदैन ।
कार्यतालिकासहित पञ्चेश्वरको सुरुवात गर्ने कुरा अघि बढ्नुपर्छ । किन पञ्चेश्वर मात्रै ? कर्णाली चिसापानीमा झन् ठूलो जलाशय आयोजना बन्छ । पश्चिम सेतीको कुरा अघि आएको छ । यी आयोजना भारतको माग केन्द्र (लोडसेन्टर) दिल्ली नजिक भएकाले भुटानबाट भन्दा नेपालबाट लैजान सजिलो र लागतको हिसाबले सस्तो पर्छ ।
नेपालसँग भारतको माग
भारतको माग के हुन सक्छ ? अहिले बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट २० रुपैयाँ भारुसम्म पुगेको अवस्था छ । इन्धनको मूल्य झनै बढेको छ । भारतमा पनि पिकआवरको बिजुली माग हो । त्यसैले अब क्षेत्रीय ऊर्जा विकासको कुरा पनि अघि बढाउनुपर्छ । यसमा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेश आउने अवस्था बन्छ । यसले बंगलादेशमा निर्यात पनि खोल्ने भयो ।
भारतमा पनि ऊर्जा संकट भएकाले कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला जलाशय आयोजना अघि बढाउँदा बंगलादेश पनि सँगै आउँछ । त्यसैले कर्णाली चिसापानी र पञ्चेश्वरका लागि तत्काल अध्ययन टोली गठन गर्ने, ३ महिनाभित्र अध्ययन थाल्ने ।
आयोजनामा हुने सबै लगानी भारतले गर्ने, लाभ आधा आधामा जाने र नेपालतर्फको स्वपुँजी (इक्विटी) पनि उसले हाल्नुपर्ने कुरा अघि बढ्यो भने अरुण तेस्रो जस्तै निःशुल्क ऊर्जा लिएर बाँकी भारतलाई दिइरहनु परेन । यो मोडालिटीमा जान सकियो भने हामी कसैसँग झुकेर काम गरेका छैनौं, समकक्षी भएर अघि बढेका छौं भन्ने राजनीतिक रुपमा सन्देश जान्छ ।
अहिलेको पञ्चेश्वरको जस्तो दुई पक्षको लगानी मोडेलमा जाने होइन; जस्तो, अरुण तेस्रो भारतले बनाइरहेको छ । त्यसमा धेरै समस्या पनि आइरहेका छन् । ऊ आफैंले समस्या समाधान गरेको छ । यदि दुई मुलुकको सरकारले यो आयोजना बनाउन थालेको भए बन्दैनथ्यो ।
प्रस्तावित ३ वटै आयोजनामध्ये पश्चिम सेती १ वर्षभित्र निर्माणमा जान सकिन्छ । कर्णाली चिसापानी पनि २ वर्षपछि निर्माणमा जाने गरी काम अघि बढाउन सकिन्छ । पञ्चेश्वर त तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धि र आयातमा निर्भर भएपछि डलरको सञ्चिति घटेकाले आगामी चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयो भन्ने सन्देश दियो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै सुदृढ हुन्छ । त्यसैले पनि यी ३ वटा आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।
बर्खामा हाम्रो बिजुली खेर जाने अवस्था छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका बेला भारतको बजार किन्ने र बेच्ने दुवैका लागि खुला हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुई महिनापछिको बिजुली भारतमा नै बेच्ने हो । त्यो पनि ७०० मेगावाटसम्म । यसले बिजुलीको भाउ घटाउँछ । त्यसैले अहिलको जस्तो सर्त राखेर हुन्दैन । किन्ने र बेच्ने दुबै खुला हुनुपर्छ ।
बंगादेशसँग बिजुली व्यापार
बंगलादेशमा बिजुलीको माग धेरै छ । उसले ७५० मेगावाट तत्काल किन्ने भनेको छ । माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट किन्न भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग समझदारी गरेको छ । यस्तै सुनकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न तयार भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल, भारत र बंगलादेश मिलेर बिजुलीको कनेक्टिभिटीको काम सुरु गर्नुपर्यो । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी टुंग्याएका छौं ।
त्यसैगरी बंगलादेशको समेत लगानी हुने गरी एउटा ठूलो प्रसारण लाइनको परिकल्पना गर्नुपर्छ । यसमा भारतले पनि स्वीकृति दिनुपर्छ । यति भयो भने जलस्रोतको विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । अहिलेको समय भनेको जलस्रोत विकासका लागि नेपालको पानी भारतमा बजारीकरण गर्ने हो ।
वीरगन्ज काठमाडौं विद्युतीय रेल
अर्को माग वीरगन्ज काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा हुनुपर्छ । यो रेल अनुदानमा दिनुपर्यो भनेर सहमति गर्न सकिन्छ । भारतले उपहारका रुपमा नेपाललाई वीरगन्ज काठमाडौं रेल दिने भन्यो भने भ्रमण सफल हुनेछ । यसर्थ पनि यो कुरा अघि बढाउन अनिवार्य छ ।
