काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको नेतृत्वमा गठन भएको क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
कार्यदलले केही डिजिटल करेन्सीलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।
‘कार्यदलले केही क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा मान्यता दिएर बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ । नेपालमा कारोबार हुने केही क्रिप्टोकरेन्सीलाई बजेटमा राखी करको दायराभित्र ल्याउने प्रयास हुन सक्छ’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
क्रिप्टोकरेन्सी तथा क्रिप्टोजन्य नेटवर्किङ कारोबारमार्फत नेपालको पुँजी विदेशमा पलायन भइरहेकाले नेपालमा नै कर तिरी कारोबार गर्न सकिने बिटक्वाइन, बाइनान्सलगायत १ दर्जन बढी किप्टोकरेन्सीको सूची नै तयार पारी सरकारलाई कार्यदलले सुझाव दिन लागेको बताइएको छ । यद्यपि क्रिप्टोजन्य नेटवर्किङ कारोबारलाई भने प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिनेछ ।
किप्टो लाई नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति, कसरी करको दायराभित्र ल्याउने, अनुमति दिएका क्रिप्टोबाहेक अन्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सुझाव दिने तयारी कार्यदलले गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी सम्पूर्ण अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भएको छ । प्रतिवेदन तयार भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ’ स्रोतले भन्यो ।
क्रिप्टोलाई बजेटमा समावेश गर्न विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने ऐन) २०१९ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐन संशोधन गर्न संसद्को बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा राष्ट्र बैंकले तोकेको वित्तीय संस्था र तोकेको सीमाभन्दा बढी विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाइँदैन । यसैगरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनले कुनै पनि नेपालीले विदेशी मुद्रा सटही गरी विदेशी कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको शंका लागेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्दै आएको छ । क्रिप्टो मा लगानी गर्दा पनि विदेशी मुद्रा (डलर) सटही गरी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कारोबार सञ्चालन गर्न उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऐन संशोधन भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले पुँजीखाता खोल्न पाउँछ । त्यसपछि मात्रै नेपालमा डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा क्रिप्टोसम्बन्धी कारोबार गर्न पाइन्छ ।
भारतले आफ्नो बजेटमा क्रिप्टोजन्य कारोबारलाई ‘डिजिटल एसेट्स’ का रुपमा करको दायराभित्र ल्याएको छ । उसले डिजिटल सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गरी यस्तो कारोबारमा ३० प्रतिशत लाभकर र कारोबारमा १ प्रतिशत (स्रोतमा लाग्ने कर, टीडीएस) लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । उसले यस्तो आम्दानीमा आफ्नो अन्य व्यवसाय वा रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा जोड्न नपाउने वा घटाउन नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टोजन्य नेटवर्किङ कारोबारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिरहेको छ । बरालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कानुन मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरु छन् ।
विभागले कैलालीका दिनेश खड्काविरुद्ध क्रिप्टोजन्य करोबारमा संलग्न भएको भन्दै ३७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाएको छ । यसैगरी माघ ६ गते महानगरीय अपराध महाशाखाले क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । माघ १८ गते पनि ३० वर्षीय रवीन्द्र अधिकारी भनिने चन्द्रमणि अधिकारीलाई मोबाइलबाट डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोे कारोबार गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यस्तै पुस १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले क्रिप्टो माइनिङमा प्रयोग हुने ३० उपकरणसमेत जफत गरेको थियो ।
यता दूरसञ्चार प्राधिकरणले फागुन ३० नेपालबाट किप्टोकरेन्सी कारोबार अवैध रहेको भन्दै बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायतका वित्तीय अपराजन्य क्रियाकलाप सम्बन्धित वेबसाइट, एप्समा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
