काठमाडौं । बिमा समितिले चैत १० गते जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्यो । एक महिनाभित्र पुँजीवृद्धि कार्ययोजना पेस गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको समितिले २०७९ चैतभित्र पुँजी पुर्याइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
समितिले जीवन बिमाको २ अर्बलाई बढाएर ५ अर्ब र निर्जीवनको १ अर्बलाई बढाएर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्यानुपर्ने भनेको छ ।
अध्यक्ष सूर्य सिलवालले समितिको जिम्मेवारी लिएदेखि नै बिमा कम्पनीहरुको पुँजी कम भएको भन्दै आएका थिए । कम्पनीहरुको पुँजी कम हुनु स्वाभाविकै होला । तर, पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता र आधार समितिले दिएको छैन । यसअघि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणाभन्दा बढीले बढाउँदा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दक्षिण एसियाकै कम पुँजी भनेर व्याख्या गर्ने गर्थे ।
तर, समितिले पुँजी बढाउने त्यही आधार पनि दिएको छैन ।
पुँजी बढाउने विषय जोखिमसँग आधारित हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा भने नियामकीय प्रमुखहरुको लहडले ठाउँ पाउने गरेको छ । पुँजीको उपादेयता के हो र कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने आँकलन गरेको पाइँदैन । विगतमा पुँजी बढाउन छाडा छोडिदिँदा अहिले वित्तीय क्षेत्र तरल मात्रै बनेको छैन, अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
पुँजी वृद्धिको तुलनामा व्यवसाय विस्तार नहुँदा अधिक पुँजीको भारले वित्तीय संस्थाहरु अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । यसले वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरुसमेत बिग्रिएका छन् । मुलुक कोभिड–१९ बाट भर्खरै उठ्दै छ । वित्तीय बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव छ । लगानीकर्ताहरु अन्योलग्रस्त छन् । व्यवसाय विस्तार भएका बेला थप पुँजीको आवश्यकता महसुस हुन्छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजीले पनि व्यवसाय विस्तार भएमा स्वतः पुँजी बढ्छ भन्ने संकेत गर्छ ।
गत असोजसम्म नेपाल लाइफको ७ अर्ब १९ करोड ९९ लाख ७० हजार र शिखरको १ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ ।
पुँजी वृद्धिको प्रयोजन मर्जरलाई बाध्यात्मक बनाउन खोजिएको भए त्यही किसिमको निर्णय आउनुपथ्र्याे । अर्थात् समितिले बोनस सेयर र मर्जरबाहेक पुँजीवृद्धि गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । समितिले त्यसो नगरेर हकप्रदमार्फत पनि पुँजीवृद्धि गर्न बाटो खोलिदिएको छ । समितिले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव अघि सारेपछि कम्पनी सञ्चालकहरु असन्तुष्ट त छन् नै, भनेको समयमा पुँजी नपुर्याउने आशय व्यक्त गरिसकेका छन् ।
निर्जीवन बिमक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले एक महिनाभित्र पुँजी वृद्धिको कार्ययोजना पेस गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । बाध्यात्मक नियामकीय निर्णयले बीमा कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउनभन्दा समस्या थपिदिने कथन अध्यक्ष मल्लको छ ।
बिमा कम्पनीको संख्या घटाउने भए मर्जर प्राथमिकतामा पर्छ । नयाँ कम्पनी ल्याउने पूर्वतयारी हो भने नयाँ आउनेलाई थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्छ । तर, भइरहेका कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा खेल्ने र सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी तत्काल योजना अघि आउँदा आशंकाहरु जन्मिएका छन् ।
एक वर्षभित्र डेढ गुणाले पुँजी बढाउने प्रस्तावले हकप्रदको बाटो खोल्ने निश्चित छ । सबैसँग पैसा नहुँदा हकप्रद सेयर भर्ने पैसा पनि हुँदैन । यस्तो हक हस्तान्तरण वा नकिन्ने स्थिति आउँछ । नकिनिएको सेयर बोलकबोलमार्फत बिक्री हुन्छ । सेयर बोलकबोल गर्ने धेरै समूहरुले मिलेर काम गरेको पाइन्छ । समितिको निर्णयले यस्ता समूहलाई फाइदा गराउन पो खोजेको हो कि ? कठिन परिस्थितिमा एक वर्षभित्रै डेढ गुणाले पुँजीवृद्धि गराएर कस्तो उपलब्धि हासिल गर्न खोजेको हो ?
