काठमाडौं । सरकारले जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चीन सरकारसँग भएको नेपालमा तेल र ग्यास स्रोत सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यान्वयन सम्झौताको दुई वर्ष समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले नेपाल र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटारहित सुविधासम्बन्धी आशयपत्र स्वीकृत गर्ने र नेपाल चीनबीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए । मन्त्री कार्कीका अनुसार तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले कतारको राजधानी दोहामा यही चैत १२ र १३ मा सम्पन्न दोहा फोरमको २०औँ संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीको भ्रमण समर्थन गर्नाका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम रायाको यही चैत १८ देखि २७ गतेसम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न सरकारी निकायहरुमा नियुक्ति गरेको छ । नेपाल राजश्व परामर्श समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पँगेनी र डा जीवन अंगाई, दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा सञ्जीव झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा भैरवराज रेग्मी र नापी विभागका उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई तोकिएको छ । लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा, समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरुमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गर्नाका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । रासस
