काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्यवृद्धि कम गर्न सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । महासंघको सोमबार बसेको राष्ट्रिय भेलाले पेट्रोलियम पदार्थसँगै निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले व्यवसायीलाई झन् समस्या भएको भन्दै यसलाई कम गर्न सरकारसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो ।
‘चैत १७ गते सरकारका विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँछौं’, मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘एक हप्ता अर्थात् २४ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्छौं ।’
आफ्ना माग सम्बोधन नगरे ‘कन्ट्रक्सन होलिडे’ मनाउने बताउँदै आएको महासंघले चैत २४ गतेसम्म सरकारलाई बजारमूल्य सामान्य अवस्थामा फर्काउन आग्रह गर्नेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न सक्दैन भने निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर केही समयका लागि कन्ट्रक्सन होलिडे मनाउन दिए पनि हुन्छ । तर, दिन–प्रतिदिन भएको मूल्य वृद्धिमा व्यवसायीले काम गर्न सक्दैनन् ।’
निर्माणजन्य सामग्रीमा भएको कालोबजारीले अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र मागअनुसार सामान प्राप्त नहुने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै बढ्न थालेको पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको मूल्य लगातार बढ्दो क्रममा छ । तर, पहिलेकै मूल्य कायम भए मात्रै व्यवसायीले काम गर्न सक्ने महासंघले जनाएको छ ।
साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम सबै आयोजनामा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ मा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मूल्यवृद्धि मार्गदर्शन २ जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै कोरोनाका कारण निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको भन्दै २०७९ चैत मसान्तसम्मको म्याद थप्नुपर्ने माग महासंघको छ । सरकारले भदौ २१ गते ६ महिनाको म्याद थप गरी २०७८ चैतसम्म बनाए पनि २ वर्षसम्म निर्माण कार्यमा कोरोनाले बाधा पुर्याएकाले अझै एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने महासँगको भनाइ छ ।