काठमाडौं । बिमा समितिले १५० प्रतिशतसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेपछि बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले सो पुँजी पुर्याउन नसकिने बताएका छन् ।
कोरोना महामारीले तरलता अभाव भएका बेला पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको भन्दै सञ्चालकहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
बिमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको विषयमा एउटै धारणा बनाउन बैठक बसी समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । छोटो अवधिमा एकै पटक ठूलो रकम जम्मा गर्न असम्भव भएको उनीहरुको तर्क छ ।
समितिले गत बिहीबार मात्रै कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको हो । जसमा जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै निर्जीवन बिमा कम्पनीको १ अर्बबाट बढाएर साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । हाल नेपालमा २० निर्जीवन र १९ जीवन गरी ३९ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
३९ कम्पनीले समितिले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन हालको पुँजीमा एक वर्षभित्र ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको पुँजी संरचना ७०/३० भएकाले सबैभन्दा बढी संस्थापक लगानी गर्नुपर्ने छ । तर, तरलता अभावका भइरहेका बेला एकै पटक यति ठूलो पुँजी जम्मा गर्नु लगानीकर्तालाई निकै ठूलो चुनौती बनेको छ ।
लामो समयसम्म जीवन बिमाको चुक्ता पुँजी ५० करोड र निर्जीवन बिमाको २५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, २०७४ सालमा समितिले एकै पटक ४ गुणाले बढाएर निर्जीवन र जीवन कम्पनीको पुँजी क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
कम्पनीहरुले पुँजीवृद्धि योजना (क्यापिटल प्लान) बनाएर १ महिनाभित्र समितिमा पेस गर्न र एक वर्षभित्र उक्त पुँजी पुर्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर निष्कासन र बोनस सेयर जारी गरी न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन पाउनेछन् । यसरी जारी गर्दा पनि नपुगे मर्जरमा जानुपर्ने दबाब कम्पनीहरुलाई छ । यद्यपि जीवन बिमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी समितिले तोकेभन्दा बढी अर्थात् ८ अर्ब २० करोड नाघिसकेको छ ।
पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका केही कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) समेत निष्कासन गर्न पाएका छैनन् ।
बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुँजी पुर्याउन १ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर दिँदा पनि १ लाख कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ताले कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ थप लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा १ करोड पुँजी जुटाउन सहज नहुने सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
यता बिमा समिति भने सञ्चालकको अनुुकूलमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँछ । ‘तरलता अभावका कारण सक्दैनन् भने मर्जरमा जाऊन्, हामीले मर्जरको बाटो खोलिदिएका छौं’ समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि दिने, फेरि मर्जरमा पनि जाऊ भन्दा विकृति फैलिने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । २०७४ मा मात्रै १० निर्जीवन र ९ जीवन बिमा कम्पनीले सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए ।
पछिल्लो समयम सञ्चालनमा आएका १९ वटा कम्पनीलाई पुँजीवृद्धि गर्न झन् समस्या हुने देखिन्छ । ‘राज्यको नीति स्थिर हुनुपर्छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण पनि हुनुपर्छ’, गोल्यान भन्छन्, ‘हचुवाको भरमा लाइसेन्स दिने अनि संख्या बढी भयो भनेर घटाउन पुँजीवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने ? यसले विकृति निम्त्याउँछ ।’
यस्तै अहिलेको अवस्थामा हकप्रद सेयर दिँदा झन् समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
